मिति तोकेरै ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न आएनन् व्यवसायी, लयमा फर्किएन राजस्व असुली
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम त्रैमासमा सरकारको आन्तरिक राजस्व असुली निकै घटेको देखिएको छ ।
कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर असुली घटेपछि त्यसको असर वार्षिक लक्ष्यमा समेत देखिएको छ । कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्नका लागि सरकारले असार २५ गतेसम्मको समयसीमा तोकिदिँदा पनि उद्योगी-व्यवसायीहरु कर तिर्न आएका छैनन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागकाअनुसार असार २० गतेसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत मात्रै कर असुली भएको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घर बहाल कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा कर गरी चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर कर असुलीको लक्ष्य राखिएको थियो । तर आइतबारसम्ममा ३ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै संकलन भएको छ ।
वैशाख महिनामा मासिक लक्ष्यको ९५.३३ प्रतिशत कर असुली भएकोमा जेठको मासिक लक्ष्यमा त्यो घटेर ५३.५४ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारको २० गतेसम्ममा विभागले मासिक लक्ष्यको १७.२० प्रतिशत मात्रै कर असुली गरेको छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो तीन महिना अवधिमा देखिएको आन्तरिक राजस्व असुलीको गिरावटले समग्र वार्षिक लक्ष्यलाई नै खुम्चाईदिएको देखिन्छ ।
जेठ महिनामा आधा मात्रै कर उठेपछि सरकारलाई आन्तरिक राजस्व असुलीमा चर्को दबाब परेको थियो । यद्यपि, निषेधाज्ञा अवधिको पनि कर असुली गर्न पनि सरकारलाई अदालतले बाटो खोलिसकेको छ ।
जेठमा आधामात्रै कर उठेपछि दबाबमा सरकार, निषेधाज्ञामा पनि असुली गर्न अदालतको ‘ग्रीन सिग्नल’
स्वतस्फुर्त असुली घट्यो, समय तोक्दा पनि देखिएन करदातामा दबाब
अदालतको फैसलापछि आन्तरिक राजस्व विभागले असार २५ गतेभित्र सबै कर विवरण र रकम दाखिला गर्न सूचना जारी गरेपनि उद्योगी-व्यवसायीहरु भने कर बुझाउन आएका छैनन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्य गत चैतदेखि नै कर असुली घटेको र अहिले सूचना नै जारी गरेर असार २५ गतेसम्म कर बुझाउन भनिएकाले तोकिएको समयमा करदाताले कर तिर्ने अपेक्षा राखिएको बताउँछन् । महामारीले समग्र अर्थतन्त्र नै खुम्चिएका बेला कर असुलीको वार्षिक लक्ष्यमा पनि त्यसको असर स्वभाविक रुपमा देखिएकोसमेत उनको भनाइ छ ।
‘कर तिर्नका लागि असार २५ गतेसम्म म्याद दिएका छौं । त्यो बेलासम्म तिरेनन् भने त्यसपछिका हाम्रा कारकारबाही त हुन्छन् नै । त्यो बेलासम्म हामी केही भन्दैनौं । कुरेर बस्छौं,’ आचार्यले भने, ‘२५ गतेपछि सूचना निकाल्ने, फलोअप गरेर कर तिर्न बोलाउने लगायतका काम हामी गर्छौ ।’
आन्तरिक राजस्व असुली बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजार अनुगमन बढाउने, राजस्व अनुसन्धान र मुद्दा फछ्र्याैटका कामलाई तीव्र पार्ने तथा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा भएका मुद्दालाई चाडो टुंगाउने नीति अबलम्बन गरेको थियो । निषेधाज्ञा पछि यी कामहरु पनि प्रभावित भएको आचार्यको भनाइ छ ।
‘निषेधाज्ञा अझै पूर्णरुपमा खुलिसकेको छैन । आर्थिक गतिविधिहरु अलिअलि मात्रै चलायमान हुन थालेका छन् । अब यस्तो बेलामा बजार अनुगमन, राजस्व अनुसन्धान लगायतका काम कसरी गर्नु ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा राजस्व चुहावट भएको छ भन्ने सूचना आएर अनुगमन गर्ने फरक कुरा हो । नत्र व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएको बेला बजार अनुगमनमा जाँदा हामीले मानवीय संवेदनालाई पनि हेर्नुपर्छ ।’
गतवर्ष लकडाउनका बाबजुद पनि करदाताहरुले स्वतःस्फूर्त रुपमा कर तिरेका थिए । अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा पनि पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर तिरेका थिए । गतवर्ष र अहिलेको परिस्थीति फरक छ । गतवर्ष अदालतमा मुद्दा थियो । कर असुलीमा सरकारले पनि केही चलकता अपनाएको थियो । तर यसवर्ष अदालतको फैसलाअनुसार नै रावस्व विभागले कर तिर्नका लागि समयसीमा तोकिसकेका छ ।
यसअघि अदालतले निधेषाज्ञा अवधिमा कर नतिर्दा थप जरिवाना, शूल्क तथा दस्तुर नलाग्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले कर बुझाउन छाडेका थिए भने त्यसको असर सरकारको आन्तरिक राजस्व असुलीमा देखिएको थियो । अदालतको पूर्ण फैसलाले भने सरकारलाई कर उठाउन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चले परिवर्तन गर्यो आफ्नै आदेश, अब कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई
कती भयो आन्तरिक राजस्व असुली ?
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असार महिनाको तेस्रो सातासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।
असार महिनाको मासिक लक्ष्यमा भने १७.२० प्रतिशत मात्रै कर उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ७१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्य रहेकोमा आइतबारसम्ममा १२ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै कर उठेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् अन्तःशुल्क कर बढाएर आन्तरिक राजस्वतर्फको वार्षिक असुली लक्ष्य भेटाउने लक्ष्य राखेको भएपनि सरकारको उक्त योजनामासमेत धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकनका लागि ८५० बढी निवेदन दर्ता
क्लिकमान्डु
