ब्याजदर बढेर अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो ?
कर्जा र निक्षेपको ब्याज महँगो भएको होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७३ सालभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले जानेर बुझेरै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको हो । यो नीतिले अर्थतन्त्र थप
कर्जा र निक्षेपको ब्याज महँगो भएको होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७३ सालभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले जानेर बुझेरै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको हो । यो नीतिले अर्थतन्त्र थप
काठमाडौँ । ‘मेगा परियोजना’लाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने कुरा कहिले र कसरी ती परियोजना सम्पन्न हुन्छन् भन्नेले देखाउँछ । संसारमा त्यस्ता देश कमै होलान्, जहाँ मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएका परियोजना
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको ऋण लिएर भाग्ने ऋणी र संस्था बन्द गरेर बेपत्ता भएका सञ्चालक धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले राहदानी रोक्का, इन्टरपोलमार्फत खोजी र
काठमाडौं । बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । कोरोनालगायतका कारणले बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको हो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ५.८५ घटाउँदै १६ खर्ब ८८ अर्बको हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप
२०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने
सन् २०१६ मा डा. रामशरण महत नेपालका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित भए । बेलायतको ‘द बैंकर म्यागेजिन’ले पहिराएको उक्त पगरी डा. महतका लागि भने काउसो सावित भयो । लन्डनमा उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको
काठमाडौं । राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटाले धितोपत्र बोर्डको कानुनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेका छन् । त्यो पनि एक पटक मात्रै होइन, पटक-पटक गरी करिब ५
काठमाडौं । विश्वमा अलैंची उत्पादनमा पहिलो स्थानमा रहे पनि मुख्य बजारमा भने भारत नै बनेको छ । विश्वबजारमा अलैंची उत्पादनमा ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाल बजारका लागि सधैँ भारतमा भर
काठमाडौं । सरकारले विपन्न, वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका र अरुको सहायताबिना जीवनयापन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको संख्या १ सय नजिक पुगेको छ । सरकारले अविभावकीय
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७