असोजमा मात्रै ५५ हजार जग्गाको कित्ताकाट

काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि जग्गा खण्डीकरण रोकिएको छैन ।

देशभर मासिक ५५ हजार बढी जग्गाको कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले जग्गा खण्डीकरण नरोकिएको स्पष्ट पार्दछ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले देशभर खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी विक्री गर्ने कार्य तीव्र भएपछि सो व्यवस्थामार्फत् जमिन खण्डिकरण गर्नका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको सोही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डिकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो ।

तर, सरकारले कृषियोग्य जमिन कुनै प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्री÷बितरण नगर्न निर्देशन दिए पनि खण्डिकरण भने नरोकिएको भूमि, व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले संगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाँट गरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

तर, तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले गत २०७७ भदौ १८ मा सरकारले खुला गरेको थियो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाटमा रोक लगाएको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै कित्ताकाट खुल्ला गरेर जग्गा बिक्री गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय भएपछि कानूनी विवाद लिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकै पटक मात्र टुक्राउन पाइने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयलाई २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भएको थियो ।
सोही निर्णयलाई रिट दायर भएकोमा २०७७ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

तर, उक्त आदेशपछि पनि कित्ताकाँट गरेर घडेरी विक्री गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । विभागको तथ्याङ्कअनुसार असोज महिनामा मात्रै देशभरका ५५ हजार ४ सय ६३ जग्गा कित्ताकाँट गरी १ लाख २७ हजार ८ सय ३ जग्गा कायम भएको छ ।

असोज महिनामा सबैभन्दा बढी बेलवारी मोरङ मालपोतबाट भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयबाट २३ सय ९१ जग्गाको कित्ताकाँट हुँदा ६ हजार १ सय ७२, भद्रपुर झापामा २७ सय ५५ जग्गाको कित्ताकाँट हुँदा ५ हजार ९ सय ८२, इनरुवा सुनसरीमा २२ सय २१ जग्गाको ५ हजार ३ सय २९, जनकपुरधाम धनुषामा १७ सय ६३ जग्गाको ४ हजार ५६, नेपालगञ्ज बाँकेमा १७ सय २५ जग्गाको ३ हजार ८सय ७६, लगनखेलमा १२ सय २९ जग्गाको ३३ सय १५, कलैया बारामा १४ सय ३८ जग्गाको २९ सय ६६, पर्सामा ११ सय ५० जग्गाको २९ सय १८, भक्तपुरमा १४ सय ९६ जग्गाको २९ सय ६ र धनगढीमा ११ सय ९८ जग्गा कित्ताकाँट गर्दा २८ सय २४ जग्गा कायम भएको छ ।

सरकारले शर्तसहित कित्ताकाँट खुल्ला गरेको हुनाले सोहीअनुसार कित्ताकाँट भएको विभागको भनाइ छ ।

वार्षिक एक पटक, अंशवण्डा, अदालतको आदेश र अरु सरकारी जग्गामा कार्यालय बनाउने र मुआब्जामा परेको जग्गाको कित्ताकाँट गर्न पाउने भएकाले कित्ताकाट कुनै रोक नभएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन् ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई जथाभावी खण्डीकरण गर्न नपाउने तर अंशवण्ड नगर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, आवासीय जग्गामा भने कित्ताकाटमा कुनै रोक नभएको उनले बताए ।