सरकारको अटेरीमा अर्थसमितिको चासो, कोरोना बीमाको बक्यौता साढे

काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा सरकारले अटेरी गरेपछि संसदीय समिति निकायले यसमा चासो देखाएको छ । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म चासो देखाएको छैन् । कोरोना बीमा दावी

नेटवर्किङ चक्रव्यूहः संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत वाणिज्यले दियो २ कम्पनीलाई इजाजत

काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–वितरण गर्ने २ वटा कम्पनीलाई खुसुक्क इजाजत दिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत

गत आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताः २ संस्थाबाट २ खर्ब ऋण, कुल अनुदान १९ अर्ब

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ ।अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड बढी

लगानी बोर्ड अन्तर्गत निर्माण चरणमा ६ आयोजना, सिमेन्ट उद्योगमात्र ३ वटा बन्दै

काठमाडौं । लगानी बोर्ड स्थापनाको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा बोर्डले २७ वटा आयोजनामा करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ६ वटा

सरकारको कर नीति परिवर्तन हुँदैछ ? यी हुन् प्रतिस्थापन विधेयकले समेट्न सक्ने नयाँ क्षेत्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाइसकेको छ । सरकारले विनियोजन अध्यादेश मात्र नभई आर्थिक अध्यादेश

५ वर्षमा राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा फेर्ने वित्त आयोगको रणनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो पहिलो दीर्घकालीन रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले रणनीतिक योजनाको मस्यौदासमेत तयार पारेर अन्तिम स्वीकृतीका लागि छलफल अघि

गम्भीर बिचलनको बाटोमा अर्थमन्त्रीः १ महिनामा दर्जन विवाद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको संयुक्त गठबन्धनमा सरकार बनेको एक महिना नाघ्यो । अझै १७ मन्त्रालय मन्त्रिबिहीन छन् । जिम्मेवारी पाएका

महिनाको १८ लाख तलब हुने एडीबीको सल्लाहकारमा अर्थमन्त्रीका भान्जीज्वाइँ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालयबाट आफ्नो भान्जीज्वाँईलाई पठाएका छन् । अघिल्लो सरकार हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो सचिवालयमा रहेका

तेलमा निर्भर राजस्व, आयल निगमको मात्रै १०.३५ प्रतिशत योगदान

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वमा नेपाल आयल निगमको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सरकारको वार्षिक राजस्व असुलीमा निगमको मात्र १०.३५ प्रतिशत बराबर

पछिल्ला ३ आर्थिक श्वेतपत्रको राजनीतिक भाष्यः समस्या र सूचक उस्तै, व्याख्या आफू अनुकुल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मंगलबार संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए । संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था कुन स्थितीमा छोडेको छ र