प्रधानमन्त्रीको ध्यान निर्देशनमा मात्रै, काम कसले गर्ने ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विधि, पद्धति र प्रक्रियामा सुधार गर्दै जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुभन्दा पनि निर्देशनमा रमाउँदै बसेका छन् । जसले गर्दा, दाहाल प्रधानमन्त्री भएको १० महिनामा उनले दिएका कयौं निर्देशनमा केही पनि काम भएको छैन ।

काठमाडौं । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरि काम गर्नुभन्दा पनि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिन धेरै समय खर्च गर्ने गरेका छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूले दिने निर्देशनअनुसार कार्यकर्ताले काम फत्ते गरेको देखेका दाहाल सरकारी कर्मचारीले पनि आफूले दिने निर्देशन अनुसार काम गर्नु पर्ने आशा गर्छन् ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाललाई वास्तबिक काम गर्न निर्देशन पर्याप्त छैन भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन । कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल विधि, पद्धति र प्रक्रियामा सुधार गर्दै काम गर्नुभन्दा पनि निर्देशनमा सीमित हुन खोजेका छन् ।

गत असोज १३ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्यो ।

कार्यविधिले निगम व्यवस्थापनलाई मूल्य समायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो ।

तर, असोज १४ गते प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल मूल्य नबढाउन निर्देशन दिएपछि मूल्य बढाउने निर्णयबाट निगम फिर्ता भयो ।

नजिकिँदै गरेको चाडपर्व तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखि प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भए बमोजिम मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

निगमले मूल्य वृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार निगमगले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट फिर्ता लिनु विधिको शासन विपरित हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिने समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नुभन्दा पनि तत्कालका लागि मूल्य नबढाउन निर्देशन दिए । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य कार्यकारी प्रमुखले जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

‘सरकारी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई नसोधि मूल्य बढाउने निर्णय गरेकाले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने अवस्था आएको हो,’आचार्यले भने,‘प्रधानमन्त्रीले कार्यविधिमा के छ भनेर हेर्नेभन्दा पनि जनतालाई राहत दिने हो ।’

१५ दिनको अमेरिका र चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री दाहाल फर्किएको दिन नै निगमले मूल्य बढाएर महँगी उपहार दिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले मूल्य वृद्धी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कसरी बढाउने, जनतालाई कसरी राहत दिने, धनी र गरिबलाई कस्तो राहात दिने भन्ने विधि र पद्धति बनाउनभन्दा पनि दाहाले निर्देशन दिँदै समस्या त्यस्तै राख्न खोजेका छन् ।

आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो भने दाहालको निर्देशनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने छैन । गरिब जनताले राहात पाउने छैनन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर घटाएर, डिलर र निगमको नाफा घटाएर विधि अनुसार राहत दिने विकल्प प्रयोग गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुलाई प्राथमिकतामा राखे ।

उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७९ पुस १५ बाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो ।

सरकारलाई राजस्व नतिरी फोन ल्याउने क्रम बढेको भन्दै प्राधिकरणले एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले एमडीएमएसको विरुद्धमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमडिएमएस लागू नगर्न निर्देशन दिए ।

सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दै एमडिएमएस लागू गर्न खोजेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण निर्णयबाट पछि हट्यो । तर, गत जेठ १ गतेबाट एमडीएमएस लागू भइसकेको छ ।

कानुन र विधिमा सुधार गर्नुभन्दा पनि समाजिक सञ्जालमा हुने बहसका आधारमा फेस सेभ गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृतिले सुशासन बलियो हुन सकेको छैन ।

गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका गर्न आफ्नो मन्त्रालयको खाका तयार गरेर एक साताभित्र पेस गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ३० बुँदे निर्देशन दिँदै सुशासन कायम गर्न कसले, कसरी, कहिले र के काम गर्ने प्रस्ट मार्गनिर्देशनसहितको खाका बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिए । तर, कागजमा केही सामान्य खाका पेस गरे पनि मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखले आफैंले पेस गरेको खाकाअनुसार काम गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले सास्ती बेहोर्नु परे कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, शिक्षा मन्त्रालयले दिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, मालपोत, नापी, कर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरेको भन्दै १ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको ९ महिना हुँदासमेत जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा खासै सुधार भएको देखिएको छैन ।

प्रभावकारी सेवा नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकेका हुन् ।

सायद प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुसँगको अर्को बैठकमा समेत जनताले ब्यहोरेका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन नै दिने छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा के कस्तो काम भयो भन्ने विषयमा उनको निजी सचिवालयले पनि फलो गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन दिने श्रृंखला यति मात्रै छैन । उनले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्न, विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन, अर्थ मन्त्रालयलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

तर, जग्गा अधिग्रहणको कस्तो समस्याले पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भएको छ, वन सम्बन्धी समस्याले कहाँ असर गरेको छ, ठूला परियोजनामा विकासे मन्त्रालयको प्राथमिकता किन परेको छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् ।

सायद उनलाई लागेको छ, उनले दिने निर्देशनले सबै काम हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष बराबर पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनले काम गरेको हुन्थ्यो भने सरकारी खर्च र आम्दानीमा सुधार हुने थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललेले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, संघियता कार्यान्व्यन गर्ने गरी कानून निर्माणमा सरकारले वेवास्था गरेको छ।

कतिसम्म भने नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्नु पर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको तहबाट निर्देशन दिने र काम गर्नु पर्नेछ भन्ने भाषण हुन्छ भने यो देशमा काम कसले गर्ने हो, ’एक व्यवसायी भन्छन्, ‘आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्न सक्नु हुन्न भने पदमा किन बस्नु पर्यो ?’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले समाजिक न्याय सुशासन र समृद्धी हाँसिल गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ, ’आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले गाउँगाउँसम्म शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि पाठ्यपुस्तक पुग्यो । वडाबाट श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो । अनलाइनबाट नो अबजेक्सन सर्टिफिकेट जारी भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक समाजिक सुरक्षामा जोडिएका छन् । ’

आचार्य प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले कयौं काम भए पनि केही विषयमा प्रगति नभएको स्वीकार गर्छन् ।