पछिल्ला ३ आर्थिक श्वेतपत्रको राजनीतिक भाष्यः समस्या र सूचक उस्तै, व्याख्या आफू अनुकुल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मंगलबार संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए ।
संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था कुन स्थितीमा छोडेको छ र समग्र सूचकहरु कस्ता छन् भन्ने जानकारी दिन शर्माले यस्तो आर्थिक जानकारीपत्र ल्याए । आर्थिक जानकारीपत्रबारे संसदमा पक्ष–विपक्षमा चर्काचर्की भइरहेको छ ।
सत्तापक्षका सांसदले अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको दावी गरिरहेका बेलामा सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्ष बनेका सांसदहरुले सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र नभई ‘आरोपपत्र’, ‘पितपत्र’, ‘कुण्ठापत्र’, ‘प्रतिशोधपत्र’ ल्याएको जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
आर्थिक श्वेतपत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ र यी सूचकहरुले आगामी दिशा कस्तो देखाउँछन् भन्ने तथ्यगत विवरण हो । तर नेतृत्ववर्गमा यसको बुझाइ र प्रयोग भने फरक तरिकाले भइरहेको छ ।
सूचकहरु सही देखाए पनि त्यसको व्याख्या आफू अनुकुल गर्ने, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिशोधको भाषा लेखेर श्वेतपत्र तयार पार्ने चलन छ । विगतदेखि चल्दै आएको यही खराब अभ्यासको निरन्तरता अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि देखाएको धेरैको टिप्पणी छ ।
श्वेतपत्रमा सरकारको नियत र अर्थमन्त्री शर्माको अपरिपक्कता
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ पछिल्लो समय नेतृत्व तहमा देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले छोटो समयमै सत्ता परिवर्तन भइरहने र दिगो सरकार नभएको अवस्थामा सरकारपिच्छे नै श्वेतपत्र ल्याउनुमा राजनीतिक प्रतिशोधको नियत नै पहिलो कारण हो ।
सरकार परिवर्तन हुँदा नभई व्यवस्था वा कुनै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा श्वेतपत्र ल्याइनु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निकै अपरिपक्कता देखाए । त्यसको एउटा उदाहरण हो- अर्थमन्त्रालयभित्रको संयन्त्रबाट नभई बाहिरका मान्छेबाट ‘कन्सल्टेन्ट शैली’मा श्वेतपत्र लेखाउनु ।
अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र जारी गरेपछि त्यो विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नको उनले संसदमै जेनतेन जवाफ दिए । तर अर्थमन्त्री शर्मा र सरकारसँग आम–मानिसका पनि प्रश्न थिए ।
त्यसको सम्बोधन गर्नु उनले आवश्यक ठानेनन् । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले श्वेतपत्र जारी गरिसकेपछि सञ्चारमाध्यामका प्रश्नको पनि सामना गर्थे । र, प्रतिक्रिया माग्थे । तर शर्माले श्वेतपत्र जारी भएको ४ दिन भइसक्दा पनि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखेका छैनन् ।
श्वेतपत्रले समस्या मात्रै देखाउने नभई समाधानका बाटा पनि खोज्नुपथ्र्यो । तर अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी जानकारीपत्रले एकोहोरो रुपमा समस्यामात्रै देखाएको छ । ती समस्या समाधानका लागि सरकारको योजना र कार्यशैली कस्तो हुनेछ भनेर सामान्य रुपमै भएपनि जानकारी त्यसमा राखिनुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री शर्मा र श्वेतपत्र लेख्ने उनको ‘कन्सल्टेन्ट टोली’ त्यसमा चुक्यो ।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी गठबन्धनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । जसमा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भंग नहुञ्ज्यालसम्म दुबै दल सरकारमा रहे । पार्टी एकता टुटेपछि पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थिएन ।
यसकारण अहिलेको आर्थिक अवस्था खराब स्थितीमा छ भनेर सूचकहरु देखाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आफ्नै दल पनि जिम्मेवार छ भन्ने कुरा उनले अहिले बिर्सेको देखिन्छ । किनकि उनले आफ्नो दल पनि केही अगाडिसम्म सरकारमा थियो भनेर आत्मआलोचना गरेको श्वेतपत्रमा कहिँकतै देखिदैन ।
समस्या उही, सूचक उस्तै, व्याख्या आफू अनुकुलः
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिमात्र ६ वटा आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो करिब डेढ दशक अवधिमा २०६३, २०६५, २०६७, २०७२, २०७४ र २०७८ मा गरी सरकार फेरिने बित्तिकै जसो आर्थिक श्वेतपत्र ल्याइयो । यी सबै दस्तावेजहरु हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या उही, सूचक करिब उस्तै तर त्यसको व्याख्या भने सरकारमा भएका दलले आफू अनुकुल हुने र प्रतिपक्षलाई ‘गाली गर्ने’ नियतले गर्ने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्ला तीन श्वेतपत्रलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि ती दस्तावेजमा राजनीतिक नियत कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
विष्णु पौडेलले देखेको भूकम्प र नाकाबन्दीको चूनौती, मधेशवादी दललाई राजनीतिक आरोपः
विष्णुप्रसाद पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा उनले २०७२ मंसिर ८ गते ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र’ जारी गरे ।
