५३ प्रतिशत अभिकर्ताको मात्रै इजाजतपत्र नवीकरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका बीमा अभिकर्ताहरुमध्ये ५२.५७ प्रतिशतले मात्रै समयमै आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा २ लाख २१ हजार ८६६ जना बीमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका बीमा अभिकर्ताहरुमध्ये ५२.५७ प्रतिशतले मात्रै समयमै आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा २ लाख २१ हजार ८६६ जना बीमा
काठमाडौं । आर्थिक मन्दीको असर बैंकमा देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण कर्जा असूली हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय विवरणमा परेको देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका सबै
काठमाडौं । प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएर नेपालको पर्यटन क्षेत्र यसै पनि कछुवा गतिमा थियो । सन् २०१९ को अन्तिम दिन चीनबाट सुरु भएको कोभिड‑१९ महामारी विश्वभर फैलिँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकको नाफा ११.६७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था अनुसार बैंकहरुको नाफा औषतमा ११.६७ प्रतिशतले बढेको छ
निरन्तर चालू खाता घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले रातो किताबमा समेटिका तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएका २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं । संघीय सरकारको केन्द्रीय
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले कमसल धितोको आधारमा ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । कमसल धितोमा ऋण दिँदा ९२.६० प्रतिशत साँवा नै असुल नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखलाको
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) का लागि छुट्याएको रकम बढ्दै गएको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजनका लागि छुट्याएको रकम ३२.०९ प्रतिशतले
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्ने मौका दिने भएको छ । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउने समय थप गरिदिएको हो । कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्म
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयमा छताछुल्ल भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट्न पुगेका बेला अध्यक्ष
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहणका लागि मात्रै ३ खर्ब बढी रकम चाहिने देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले हालको जग्गाको मूल्यअनुसार
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७