जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने, १ हेक्टरभन्दा कम जग्गामा प्लटिङ गर्न नपाइने

काठमाडौं । जग्गा कित्ता काटमा रोक लागेपछि समस्यामा परेका जग्गा धनीहरुका लागि खुसीको खबर । सरकारले अबको ३ महिनामा कित्ता काट खुलाउने भएको हो ।

कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालका स्वकीय सचिव दिपक चुदालीका अनुसार अबको ३ महिनामा कृषियोग्य जमिन बाहेक अन्यमा कित्ता काट खुला गरिनेछ ।

‘हामीले अहिले प्रस्ताब मात्र गरेका हौँ, साउनमा चाहि सम्भव छैन, ३ महिना भित्र कृषियोग्य जमिन बाहेक सबैमा कित्ता काट गर्न पाइनेछ, त्यसको लागि हामी काम गर्दैछौँ,’ चुदालीले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

यस्तै, उनले अब १ हेक्टरभन्दा कम जग्गामा प्लटिङ गर्न नपाइने पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार अब कम्पनी मार्फत मात्र प्लटिङ गर्न पाइने छ ।

‘अब ४÷५ आना जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइदैन, कम्पनी अन्तर्गत १ हेक्टर जमिन प्लटिङ गर्नु पर्छ, यसले जथाभावी प्लटिङ गर्ने परिपार्टीलाई हटाउने छ,’ चुदालीले भने ।

गत साउन २६ गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री गोपाल दहितको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वर्षमा एक पटक वा अदालतको फैसला र अंश बन्डामा मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ ।

सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार कित्ताकाट खोल्ने प्रकृयामा अघि बढेको हो ।

यसअघि घरजग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि समस्या परेको भन्दै नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघले कित्ताकाट खुल्ला गर्न पटक–पटक मन्त्री खनाललाई आग्रह गरेका थिए ।

सरकारी मापदण्ड अनुसार कित्ताकाट फुकुवा गरिएका ठाउँमा बाटो, खुल्ला क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार तयार गरेर व्यक्ति वा संस्था दुबैले कित्ताकाट गर्न पाउने छन् ।

संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धी गर्न कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यलाई भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै थप कानून बनाउने र व्यवस्थित बसोबासका लागि वस्ती बसिसकेको ठाउँ वरपर, उब्जाउ भूमि नभएको ठाउँ र सरकारले नै वस्ती विकासको लागि सिफारिस गरेको ठाउँमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यस बाहेक कृषियोग्य जमिनमा वर्गिकरण गरिएका ठाउँमा भने घर निर्माण वा वस्ती विकास गर्न पाइने छैन । कृषि योग्य जमिनमा अंशबन्डा पछि पनि घर बनाउन नपाउने गरी कानून निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।