चितवनमा बढ्यो जग्गाको पल्टिङ
चितवन । चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ । भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता
चितवन । चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ । भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता
पाल्पा । किसानले मौसमसम्बन्धी जानकारी मोबाइलमा पाउने भएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सहकार्यमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाअन्तर्गत परियोजना सुरु भएपछि उनीहरुले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पारदर्शी र जवाफदेही रुपमा पुनःनिर्माणका काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा साझेदार संस्थाका तर्फबाट भइरहेका पुनःनिर्माणका कामप्रति
काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्च अख्तियारी नदिएका कारण पनि बिकास बजेट खर्च हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना सकिँदासम्म पनि सबै मन्त्रालयहरुले आफू
गाईघाट । गाईघाटस्थित बरुवा नदीको पुल आसपास क्षेत्रबाट अवैधरुपमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दा बरुवा पुल जोखिममा परेको छ । पुल तथा अतिसंवेदनशील स्थान आसापासको क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्न नपाइने
ठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले ग्यासको मुल्यबृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँले बढाएको थियो । गत
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई यो वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । मंगलवार भारत सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपाललाई ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले देशभरका २७ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेको छ । ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको तथा गुणस्तरीय काम नगरेको पाइए पछि ठेकेदार कम्पनीलाई
काठमाडौं। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मुल्य आजदेखि प्रतिसिलिन्डिर २५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल आयल निगमले हिजो बसेको संचालक समितिले आजदेखि लागु हुनेगरी ग्यासको मुल्य बढाएको हो । नयाँ मुल्य
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुलहरुको बीमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई १ वर्ष भित्रमा पुलहरुको बीमा गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय