कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकनका लागि ८५० बढी निवेदन दर्ता

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभिन्न करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको कर रकममा चित्त नबुझेका साढे ८ सय बढी करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् ।

निर्धारित कर रकममा चित्त नबुझेर अदालत तथा न्यायीक निकाय र राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताबाहेक विभागकै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मात्र साढे ८ सय वढी निवेदन रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले जानकारी दिए ।

‘विभागमा विचाराधिन मुद्दाको संख्यामात्र ८ सय ५० को हाराहारीमा छ । विभागको निर्णय र प्रशासकीय पुनरावलोकन चित्त नबुझेर अरु निकायमा उजुरी हालेका करदाता कति छन् भन्ने स्पष्ट छैन,’ ढकालले भने ।

कोभिड १९ महामारीको असर राजस्व असुलीमा पनि देखिएपछि सरकार अहिले करदाता फकाएर कर उठाउने रणनीतिमा लागेको छ । करदातालाई फकाएर लक्षित राजस्व उठाउनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् मुद्दा मामिलामा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएमा कर जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कर नतिरेका र कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर मुद्दा मामिलामा गएका करदाताका लागि जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुरमा छुट दिने उल्लेख छ ।

सरकारको यो सुविधाबाट कति करदाता लाभग्राही हुन्छन् र सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यमा कस्तो प्रभाव देखिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । विभागका सूचना अधिकारी ढकाल प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका करदाताहरुहले कति बराबरको छुट पाउँछन र कति राजस्व असुली हुन्छ भन्ने यकीन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

सरकारले ल्याएको छुटको स्किमलाई अघिल्लो वर्षको अवस्थासँग जोडेर हेर्दा २२ हजार बढी करदाताका लागि लक्षित गरी यो योजना ल्याएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा तिर्न बाँकी कर र मुद्दा मामिलामा गएका करदाताहरुसमेतबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता असुल हुन बाँकी देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग बक्यौता शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कर नतिर्ने करदाताको संख्या १९ हजार ९६१ छ भने उनीहरुबाट असुली हुनुपर्ने कुल कर बक्यौता ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

त्यस्तै, २ हजार ७३ जनाले निर्धारित करमा चित्त नबुझेको भन्दै विभिन्न न्यायीक निकायमा अपिल गरिरहेका छन् । उनीहरुबाट ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी छ ।

यसरी २२ हजार ३४ करदाताबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुल हुन बाँकी रहेको गतवर्षको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।