आय विवरण बुझाउन भ्याउनु भएन ? यसरी थप्नुस् म्याद, नत्र जरिवाना लाग्छ

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वभएका प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले आयवर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तभित्र आयविवरण दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि उक्त समयाभित्र आयविवरण दाखिलागर्न नसकिएको सम्बन्धमा सोको कारण खुलाई सोही ऐनको दफा ९८ बमोजिम असोज मसान्तभित्रै म्याद थपका लागि विभाग समक्ष अनुरोध गरी निवेदन दिन सक्नेछन् ।

यदि म्याद थपको अनुरोध मुनासिब लागेमा विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी अर्को तीन महिनासम्म अर्थात् पुस मसान्तसम्म आयविवरण बुझाउने म्याद थप गरिदिन सक्छ ।

विगतमा निवेदन लेखेर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्रमाणित गराई म्याद थप गर्नुपर्ने थियो तर अहिले विभागले विद्युतीयमाध्यम बाटै आफैले म्याद थप गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । त्यसका लागि करदाताले विभागको वेवसाइट www.ird.gov.np मा गएर क्रमशः निम्न प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

के गर्ने ?
१) सबैभन्दा पहिले करदातापोर्टलको जेनरल मेन्यूमा गई आप्mनो युजरनेम र पासवर्ड राखी लगईन गर्ने
जसभित्र आफ्नो फर्मको सम्पूर्ण विवरणहरु देख्न सकिन्छ ।

२) दोस्रो रिक्वेस्ट फर फाइलिङ डेट एक्टेन्सनमा क्लिक गर्ने ।

३) त्यसमा आर्थिक वर्ष र कति समयसम्म म्याद थप गर्ने हो सो अवधि (वर्ष महिना र गते) उल्लेख गर्ने ।

४) अर्को कोलममा म्याद थप गर्नुको कारण उल्लृख गर्ने । (जस्तै ः विभिन्न कारणले गर्दा आय विवरण तयार गर्न नसकिएकाले आगामी पुस महिनासम्म म्याद थप गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु भन्ने ।)

५) अन्तमा सेभ भन्ने बटममा क्लिक गर्ने त्यसपछि सबमिसन नम्बर उपलब्ध हुन्छ यदि सेभ गरिएको विवरण पूनः सच्चाउनु परेमा इडिट क्लिक गरी सबमिसन नम्बर उल्लेख गरी ट्याब थिच्ने र विवरण सच्चाएपछि मात्र सबमिट गर्ने अन्यथा सबमिट गरिसकेपछि विवरण सच्चाउन सकिदैन ।

६) सबमिट गरेको विवरण हेर्नका लागि ट्रयाक्ज्याक्सन भन्ने मेन्यूमा क्लिक गर्ने र एक्सटेन्सन अफ फाइलिङ पिरियडमा गई म्याद थपको विवरण हेर्न सकिन्छ ।

यसरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप गर्न सकिन्छ अन्यथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ को उपदफा एक बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा चारको उपदफा चारमा उल्लेखित व्यक्तिको हकमा एकसय रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शुन्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम जरिवाना लाग्ने छ ।