गत आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताः २ संस्थाबाट २ खर्ब ऋण, कुल अनुदान १९ अर्ब



काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड बढी ऋण र करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायताका लागि विभिन्न दातृ मुलुक तथा संस्थाहरुबाट प्रतिवद्धता पाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने लक्ष्य वार्षिक बजेटमार्फत लिएको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट स्रोत जुटाउने लक्ष्य सरकारको थियो । तर सरकारले वार्षिक रुपमा राखेको ऋण र अनुदानको लक्ष्य भन्दा निकै कम मात्र वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको हो ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट मात्रै ऋणः
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट मात्र ऋण सहायताका लागि प्रतिवद्धता पाएको छ । यी दुई दातृ संस्थाले मात्र १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् आइतबारको विनिमयदर अनुसार १ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कुन दातृ निकाय तथा संस्थाबाट कति सहयोगको प्रतिवद्धता आयो ?

विश्व बैंकः
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले विश्व बैंकबाट ९७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (आइतबारको विदेशी विनिमयदर अनुसार १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ ।

त्यस्तै, अनुदानतर्फ विश्व बैंकले १ करोड ५८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (आइतबारको विदेशी विनिमयदरअनुसार १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) बराबर को प्रतिवद्धता पाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकः
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्को दातृ निकाय हो । एडीबीले गतवर्ष ५४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ६४ अर्ब ५३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण सहायताको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, अनुदानतर्फ १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब १८ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता एडिबीबाट नेपालले पाएको छ ।

जापानः
गत आर्थिक वर्षमा जापानले नेपाललाई ३० करोड जापानी येन अर्थात् ३३ करोड ९६ लाख ७८ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

जर्मनीः
गत आर्थिक वर्ष जर्मनीले १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब ८९ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

नर्वेः
नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्रतिवद्धता जनाउने अर्को मुलुक नर्वे हो । गत आर्थिक वर्षमा नर्वेले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४ अर्ब १३ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

स्वीजरल्याण्ड
९ लाख ५४ हजार स्वीस फ्र्यांक अर्थात् १ अर्ब २३ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्ने गरी स्वीजरल्याण्डले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

युरोपियन युनियन
युरोपियन युनियन (इयु)ले २ करोड युरो अर्थात् २ अर्ब ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आइफाड)
अनुदान सहयोगकै लागि प्रतिवद्धता जनाउने अर्को दातृ निकाय हो आइफाड । आइफाडले ५ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोगका लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

द डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी)
डिएफआइडीले २ करोड २५ लाख पाउन्ड स्ट्रर्लिङ अर्थात् ३ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ)
युनएनडिपी र डब्ल्युडब्लुएफसँगको सहकार्यमा जीईएफले १ करोड ४५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।


क्लिकमान्डु