ऊर्जा उद्यमी भन्छन्- बजेटले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएकामा गुनासो गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएपनि केही ऊर्जा उद्यमीले सरकारको बजेटले आफूहरु निराश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा ठोस सम्बोधन नभएको तथा सरकारले आफूहरुलाई कुनै महत्व नदिएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

विगत लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीले राख्दै आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदानको विषयलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै, २०८० पछि लाग्ने आयकरमा समेत कुनै छुटको प्रबन्ध गरिएको छैन । कोरोनाका कारणले व्यवधान उत्पन्न भएकोे नविकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग उद्यमीको थियो ।

उनीहरुले ७५ प्रतिशतसम्मको छुटको प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक रुपमा छुटसम्बी व्यवस्था लागू गर्ने बताएको थियो ।

यसैगरी, प्रसारणलाइनको राटअफ वेको जग्गा खरिद अनिवार्य नै गरिएको भन्दै त्यसमा समेत सम्बोधन नभएकामा आपत्ति जनाएका छन् । जग्गाको कित्ताकाटमा दिइएको छुटले जलविद्युत् क्षेत्रको खर्च बढाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै बजेटले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको घोषणा र पुनरकर्जा सहुलियतका विषयमा समेत केही बोलेको छैन । जलविद्युत्का पूर्वाधार सडक र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै उद्यमीले तत्काल कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लेजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

केही विषय बजेटले सम्बोधन गरेको भएपनि सारमा निजी जलविद्युत् प्रबद्र्धकका माग सम्वोधन नभएको इपानका सदस्य प्रकाश दुलालले जानकारी दिए ।