४ वर्ष लाग्दापनि भएन नयाँ युगको शुरुवातः साढे
काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न चुकेको छ । तत्कालीन समयमा केपी ओलीले आफ्नो
काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न चुकेको छ । तत्कालीन समयमा केपी ओलीले आफ्नो
काठमाडौं । आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यको कल्पना नगर्ने अभिभावक संसारमा सायदै कोही होलान् । हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानको उज्जवल भविष्यका लागि सुन्दर सपना देख्छन् । देखेको सपना पूरा गर्न हरक्षण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २८ गते पुँजीगत खर्च कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो याेजना सुनाए । ‘पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गाको रोक्का, फुकुवा र धितो बन्धक, पासको काम अनलाईनमार्फत् गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभागले कार्यविधि संशोधन गरेपछि वित्तीय संस्थाबाट रोक्का,
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १० अर्बले बढी भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्ममा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर
आज मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको दिन अर्थात् मंसिर १ गते । यसदिनलाई कर दिवसका रुपमा मनाउन शुरु गरेको ९ वर्ष भइसकेको छ । मंसिर १ गतेलाई स्मरण गर्दै
गतवर्ष सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो । जसमा नेपाल आयल निगमले बुझाएको राजस्व ९८ अर्ब थियो । अर्थात् गतवर्ष संकलन भएको राजस्व संकलनमा १०.४४ प्रतिशत हिस्सा
काठमाडौं । ललितपुरको धापाखेलमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको क्षेत्रफलमा डाउनटाउन रेसिडेन्सी निर्माण भइरहेको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पुराना रियल इस्टेट व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठले धापाखेलमा
काठमाडौं । पुँजीगत खर्च न्यून भएपछि अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, मन्त्रलयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ तथा
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न भनेर किताबकापीदेखि खाजाको व्यवस्थासमेत गर्छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने शैक्षिक
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७