के ५ वर्षमा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्ला ?
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतसहित बाम गठबन्धन सरकार बनेदेखि ओरालो लाग्न थालेको पुँजी बजार घट्ने क्रम रोकिने वा अब बढ्ने चरणमा पुगेको छैन । यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि
काठमाडौं । पछिल्लो गर्मीमा मैले दक्षिण अफ्रिकी ६ वटा एयरवेजमा यात्रा गरे । जसमा पहिलोपटक, न्यूयोर्कको जेएफके एयरपोर्टबाट जोहानेसबर्गको १५ घण्टाको यात्रा भयो । सिटमा जडान गरिएको अक्सिजनको पोइन्ट र सीट–ब्याक
काठमाडौं । रेलको चर्को चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिने भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । चीन भ्रमण्मा रहँदा उनले अन्य विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता गरे
काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले
काठमाडौं । गतवर्ष काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बजेट ल्याउने बेला दरवारमार्ग क्षेत्रको जग्गाको मुल्यांकलन रोपनीको ३ करोड रुपैयाँ तोेकेका थिए । आनाको २ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गाको मुल्यांकन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि मौद्रिक नीति तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकका सबै विभागहरुले मस्यौदा तयार पारि अनुसन्धान विभागमा पठाइसेका छन् । अनुसन्धान
काठमाडौ । ‘गोरखा भूकम्प’का कारण बन्द भएको नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो तातोपानी खासा नाका आगामी एक वर्षभित्र अर्थात् सन् २०१९ को मे महिनासम्ममा खुल्ने भएको छ । चीनको
चितवन । भण्डारास्थित किम्बु नर्सरी व्यवस्थापन केन्द्रले यसवर्ष १३ लाख किम्बुको बिरुवा हुर्काएको छ । केन्द्रका प्रमुख पर्शुराम अधिकारीका अनुसार मंसिर र पुसमा हाँगा काटेर रोपिएका किम्बु यतिबेला रोप्नका लागि
पोखरा । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३० खुदीमा चार करोडको लागतमा क्षेत्रीयस्तरको तालीम केन्द्र भवन निर्माण गरिने भएको छ । नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको ३० प्रतिशतको लगानीमा दुई वटा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७