लगानी बोर्ड अन्तर्गत निर्माण चरणमा ६ आयोजना, सिमेन्ट उद्योगमात्र ३ वटा बन्दै
काठमाडौं । लगानी बोर्ड स्थापनाको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा बोर्डले २७ वटा आयोजनामा करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ६ वटा आयोजनाहरु पूर्वाधार निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
बोर्डले लगानी स्वीकृती गरेका यस्ता आयोजनाहरु केही पूर्वाधार निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा केही मध्यम चरणमा र केही आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
२ वटा जलविद्युत् आयोजना, ३ वटा सिमेन्ट उद्योग र एउटा फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्याससँग सम्बन्धित आयोजनाहरु अहिले निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
लगानी बोर्डको कार्यालयकाअनुसार यी ६ वटा आयोजनामा मात्र २ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । यी आयोजनाहरु कोहि पूर्ण विदेशी लगानीका, कोहि स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानी र कोही स्वदेशी लगानीका मात्रै छन् ।
अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाः
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले बनाउन लागेको यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ९ सय मेगावाट बराबर छ । संखुवासभा जिल्लामा बन्न लागेको यो आयोजनाको प्रशारणलाइनतर्फ संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, र महोत्तरी जिल्लामा रहेको छ ।
एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले बनाईरहेको यो आयोजनाको निर्माण लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजनामा एसएपीडीसीको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ ।
यो आयोजनामा ५ वटा भारतीय र २ नेपाली बैंकको ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँग भारतीय बैंकहरू स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एक्जिम बैंक अफ इन्डिया, कनारा बैंक, पन्जाब नेसनल बैंक, र युनियन बैंक तथा नेपालका २ वटा बैंकहरु नविल बैंक लिमिटेड र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको लगानी रहेको छ ।
यो आयोजनामा ८५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर ५ वटा भारतीय बैंकले लगानी गरेका छन् भने १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर नेपाली बैंकले लगानी गरेका छन् । नेपाली बैंकको लगानी मध्ये १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक र नविल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
लगानी बोर्डको ४३औं सञ्चालक समिति अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि यी कम्पनीहरुसँग वित्तीय व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने बोर्डबाट एसजेभिएनले आयोजनाको अनुमतिपत्र २०७४ बैशाख २० गते पाएको थियो । सोहीवर्ष बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको द्वारिका होटलबाट स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर यसबीचमा आयोजनाबाट नेपालले कुल उत्पादित विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत भने निःशुल्क पाउनेछ ।
अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनामा भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत बराबर भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । आयोजना सन् २०२३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको भने आयोजनाको स्वामित्व संचालनको २५ वर्षपछि पूर्ण रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनाः
२१६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्राली’ (एनडब्ल्युइडिसी) सँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
आयोजनामा कोरियाली कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच २०७३ पुस १४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
यो आयोजनामा कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १६ प्रतिशत, केरुङ कन्स्ट्रक्सनको १० प्रतिशत, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पको १२ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बराबर लाग अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ९ वटा वित्तीय संस्थाले संयुक्त रुपमा ऋण लगानी गरेका छन् ।
विश्व बैंकको सहायक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइआइबी), एक्जिम बैंक कोरिया, कोरियाली विकास कमन वेल्थ बैंक, नेदरल्यान्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युट र तेल उत्पादक देशहरुको संस्था ओपेक फण्डको लगानी रहेको छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) यो आयोजनालाई सन् २०२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो आयोजना पूर्वाधार निर्माणको शुरुवाती चरणमा रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टः
चिनियाँ कम्पनीको लगानी रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको उत्पादन उद्योग नवलपरासी जिल्लामा रहेको छ भने सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिंकरका लागि पाल्पा जिल्लामा खानी पहिचान भएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार यो आयोजनामा पहिलो चरण (फेज–१) निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरण (फेज–२) को पूर्वाधार निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने तयारी छ ।
आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी ‘हङकङ रेडलाइन नम्बर ३ सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ७० प्रतिशत तथा होङ्सी चाइना र शिभम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
यो आयोजनामा ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ ।
यो आयोजनाबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकास र सरकारलाई राम्रो राजस्व स्रोतका रुपमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
हुवासिङ सिमेन्टः
चिनियाँ कम्पनी हुवासिङ सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको एकल स्वामित्वमा भनिरहेको यो आयोजनामा १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर लगानी आएको छ । धादिङ जिल्लामा निर्माणाधिन रहेको हुवासिङ सिमेन्टको पूर्वाधार निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्लाको बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकामा बनिरहेको यो आयोजनाका लागि जग्गा भाडामा दिँदा विवाद उत्पन्न भएको थियो । आयोजनाका लागि एकैपटक ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएपछि संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी परेको थियो ।
सम्राट सिमेन्टः
लगानी बोर्डको ४४ औं बैठकले २०२० जुन १९ मा यो परियोजनाका लागि १५ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (१५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।
यस परियोजनामा विभिन्न १४ जना नेपाली उद्यमीको लगानी रहेको थियो । तर भुक्तानी विवादका कारण यो आयोजनाबाट केहि लगानीकर्ताहरु बाहिरिएका छन् ।
दाङ जिल्लामा रहेको सम्राट सिमेन्ट २०६९ सालमा दर्ता भएको कम्पनी हो । १ अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा १६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी रहेको छ । ४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा हाल करिब ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
लमही नगरपालिका, वडा नम्बर ७, कमानपुर दाङमा रहेको उद्योगकोे दैनिक ८० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । उद्योगसँग प्रतिदिन ४५,००० टन सिमेन्टलाई आवश्यक पर्ने क्लिङकर उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।
भेञ्चर वेस्ट टु इनर्जीः
धरान र सुनसरी जिल्लामा बन्ने यो आयोजनामा भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी लिमिटेडले २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने गरी बोर्डसँग २०१७ अगस्ट २ मा सम्झौता गरेको थियो । दैनिक ३० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
क्लिकमान्डु