नयाँ संविधान भर्खरै मात्र जारी भएको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादउन्मूख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा थियो । त्यस्तो परिस्थितीमा आएको श्वेतपत्रमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौती र समस्याका रुपमा राजनीतिक कारण नै देखाए ।
डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएको श्वेतपत्रमा भन्दा विष्णु पौडेलको श्वेतपत्रमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप र प्रतिशोधको भाषा केही कम देखिन्छ । तर उनले पनि समस्या देखाउने मीयो भने राजनीतिक अवस्थालाई बनाए ।
‘सरकार गठन हुँदाको समयको मुलुकको आर्थिक अवस्था र सरकार गठनपूर्व नै शुरु भएको बन्द, हडाताल, आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनताको दैनिक जीवनमा परेको प्रतिकुल प्रभाव र सरकारको तत्कालको कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराउन यो श्वेतपत्र जारी गरिएको छ,’ पौडेलले श्वेतपत्र बाचन गर्दै भनेका थिए । उनले सरकार गठनपूर्व नै बन्द, हड्ताल भइरहेकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गरेको भन्दै अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
‘यो वर्षको शुरुमा आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुबाट भएको आर्थिक र भौतिक क्षतिको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य राम्रोसँग शुरुसमेत नभइसकेको अवस्थामा तराई-मधेशको आन्दोलन र आपूर्ति व्यवस्थामा सिर्जना भएको अवरोधले पुनर्निर्माण अभियानामा गम्भीर असर परेको छ,‘ करिब ६ वर्षअघि पौडेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘भूकम्पको प्रहारबाट आहत भई गाँस, ओत र न्यानोको पर्खाइमा रहेका लाखौंलाख जनतालाई तराई-मधेशमा आन्दोलनका नाममा गरिएका बन्द हड्ताल, र अवरोधले पीडा माथि पीडा थपिदिएको छ ।’
पौडेलले ६ वर्षअघि देखाएका आर्थिक सूचक र त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरु भने उनले दोस्रोपटक अर्थमन्त्री सम्हालेर बाहिर निस्कने बेलासम्म पनि उस्तै छन् ।
सरकारी बजेट अपेक्षाअनुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको, विनियोजित बजेट र त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा पुँजी निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको, न्यून निर्यात र बढ्दो आयातका कारण सिर्जित व्यापार घाटा, न्युन विदेशी विनिमय सञ्चिती, बढ्दो मुद्रास्फितीजस्ता समस्या पौडेलले श्वेतपत्रमार्फत् देखाएका थिए । जुन अहिले झन् विकराल बनेका छन् ।
डा. युवराज खतिवडाले ओकलेको प्रतिशोधको आगो र राजनीतिज्ञ बन्ने उनको प्रयासः
नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाईसहितको सरकार गठन भएपछि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । अर्थतन्त्रका राम्रा जानकार खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रको भाषा भने आर्थिक सूचक देखाउन केन्द्रित थिएन । उनले अघिल्लो सरकारप्रति राजनीतिक प्रतिशोधको आगो नै ओकलेका थिए । दुई तिहाईसहित सरकार बनेको दम्भको गन्ध पनि श्वेतपत्रमा देखिन्थ्यो ।
टेक्नोक्रयाट पृष्ठभूमिका खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रको निकै आलोचना भयो । श्वेतपत्रमा राजनीतिक भाषा लेखेर उनले राजनीतिज्ञ बन्न खोजेको भने टिका–टिप्पणी पनि भए । अर्थतन्त्रका जानकार खतिवडाले आर्थिक सूचकहरु आफू अनुकुल व्याख्या गरे र अर्थतन्त्र डुबिसकेको अवस्थामा रहेको जबर्जस्त दलिल पेश गरे ।
देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्रको लेखन नै ‘यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ भन्दै शुरु भएको देखिन्छ । खतिवडाले कुनैपनि सूचक सकारात्मक देखाएनन् र त्यसको जिम्मेवार अघिल्लो सरकार रहेको बारम्बार दोहोर्याए ।
‘समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन सकेका छैनन् । सहज व्यवसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन सकेका छैनन् । स्रोतको अनिश्चितताकाबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च बृद्धि हुने प्रवृतिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्था चुनौतिपूर्ण बनेको छ,’ खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘वित्तीय अनुशासनका सीमाहरु निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन् । आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएको छ ।’
जथाभावी बजेट बिनियोजन गरेर राज्यको ढुकुटी रित्तो बनाएको, वैदेशिक सहायता पूर्ण उपलब्ध नभएको, उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको र बाह्य क्षेत्रको धान्नै नसकिने असन्तुलनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अत्यधिक चाप सिर्जना गरेको खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो ।
अहिले जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि यी र यस्तै समस्या देखाएर अघिल्लो सरकारलाई गाली गरेका छन् । आर्थिक श्वेतपत्रको राजनीतिक भाष्य र त्यसका पछाडिको नियत पनि उस्तै छ ।
क्लिकमान्डु
