अर्थमन्त्रीको पुँजीगत खर्च योजना शुरुमै असफल: लक्ष्य २०% खर्च, जम्मा साढे ५% मा सीमित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २८ गते पुँजीगत खर्च कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो याेजना सुनाए ।

‘पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने ।’

अहिले चालु आवको चार महिना बितिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रीले सुनाएको योजना अनुसारै काम हुन्थ्यो भने कात्तिक महिनासम्म २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो ।

तर तथ्यांक हेर्दा पहिलो चौमासमा पुँजीगत खर्च बल्लतल्ल ५.५० प्रतिशतमा पुगेको छ । यो भनेको लक्ष्यको आधाको आधा मात्रै हो । जबकी गत आवको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले पहिलो त्रैमासमा लिएको लक्ष्य पनि पूरा भएन । उनले पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । जुन ३.९४ प्रतिशतमा सीमित भयो । जबकी गत आवको पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च ४.२६ प्रतिशत भएको थियो ।

कात्तिक महिनाकै तथ्यांक हेरौं । कात्तिक महिनामा थप १० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने थियो । तर पुँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशतमा खुम्चियो । जबकी गत वर्षको कात्तिक महिनामा ४.०८ प्रतिशत भएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेकमार्फत् ल्याएको बजेटबारे जानकारी दिन अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चबारे आफ्नो योजना सुनाउदा धेरैले असम्भव भनेका थिए । जुन अहिले आएर सही सावित भइसकेको छ ।

लक्ष्य लिएको भन्दा निकै कम खर्च कसरी भयो त ?

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण मुख्य चाडपर्व हो भन्छन् ।

‘अर्थमन्त्रालय आफैले खर्च गर्ने होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई खर्च गर्ने लक्ष्य दिइएको हो । ती मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ,’ शाक्यले भने, ‘विशेषगरी चार्डपर्व र बिलिङ प्रक्रियाका कारण खर्च कम भएको हो ।’

तर यो तर्कमा अर्थविद् रेशम थापा भने सहमत छैनन् ।

दशैं र तिहार जस्ता पर्वमा १५ दिन विकासको काम सुस्त भए पनि त्यसलाई रोक्नका लागि विकल्प सरकारले नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले हचुवाको भरमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुले सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट भएको थापाको भनाइ छ ।

‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेर राजनीतिक संरचना केही हदसम्म मिलाए जस्तो त गर्यौ तर आर्थिक प्रशासन भने मिलाउन सकेनौं,’ थापाले भने ।

राजनीतिक संरचनाको परिवर्तनसँगै आर्थिक प्रशासनबाट हुने काम छिटो छरितो गर्ने तर्फ कसैको ध्यान नगएको थापाको भनाइ छ । संघीय संरचनालाई अहिले पनि प्रशासनले स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गरेरै विकास खर्च लक्ष्यभन्दा कम गर्नेलाई स्पष्टिकरण सोध्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘सबै मन्त्री र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रति इमान्दार भए भने पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप हुनसक्छ,’ उनले भने ।

उसो त अर्थमन्त्री शर्माले राजश्व संकलननै २ सय गुणाले बढाउँछु भन्दै भाषण दिन समेत भ्याए । जसमा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री शर्मालाई कति भनेपछि गुणा हुन्छ भन्ने समेत थाहा नभएको भन्दै तिखो टिप्पणी समेत गरे ।