यी हुन् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिका मूख्य आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण आकर्षणहरु यस्ता छन् ।
–मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने ।
–वाणिज्य बैंकको व्याजदर करिडोर लगाउने । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशतदेखि ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा २ हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।
–आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै बैंक तथा वित्तय संस्थाको लागि सीआरआर ४ प्रतिशत कायम गरिएको ।
–बैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत, र वित्त कम्पनीका लागि ७ प्रतिशत ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अलावा भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने ।
–लघुविक्तले पनि आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने ।
–ओभरड्राफ्ट तथा रिभल्बि लगायतका व्यक्तिगत कर्जाको ५० लाख मात्रै हुने ।
–पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब हुने ।
–वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ।
–महिलाले लिने सामुहिक १५ लाख सम्मको कर्जालाई विपन्न कर्जामा राख्ने । यस्तो कर्जाको ६ प्रतिशत व्याज सरकरले तिर्ने ।
–शैक्षिक पं्रमाणपत्र धितो राखेर प्राप्त हुने कर्जाको ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने ।
–वाणिज्य बैंकले असार २०७६ सम्म निक्षेप–कर्जा बीतको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ४.५ प्रतिशत पुर्उनुपर्ने ।
–सबै वाणिज्य बैंकले प्रादेशि कार्यालय खोल्नुपर्ने ।
–महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्यत्र शाखा खोल्दा अनुमति नलिनुपर्ने ।
–वाणिज्य बैंकले पनि सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने ।
–घरजग्गा मूल्य सुचकाकं निर्धारण गर्ने ।
–वाणिज्य बैंकबीच देखिएको अस्वस्सथ प्रतिस्पर्धा हटाउन बैंकलाई गाभ्न प्रोत्साहन गरिने ।
–शेयरको मूल्य २० प्रतिशतले घटेपनि मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने ।
–सबै वाणिज्य बैंकले राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय एजेन्सीबाट आफ्नो क्रेडिट रेटिगं गराउनुपर्ने ।
–एटिएम मेसिनबाट पैसा ननिस्केर पैसा काटिएको खण्डमा निश्चि समयमभित्र उत्त पैसा खातामा फिर्ता नभएमा बैंकले व्याज सहित पैसा खातमा राख्नुपर्ने छ ।
–लघुवित्त संस्थता गाभ्न प्रोत्सहान गरिने ।
–गाउँपालिकामा रहेका लघुवित्तले १० लाख सम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने ।
४० हजार डलर भन्दा माथिको सामाग्री आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीपत्र लिनुपर्ने ।
–५ करोड भारतीय मुद्राभन्दा धेरैको समान आयात गर्दा पनि अनिवार्य प्रतीपत्र लिनुपर्ने ।
–सरकारले जारी गरेका ट्राभल डकुमेण्टका आधारमा यात्रा गर्दा स्थलगत मार्ग प्रयोग गर्नेलाई १ हजार डलरसम्म सटही गर्ने सुविधा दिने ।
वाणिज्य बैंकले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा विदेशि मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको अवधि १९० दिन हुने ।
पुष्प दुलाल
