सिंहदरबारको सडकमुनि साढे ७ करोडको सरकारी मदिरा वर्षौंदेखि अलपत्र !

काठमाडौं । लामो समयदेखि ऋणको चक्रव्युहमा फसेको नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई सरकारले २०७६ सालमा खाद्य संस्थानसँग गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्‍यो । सरकारको निर्णयले नेसनल ट्रेडिङका कर्मचारीको त व्यवस्थापन भयो तर ट्रेडिङका थुप्रै सम्पत्ति भने अहिलेसम्म पनि अलपत्रै छन् ।

नेसनल ट्रेडिङले भन्सार छुटमा किनेको ५ लाख ७३ हजार ५१७ अमेरिकी डलर अर्थात् ७ करोड ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको विदेशी ब्रान्डेड मदिरा अहिले पनि व्यवस्थापनको पर्खाइमा छ । सिंहदरबारदेखि भद्रकालीसम्मको सडकमुनि थुपारिएको सरकारी मदिरा ४ वर्षदेखि त्यसै छ ।

२०७६ सालअघि नै सिंहदरबार सडकको मुनि ७ वटा गोदाममा थन्किएका मदिरा बिक्री गर्ने ट्रेडिङको योजना थियो । तर, ड्युटी फ्री सपका लागि विदेशबाट भन्सार छुटमा ल्याएको मदिरा ‘पसल नै बन्द भएपछि’ ट्रेडिङले बेच्न सकिरहेको थिएन ।

निरन्तर घाटामा गएपछि थलिएको नेसनल ट्रेडिङलाई खाद्य सस्थानसँग गाभेपछि मदिरा गोदाममै थन्कियो । संस्था गाभिएपछि ट्रेडिङको सबै सम्पत्ति स्वतः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदले २०७६ भदौमा संस्था गाभेको ६ महिनाभित्र ट्रेडिङको सबै सम्पत्ति कम्पनीले व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चार वर्षसम्म गोदामसमेत खोलिएको छैन ।

मदिरासँगै कम्पनीको मातहतमा आएको ट्रेडिङका मोतीका गहना, महँगा धातु तथा विदेशी ब्रान्डका घडी र पफ्र्युमहरु पनि पुलमुनि अलपत्र छन् ।

किन भयो ढिलाइ ?

कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयमा बिक्री अनुमतिको फाइल अड्किँदा सामान कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्नसमेत नपाएको बताउँछिन् । ‘हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा खरिद-बिक्रीको अनुमति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा फाइल पठायौं,’ उनले भनिन्, ‘फाइल लामो समय मन्त्रालयमै थन्कियो, आपूर्ति मन्त्रालयबाट बल्लतल्ल स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालय पुग्यो, अहिले अर्थमै अड्किएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट गोदाम खोल्ने तथा वस्तु बिक्रीको अनुमतिसहितको फाइल पुनः आपूर्ति मन्त्रालयमा आएपछि मात्र महँगा धातुसहित मदिरा व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले कानुनबमोजिम बिक्री गर्न सक्नेसहितको अनुमति माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको जानकारी दिए । ‘यहाँबाट कानुनबमोजिम गर्नु भनेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं, अब त्यताबाट आएपछि काम गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने ।

अनुमति प्राप्त भए आउँदो दसैंलाई लक्षित गरी मदिरा बिक्री-वितरणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने कम्पनीको तयारी छ । यद्यपि, अनुमतिमै आधा दशक बिताएको कम्पनीले अब एक महिनाभित्रै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मदिरा बिग्रिसकेको अनुमान

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मदिरा बिग्रिसकेको अनुमान गरेको छ । कम्पनीकी प्रवक्ता न्यौपाने लामो समयदेखि बन्द गोदाममा थन्किँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा मदिरा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हुनसक्ने बताउँछिन् ।

‘हामीकहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै गोदाममा थन्किएको थियो, बन्द कोठामा धेरै वर्ष बसिसक्यो, त्यसैले मदिरा प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि भइसकेको हुनसक्छ,’ उनी भन्छिन् ।

सिंहदरबारको गेटमुनि थन्किएको मदिराको बारेमा आपूर्ति मन्त्रालयमा बारम्बार कुरा नउठेको भने होइन । यसअघि ट्रेडिङको अलपत्र सम्पत्ति खोज्न आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन भएको थियो ।

समितले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा सिंहदरबारदेखि भद्रकालीसम्मको सडकमुनि दुवैतर्फका ६ वटा गोदाममा रहेका सबै वस्तु नष्ट हुनसक्ने भन्दै तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले साढे ७ करोड मूल्यबराबरका मदिरामध्ये ५० प्रतिशत प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेको उल्लेख गरेको थियो । बाँकी ५० प्रतिशत मदिरा पनि तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदनले ३ करोड ४६ लाख २६ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ बराबरको मदिरा नष्ट गर्नुपर्ने तथा ४ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको मदिरा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनले कर तिरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने खालका र कर नतिरी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाका गरी मदिरालाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको थियो ।

न्यौपानेका अनुसार नष्ट गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएका मदिरामा अधिकांश बियर र वाइन तथा ह्विस्की छन् । अव्यवस्थित ढंगले राखिएका कारण केही टुटफुट भएको, कतिपयको मिति सकिएको र केहीमा ढुसी पलाएको पाइएको थियो ।

पुलमुनि थन्क्याइएको मदिरा जापान, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशबाट नेसनल ट्रेडिङले भन्सार छुटमा आयात गरेको थियो । जापानबाट सोया साची ब्रान्डका वाइन भने उपहारको रुपमा नेपाल ल्याइएको थियो ।

कागजातसमेत छैन

ट्रेडिङले ड्युटी फ्रि सपबाट ल्याएको मदिराको आयातसम्बन्धी कुनै पनि कागजात हाल उपलब्ध छैन । कम्पनीलाई २०६५ साल अघिसम्म ड्युटी फ्री सपमार्फत मदिरा आयात गर्ने छुट भएका कारण त्यतिबेलै ल्याइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न वस्तुहरुको भन्सार छुट (ड्युटी फ्री) मार्फत वस्तु आयातमा रोक लगाएका थिए । त्यसपछि ट्रेडिङको व्यापार प्रभावित भयो ।  व्यापार गर्न नपाएपछि संस्था नै रुग्ण अवस्थामै पुग्यो । ऋणमा जकडिएपछि बन्द भएको ट्रेडिङलाई पछि खाद्य संस्थानमा गाभिएको हो ।

गाभिँदै गर्दा सरकारले सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी सम्पूणर् कागजात नलिई ट्रेडिङका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने अर्को गलत निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ट्रेडिङका कर्मचारीलाई गेल्डेन ह्यान्डसेकसहित बिदा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, न सरकारले ट्रेडिङको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चासो देखायो न त प्राप्त गरेको कम्पनीले नै ।

ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व र कारोबारको विवरणलगायतका कागजात अझै फेला परेका छैनन् । ‘हामीसँग मदिरा आयातसम्बन्धी ट्रेडिङको कुनै पनि डकुमेन्ट छैन, मन्त्रालयलाई डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि प्राप्त भएको छैन,’ उनले भनिन् ।