प्रधानमन्त्रीज्यू ! पानी जहाज र रेल चलाउन पनि
काठमाडौं । सरकारले आजबाट लागू हुनेगरि फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगमा कर बढाएको छ । टेलिफोनमा दुरसंचार सेवा शुल्क २ प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क
काठमाडौं । सरकारले आजबाट लागू हुनेगरि फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगमा कर बढाएको छ । टेलिफोनमा दुरसंचार सेवा शुल्क २ प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क
काठमाडौं । सरकारले यो बर्षदेखि करको सीमा परिवर्तन गर्दै तपाइलाई करको बोझ थपिदिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म १५ र २५ प्रतिशतको दर भएपनि यो बर्षदेखि १०, २० र ३०
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेकालाई यही साउन मसान्त भित्रै वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । करिब ४ लाख बढीले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि
काठमाडौं । जग्गा कित्ता काटमा रोक लागेपछि समस्यामा परेका जग्गा धनीहरुका लागि खुसीको खबर । सरकारले अबको ३ महिनामा कित्ता काट खुलाउने भएको हो । कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री
काठमाडौं । आइतबारको दिन सधै व्यस्त हुने प्रधामनमन्त्री केपी ओली चन्द्रागिरीको डाडाँमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मिलनको उद्घाटन गर्न
काठमाडौं । केही बर्षयता सुचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र उच्च प्रतिस्पर्धाले टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क सस्तो भएको महसुस तपाइले गर्नुभएकै होला । केही बर्ष पहिला फोन काट्न हतारिने फोनकर्ता
काठमाण्डौ । असार २२ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या वर्किङ पपुलेशन अर्थात काम गर्न सक्ने जनसंख्या भएको भन्दै खुब चर्चा गरेका
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नका लागि नियुक्त गरिएको भारतीय कम्पनीले बुझाएको छ । भ्यालुएटरले प्रारम्भिक प्रतिबेदन बुझाएसँगै दुई बैंकका सञ्चालकहरुबीच बिबाद बढेको छ । भ्यालुएटर
काठमाडौं । २०७३ साउन १२ गते नेप्से परिसुचक १८८१.४५ बिन्दुमा पुग्यो । यो नेप्से परिसुचकले अहिलेसम्म छोएको उच्चतम बिन्दु हो । आज (२०७५ असार २८ गते) नेप्से परिसुचक ११९१.९८ बिन्दुमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण आकर्षणहरु यस्ता छन् । –मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने ।