कार्यबोझ बढेको भन्दै ठूला र मध्यमस्तरीय करदाताको थ्रेसहोल्ड

काठमाडौं । सरकारले ठूला र मध्यमस्तरीय करदाताको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा कार्यबोझ बढेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गर्न अर्थ

वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात, ५ वर्षमा दोब्बरले बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रदान देश भनिए पनि वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । नेपालले उत्पादन गर्ने मुख्य खाद्यान्नमा धान, मकै र गहुँ हुन् ।

मिति तोकेरै ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न आएनन् व्यवसायी, लयमा फर्किएन राजस्व असुली

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम त्रैमासमा सरकारको आन्तरिक राजस्व असुली निकै घटेको देखिएको छ । कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर असुली घटेपछि

कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकखण्डको डीपीआरका लागि ८ परामर्शदाता प्रारम्भिक सूचीमा

काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ८ वटा परामर्शदाता प्रारम्भिक सूचीमा परेका छन् । सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकखण्डलाई ४ लेनमा

२१ अर्ब ७४ करोड खर्चेर सप्तकोशीमा २८ सय ६० मिटर लामो पुल बन्ने

काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कोशी ब्यारेज छल्न वैकल्पिक सडक निर्माण हुने भएको छ । सुनसरीको पकली हुँदै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको माथिल्लो क्षेत्रबाट सप्तरीको कञ्चनपुर जोड्नेगरी वैकल्पिक सडक

स्थानीय तहले ५ वर्षसम्म पनि समपूरक र विशेष अनुदान लिन जानेनन्, १९४ स्थानीय तह अनुदानबिहीन

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरुले यसवर्ष आफ्नो पाँचौं बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदासम्म पनि अधिकांश स्थानीय तहले समपूरक र विशेष

नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी विकासका लागि बजेटको आकार बढ्यो, कुनलाई कति बजेट ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सहरलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको आधुनिक नयाँ सहरहरू र स्मार्ट सिटीहरूको विकासका लागि बजेटको आकार बढेको छ

समानीकरण अनुदानको किस्ताबारे अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोगबीच विवाद

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको किस्ता रकम निर्धारण गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबीच चर्को मतभेद देखिएको छ ।

कोरोनाले केही व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भए: साहिल अग्रवाल

कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योगहरुलाई अतिप्रभावित, मध्यमप्रभावित र कम प्रभावित भनेर क्षेत्रगत रुपमा पुनः परिभाषित गर्न जरुरी भएको छ । महामारीको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहँदा र कोभिडविरुद्धको खोप सबैले कहिलेसम्म पाउँछन भन्ने

पश्चिम सेतीको ‘शून्यकरण’: ३ दशकका उपलब्धी शून्य मानेर काम गर्ने लगानी बोर्डको योजना

काठमाडौं । कुनै पनि आयोजनाको अध्ययन गर्न कति वर्ष लाग्ला ? २ वर्ष, ४ वर्ष वा १० वर्ष । तर, नेपालको एउटा आयोजनाको चर्चा शुरु भएको नै ४० वर्ष पुगिसकेको