कोरोनाले केही व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भए: साहिल अग्रवाल

कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योगहरुलाई अतिप्रभावित, मध्यमप्रभावित र कम प्रभावित भनेर क्षेत्रगत रुपमा पुनः परिभाषित गर्न जरुरी भएको छ । महामारीको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहँदा र कोभिडविरुद्धको खोप सबैले कहिलेसम्म पाउँछन भन्ने सुनिश्चितता नहुँदा अहिलेको प्रतिकुल अवस्था अझै केही समय लम्बिने देखिन्छ ।

होटल, पर्यटन, मनोरन्जन, यातायातलगायत अति प्रभावित क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरु महामारीपछि रिभाइभ नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

केही व्यवसाय सँधैका लागि बन्द नै भइसकेका छन् । केही हुने क्रममा छन् । अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु स्वभाविक अवस्थामा फर्किन र तंग्रिनका लागि लामै समय लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । तर यति मात्रै पर्याप्त छैन । आगामी मौद्रिक नीतिले अझ थप केही विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । भइरहेका व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र राहत र सहुलियतसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले हामीले पुनरकर्जा कोष र ब्याजदर कोषबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधाहरु दिइरहेका छौं भने यसले मात्र पुग्दैन । महामारीको प्रभाव सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै खालको कोष नै स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुनरकर्जाका लागि तोकिएको सीमाले ठूला लगानी भएका व्यवसायलाई ठूला राहत दिन सकेको देखिदैन । अर्बौं रुपैयाँ बराबरका लगानी रहेका व्यवसायलाई ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पुनरकर्जा सुविधाले खासै ठूलो सहयोग हुँदैन । यसकारण यो सीमालाई पनि बढाइनुपर्छ । न्यून ब्याजदरमा लामो समयका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकेमा र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पनि त्यहि हिसाबले गर्न सक्यौं भने मात्र उद्योगी व्यवसायीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् र व्यवसाय टिकाउन सक्छन् ।

साना र मझौला खालका उद्योग व्यवसायलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । कुन उद्योग व्यवसायले कस्तो खालको सहयोग चाहेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारका नीतिहरु बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले कस्तो खालको व्यवसाय वा कुन प्रकृतिको उद्योगलाई के सुविधा दिँदा उनीहरुलाई सहयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

अहिलेको अवस्थामा अर्को महत्वपूर्ण बिषय ब्याजदर पनि हो । बजारमा तरलता अभाव देखिन थालिसकेको छ । ब्याजदरमा पनि यसको प्रभाव देखिने हुनाले हामीले एकल अंक (सिंगल डिजिट) ब्याजदर बनाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । तरलतालाई पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको र ब्याजदरलाई पनि न्युनतम सीमाभित्र राख्न नसकेको अवस्थामा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन जान्छ ।

विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य महामारीपछि दोब्बरजस्तो भएको छ । यसले क्रेडिट रेट पनि बढाउँछ । वस्तुको वृद्धिको समस्या आउँदो वर्ष झन बढी देखिने सम्भावना छ । किनभने माग र आपूर्तिका श्रृङ्खलाहरु टुटेका छन भने मागको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा नै बढेको छ । तर आपूर्ति पर्याप्त छैन ।

पछिल्लो समय अर्को महत्वपूर्ण विषयका रुपमा डिजिटलाइजेसनको विषय आएको छ । डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिनका लागि अनलाइन पेमेन्ट, एटिएम पेमेन्टमा अझै एक–दुइ वर्ष शूल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसलाई अझै बढी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनतिर राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकुन र मौद्रिक नीतिमा यसलाई सम्बोधन गरियोस ।

सुनमा मार्जिन ल्याण्डिङको विषय पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको चासोको विषय छ । सुनको मार्जिन ल्याण्डिङमा ७५ प्रतिशतसम्म दिने भन्ने कुरा छ । यो माग सम्बोधनका लागि पनि उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न निकायबाट सुझाव आउने गरेका छन् ।

निषेधाज्ञा अवधि र निषेधाज्ञापछिको पनि केही समयसम्म कर्जाको ब्याज तथा जरिवाना र अरु शुल्कबारे राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरोस भन्ने विषयमा म राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । डकुमेन्टेसन, नवीकरण शूल्कलगायत विभिन्न सेवा शूल्कलाई पनि घटाएर समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ । यस्ता शूल्कहरु एक–दुई वर्षका लागि शुन्य नै बनाउने हो भने धेरैवटा उद्योग व्यवसायहरुलाई सहयोग पुग्छ ।

महामारीका कारण अहिले धेरै उद्योग व्यवसायहरु उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्ता व्यवसायहरुको ब्याज मिनाहा वा माफीका लागि पनि सरकारले केहि पहल गर्न सके हुन्थ्यो ।

निरन्तरता कर्जालाई थप एकवर्षसम्म बढाउनुपर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन् ।

क्रेडिट रेटिङको लिमिट बढाउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । अहिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिने कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्छ । त्यसलाई १ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोक्दा ठूलो राहत हुन्छ ।

२ वर्षसम्म रिपेमेन्ट गर्न नसकेका कम्पनीहरुको प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने र सामान्य अवस्थामै काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदा सजिलो हुन्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अग्रवालले व्यक्त गरेको बिचार)