पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई १५ अर्ब ३४ करोड,
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एशियाली राजमार्ग मापदण्डको अनुरुपको डेडिकेटेड ४ लेनको सुरक्षित सडक बनाउने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन भएको
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एशियाली राजमार्ग मापदण्डको अनुरुपको डेडिकेटेड ४ लेनको सुरक्षित सडक बनाउने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन भएको
काठमाडौं । सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पिने युवराज खतिवडाको नीति खारेज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ । यो गत आवको तुलनामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २९ हजार ४
काठमाडौं । विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा रहेन उद्योगबाट उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा ४० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाइने भएको छ । सरकारले सेजमा उद्योगको आकर्षण बढाउनको लागि निर्यातको कडा सीमालाई
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगलाई मकवानपुरमा सार्ने घोषणा गरेको छ । काठमाडौंबाट मकवानपुरमा जाने उद्योगले १० वर्षसम्म निशुल्क जग्गा प्रयोग गर्न पाउने छन् । यस्तै ति उद्योगको लागि
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी
काठमाडौं । सपिङ मलमा प्लास्टिकको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सपिङ मल लगायतका ठूला व्यवसायिक भवनमा प्लास्टिक प्रतिबन्ध लागेको घोषणा गरेका छन् । यस्तै ४० माइक्रोनभन्दा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिन ११ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट विनियोजन गरी सो रकम सरकारी अनुदानमा कर्जा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७