सर्वोच्चले परिवर्तन गर्यो आफ्नै आदेश, अब कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेटको सुनुवाई गर्दै निषेधाज्ञामा कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा असुल नगर्नु नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर मंगलबारको आदेशमा भने आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।