खर्च कटौतीमा अर्थको एक्सन- चैतसम्म काम सुरु नभएका २० अर्बका परियोजना रोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई सर्कुलर

निरन्तर चालू खाता घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले रातो किताबमा समेटिका तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएका २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म काम सुरु नभएका विभिन्न आयोजना अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संघीय सञ्चित कोष दबावमा रहेको भन्दै चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा नआएका परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्री महतको निर्णयपछि मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विभिन्न मन्त्रालयलाई परियोजनाको नामै तोकेर चालू आर्थिक वर्षमा ती आयोजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको दबाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत् सार्वजनिक भएका आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्याक्रम महाशाखाका एक उपसचिवका अनुसार वैशाख २ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दे डा. महतले हालसम्म कार्यान्वयनमा नभएका विभिन्न योजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘रातो किताबमा उल्लेख भएका तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रम यो वर्ष कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले रोकेको हो’ ति उपसचिवले भने,‘थप कस्ता कार्यक्रम रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । एक दुई दिनमा थप योजना रोक लगायने निर्णय हुन सक्छ । पहिलो चरणमा यो वर्ष कार्यान्वयन गर्दा पनि फरक नपर्ने परियोजना रोक्ने योजना छ ।’

कम आवश्यक परियोजना रोक्दा पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो भने तलब भत्ता, पेन्सन, समाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने अवस्था आउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘अहिले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको होइन, गत वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भए पनि सो बजेट कार्यान्वयन गर्न लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले केही कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण नहोस् भनेर हामीले केही परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

यसअघि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नभएका परियोजना रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि रातो किताबमा भएका योजना नामै तोकेर कार्यान्वयन नगर्न पत्र लेखेको थिएन ।

यसअघि तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २० प्रतिशत चालू खर्च घटाउने, गोष्ठी सेमिनार नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत साता मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाई मोदीको दबावमा १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै सामान्य कार्यक्रममा अमेरिका जान पैसा दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘विगतमा चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएर पनि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा उक्त निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको थिएन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘पछिल्लो समय बजेट महाशाखाले गोष्ठी र सेमिनार गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ । २२ भन्दा बढी बजेट उपशीर्षकको रकम खर्च गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ ।’

फागुन मसान्तमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको केन्द्रीय सञ्चित कोष चैत मसान्तमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जसले गर्दा खर्च कटौती गर्नु पर्ने दबावमा सरकार परेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै केन्द्रीय सञ्चित कोष १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विभिन्न स्रोतबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले सोही अवधिमा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष घाटामा छ ।

आगामी तीन महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भए सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आयोजना छनोट गर्दै खर्च कटौती गर्ने बाटोमा लागेका हुन् ।

हाल संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता बचतमा हुनुको साथैं धरौटी लगायतमा अन्य कोषमा पैसा भएकाले अहिले नै संघीय सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाव भने छैन ।

तर, आगामी महिनामा पुँजी खर्चको भुक्तानी बढ्ने भएकाले सोही अवधिमा राजस्व असुलीमा उल्लेख्य वृद्धि नभए अन्य कोषमा भएको पैसाले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नपुग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो ९ महिना जसरी नै राजस्व संकलन भयो र आगामी दिनमा खर्चको रफ्तार बढ्यो भने सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारी कोष रित्तो भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभर ड्राफ्ट सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परेको थियो । जसअनुसार सरकारले अत्यावश्यक खर्च चलाउन राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभर ड्राफ्ट लिन सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट लिएर पनि खर्च व्यवस्थापन नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएका कम महत्वपूर्ण परियोजना रोक्ने तयारी गरेको छ ।

‘मन्त्री, सांसद मात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रको परियोजना रकमान्तर गर्न दबाव दिनु भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु अहिले ट्रेजरी घाटामा छ भन्ने विषय बुझ्नै चाहनु हुन्न । जसले गर्दा उहाँहरुलाई सम्झाउन निकै कठिन भएको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि सरकारी खाता निरन्तर घाटामा छ।
जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।