मासिक ४० हजारले पनि पुग्दैन घरखर्च, १३४५० ले कसरी बाँच्छ मजदुरको परिवार ?

काठमाण्डौ । असार २२ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या वर्किङ पपुलेशन अर्थात काम गर्न सक्ने जनसंख्या भएको भन्दै खुब चर्चा गरेका थिए । उनले श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा पर्याप्त भएकै कारण आफ्नो सरकारले उच्च एक अंकको आर्थिक बृद्धी गर्ने लक्ष्य तय गरेको समेत बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छ भनिरहँदा देशबाट वार्षिक लाखौँको संख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भईरहेका यथार्थ हो ।

गत सोमबार मात्रै श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्यायो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धी भएको समाचार देशका सबै सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता साथ प्रकाशन/प्रसारण गरे ।

श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अन्र्तगत रहेर श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो ।

यसअघि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेर ९ हजार सात सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । श्रमिकका प्रतिनिधिले भने न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँ पुग्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सरकारले देशमा भारत तथा चीनबाट रेल ल्याउँछौ भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्पादन र उद्योगमा केन्द्रित हुन पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । तर, के सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरलाई पुग्छ त ?

सरकारले बढाएको न्यूनतम तलबले केही राहत दिएपनि मजुदरलाई यति पैसाले बाँच्नै नपुग्ने बताउँछन ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्य ।

‘तीन वर्ष यता मजुदरको तलब बढेको छैन, तीन वर्षमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ तलब बढ्नु खासै ठूलो कुरा होइन,’ आचार्य भन्छन् ।

तीन वर्षयता मजदुरको तलब बृद्धी भएको छैन, तर दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यमा भने एक महिना मै प्रतिकेजी १० रुपैयाँसम्म बृद्धी भएको छ । खाद्यान्न तथा तरकारीमा एक महिनाको अवधिमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँसम्म मूल्य बृद्धी भएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरलाई खान लाउन पनि पर्याप्त नुहने आचार्य बताउँछन् ।

सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाईरहँदा अहिले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले गरिबी झनै बढाउने आचार्यको ठहर छ ।

‘सरकारले देश विकास गर्ने खोजेको हो कि गरिबीको विकास गर्न खोजेको हो ?’ आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले विदेशिने नेपाली रोक्न नसकेको आरोप आचार्यको छ ।

‘मलेशिया लगायतका खाडी मुलुकमा नेपालीहरु २०/२५ हजारका लागि मर्न बाध्य छन्, सरकारले कम्तिमा पनि १७/१८ हजार न्यूनतम तलब नेपाल मै दिने व्यवस्था गरेको भए विदेशिने नेपालीलाई यतै रोक्न सकिन्थ्यो,’ आचार्य भन्छन् ।

सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै आचार्य भन्छन्–‘अब सरकारले रेमिटेन्सबाटै मुलकु समृद्ध बनाउने खोजेको हो भने त मेरो भन्नु केही छैन ।’

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा एउटा मानिसलाई बाँच्नको लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकताको ख्याल नगरेको देखिन्छ । उद्योग, कलकारखाना देश विकासका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । भोको, अस्वस्थ र तनावग्रस्त मजुदरले काममा ध्यान दिन नसक्ने र त्यसको परिणाम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने आचार्य बताउँछन् ।

कामदारले पाउने तलब, सेवा तथा सुविधाले पनि उसले गर्ने काममा प्रभाव पर्छ ।

‘एउटा मजुदरलाई बाँच्नै गाह्रो भईरहेको हुन्छ, उसलाई छाक टार्नै समस्या भईरहेको छ भने कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? कसरी उत्पादन बढाउन सक्छ ?’ आचार्य थप्छन्– ‘मजुदरको भविष्य र बिहान बेलुकाको छाक नै सुनिश्चित छैन भने उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।’

एउटा व्यक्तिलाई महिनामा न्यूनतम खर्च कति लाग्न सक्छ भनेर हामीले हिसाब गरेका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणना अनुसार औसत नेपाली परिवारमा ४.९ जना सदस्य हुन्छन् । तर यहाँ हामी एउटा परिवारमा औसतमा ४ जना मात्रै सदस्य भएको मानेर यो हिसाब गर्दैछौं ।

परिवारमा रहेकामध्ये २ जनाले कमाउँछन् भन्ने मान्ने हो भने पनि यो आयले एउटा परिवारलाई मासिक खर्च पुग्दैन । किनभने यहाँ देखाइएको हिसाबमा छोराछोरी पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न, टेलिफोन, इन्टरनेटको शुल्क तिर्न, यताउता जादाको लागि गाडीभाडा वा साबुन, सेम्पू, खानेतेल, मरमसला, मासु, फलफूल, बच्चलाई स्कूल टिफिन, लत्ता कपडा जस्ता खर्च जोडिएको छैन । कोही पाउनापाछा आएभने उनीहरुलाई पनि केही खुवाउन खर्च लाग्छ । टेलिभिजन हेरेको शुल्क, बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा जस्ता खर्च पनि यसमा समाबेश छैन । कुनै बेला फिल्म वा नाटक हेर्न मन लाग्यो, पार्क वा अन्यत्र कतै घुम्न जान मन लाग्यो भने लाग्ने खर्च छदैछ ।

यी सबै खर्च जोड्ने हो भने एउटा परिवारलाई कम्तिमा पनि मासिक ४० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।

सरकारले तीन वर्षपछि एकैपट ३९ प्रतिशत पारिश्रमिक बढाएको बताएपनि यो पारिश्रमिकमा दैनिकी चलाउन भने मुस्किल देखिन्छ ।

यसका अलावा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने कामदारलाई भने बढेको पारिश्रमिक दिन अनिवार्य नहुनेपनि बताईएको छ ।

केहीवर्ष पहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीले बन्द, हड्ताल तथा लोडसेडिङ जस्ता कारणले पर्याप्त उत्पादन हुन नसकेको कारण देखाउँदै पारिश्रमिक बढाउन आनाकानी गर्ने गर्थे । तर, अहिले देशमा स्थायी सरकार आएको छ, बन्द हड्ताल जस्ता राजनीतिक समस्यापनि समाधान भएका छन् भने लोडसेडिङको समस्या पनि समाधान भएको छ । यस्तो समयमा मजदुरलाई उनीहरुको भविष्य सुनिश्चत गर्दै काममा उत्प्रेरित गराउन र बजार मूल्य अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्न भने सरकार र व्यवसायी चुकेका देखिन्छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक समयानुकुल भएपछि मजदुरमा पनि आफ्नो कामप्रतिको लगाव र सम्मा पनि बढ्छ । जसको लाभ उद्योगलाई मात्रै होइन सरकारलाई पनि हुन्थ्यो ।