तेलमा निर्भर राजस्व, आयल निगमको मात्रै १०.३५ प्रतिशत योगदान

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वमा नेपाल आयल निगमको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सरकारको वार्षिक राजस्व असुलीमा निगमको मात्र १०.३५ प्रतिशत बराबर योगदान छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्व र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एक मात्र निकाय निगमले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर कर तिरेको छ । गतवर्ष सरकारको कुल संकलन ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

आयातमूखी अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि नेपालले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थले व्यापार घाटाको ग्राफ बढाएको मात्र नभई राजस्व योगदानमा पनि प्रभुत्व जमाउँदै गएको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक र भन्सार राजस्वसमेतको सरकारको कुल राजस्व असुलीमा आयल निगमको मात्र १०.३५ प्रतिशत बराबर हिस्सा देखिन्छ । यसबाट नेपालको आयस्रोत भन्सार राजस्व र त्यसमा पनि पेट्रोलियम आश्रित बन्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी यो विषयलाई दुईवटा भिन्न तरिकाले विश्लेषण गरिनुपर्ने र सोहीअनुसार अर्थतन्त्रमा कस्तो असर देखाउँछ भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले करका दरहरु हेरफेर गर्दा राजस्व स्रोतको सजिलो विकल्पका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई हेर्ने गरेको र यसमा कर बढाउँदा समग्र मूल्यवृद्धिमा पनि असर गरेको विषयलाई ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने भनेर सरकारले भन्दै गर्दा राजस्व स्रोतमा त्यही क्षेत्रमा आश्रित हुनु भनेको गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘यी दुबै विषयमा विकल्प खोज्नुपर्छ । करका दरहरु एकै क्षेत्रमा बढाउनुभन्दा पनि फराकिला दायरा खोज्नु करको सिद्दान्त हो ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको चर्को करले राजस्व संकलनमा योगदान देखिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा भने त्यसले मूल्यवृद्धि गर्न सघाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यातायात, ढुवानी र विभिन्न औद्यागिक वस्तुको उत्पादन लागत पनि बढ्ने भएकाले यसबाट मूल्यवृद्धि सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षभरीमा संकलन गरेको कुल ९ खर्ब ३८ खर्ब ३२ करोड २३ लाख बराबरको राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ४१.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८९ अर्ब ८५ करोड ८६ बराबर देखिन्छ । बाँकी ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्वसमेत घटाउँदा ५ खर्ब बढी भन्सार राजस्व देखिन्छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापार र त्यसबाट उठेको भन्सार राजस्वको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार असुली भएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने भन्सार राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको राजस्वको हिस्सा मात्रै २३.०८ प्रतिशत बराबर देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा हालसम्मकै उच्च कर असुली

आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई बुझाएको कर हालसम्मकै उच्च हो । वर्षभरिमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको निगमले भन्सार, मुल्यअभिवृद्धि, आयकर, पूर्वाधार कर र प्रदुषण करलगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई ९७ अर्ब २० करोड बढी राजस्व तिरेको देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको राजस्व योगदानमा भन्सार शुल्कबाट मात्रै ३६ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ । त्यस्तै, सडक मर्मत शुल्कवापत ५ अर्ब ७४ करोड ९० लाख, वातातरण खर्च ३ अर्ब ४२ करोड १७ लाख, पुर्वाधार विकास कर २२ अर्ब ८१ करोड १४ लाख र आयकरवापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर कर असुली भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट २७ अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।

निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी कर सरकारलाई तिरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारलाई बुझाएको थियो ।

जसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क १५ अर्ब २८ करोड ५५ लाख, सडक मर्मत शुल्क ४ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख, वातावरण खर्च २ अर्ब ९४ करोड २० लाख, पूर्वाधार विकास कर र आयकरवापत ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारले कर संकलन गरेको थियो । साथै, मूल्य अभिवृद्धि करवापत निगमले २५ अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ ।