निर्यातित वस्तुमा तेलको हिस्सा ७३%, आन्तरिक उत्पादन कमजोर
काठमाडौं । करिब डेढ दशकअघिको निर्यात १ खर्ब पुर्याउने नेपालको लक्ष्य गत वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले २०६४ सालमा पहिलो पटक तीन वर्षीय अन्तरिम योजना अनुसार १ खर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । करिब डेढ दशकअघिको निर्यात १ खर्ब पुर्याउने नेपालको लक्ष्य गत वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले २०६४ सालमा पहिलो पटक तीन वर्षीय अन्तरिम योजना अनुसार १ खर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बृद्धिमा गरेको हस्तक्षेपले सबैभन्दा बढी समस्या एनआईसी एशिया बैंक र हिमालयन बैंकलाई पर्ने देखिएको छ । यसबाहेक लक्ष्मी,एनबी,सिभिल तथा एनसीसी बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बृद्धिमा हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले ११.१० प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । असोज महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप ३ अर्ब रुपैयाँले घट्दा सनराइज बैंकले २० अर्ब रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । असोज महिनामा मात्र बैंकहरुको निक्षेप ९७ अर्बले बढ्दा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको फितलो नियमनको फाइदा उठाउँदै वाणिज्य बैंकहरु ब्याजदर निर्धारणको चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । बजारमा तरलताको अभाव देखिएको बाहनामा गत भदौदेखि नै बैंकहरुबीच ब्याजदर वृद्धिको होड
काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि जग्गा खण्डीकरण रोकिएको छैन । देशभर मासिक ५५ हजार बढी जग्गाको कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले जग्गा खण्डीकरण
काठमाडौं । डिशहोमले प्रभु टिभी एक्वायर गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले हाल व्यवस्थापन आफूले सम्हालिसकेको र एक्वायरको प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने बताएको छ । ६०
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको देखिएको छ । सरकारको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३ महिनामा २
काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा नक्कली निक्षेप राखेर कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) रेसियो ८५ प्रतिशत बनाएको एनआईसी एशिया बैंकले निक्षेपको ब्याजदर १२५ प्रतिशतले बढाएको छ । एनआईसी एशिया बैंकको असार मसान्तमा विदेशी
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वभएका प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले आयवर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र आयविवरण दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७