भ्याट छलिमै गुम्छ अर्बौंको कर, प्रणालीलाई चुनौती दिँदै कारोबारीहरु



आज मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको दिन अर्थात् मंसिर १ गते । यसदिनलाई कर दिवसका रुपमा मनाउन शुरु गरेको ९ वर्ष भइसकेको छ । मंसिर १ गतेलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने गर्छ ।

आज दशौं राष्ट्रिय कर दिवस हो । यस वर्ष ‘स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि: सुशासन, विकास र समृद्धि’ भन्ने मूलनाराका साथ सप्ताहव्यापीरुपमा कर दिवस मनाइदैछ ।

खासगरी आम नागरिकमा कर सम्बन्धी जनचेतना बढाउन, करदातालाई करको बिषयमा थप जानकारी गराई स्वेच्छिक कर सहभागितामा प्रोत्साहन गर्न यस दिवसले केही महोत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ तर यतिले मात्र पुग्दैन ।

राजस्व परिचालनको मेरुदण्ड रहेको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागू भएको भण्डै साढे दुई दशक पूरा भइसक्दासमेत राज्यले यसलाई बलियो आधार स्तम्भका रुपमा खडा गर्न नसक्नु निकै दुःखको कुरा हो ।

राज्यले सूचना प्रविधिको प्रयोग सही ढंगले गर्न नसक्दा राजस्व परिचालनको मियोका रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) छलीका ठूला घटनाहरु बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् ।

गत वर्ष झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ (बिगोमात्र) राजस्व छलिको मुद्धा दर्ता गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको शुरुमा मात्रै झुट्टा तथा नक्कली मूअकर बिजक प्रयोग गरी झण्डै २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँं कर छलीको घटना सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैले यतिखेर सम्बन्धित निकायलाई नक्कली बिजकको बिगबिगी सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको भएपनि नियन्त्रणमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित निकायले नक्कली बिजक नियन्त्रणका लागि पहल नगरेको पनि होइन करिब एक दशक अघिदेखि नै विभागको सर्भरबाटै क्रेता र बिक्रेताको कारोबारमा परेको फरक (मिसम्याच) पत्ता लगाउने प्रणालीमा विकास गरिएको थियो ।

विकसित प्रणालीअनुसार क्रेता र बिक्रेताले समान आर्थिक वर्षमा गरेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको कारोबार रकम, साहु वा आसामीको अन्तिम मौज्दात सोही आर्थिक वर्षको कूल कारोबार रकम वा कूल अन्तिम मौज्दात रकमसँग भिडान हुनुपर्दछ ।

यसरी कारोबार भिडान भएन भने यसलाई कारोबारमा मिसम्याच भन्ने गरिन्छ । करदाताले प्रत्येक आर्थिक वर्ष आय विवरणको साथमा पेश गर्ने अनुसूची १३ को कोलमबाटै छुट्टाछुट्टै फर्मले एकआपसमा गरेको कारोबार र लेनदेनको हिसाबको बीचमा स्वचालित भेरिफाइको माध्यमबाट यस किसीमको कारोबार पत्ता लाग्ने गर्छ ।

आव २०६६⁄०६७ देखिनै आय विवरणसँगै अनुसूची १३ भर्ने प्रावधान आएपनि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०६७⁄०६८ देखि यो प्रावधानलाई आय विवरणसँगै सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त लागू गरियो । त्यसपछि कर छलीमा एकपछि अर्को डरलाग्दा घटनाहरु बाहिर आउन थाले ।

सोही समय आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छलिमा संलग्न पाँच सय १८ वटा फर्मले अर्बौ रुपैयाँ राजस्व छलेको आशंकासहित अनुसन्धानमूलक कर परीक्षण गर्न तत्काल देशभरीका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्यो ।

सोही परिपत्रअनुसार गरिएको अनुसन्धानमूलक कर परीक्षणमा सबैजसो कर छली गर्ने करदातालाई अर्बौ रुपैयाँ बराबरको संशोधित कर निर्धारण गरिएको थियो । कर छलीको इतिहारमा उक्त घटनालाई अझै पनि ५१८ को फाइल भनेर चिन्ने गरिन्छ । तर यतिखेर अनुसूची १३ को प्रावधान निष्प्रभावी देखिएको छ ।

प्रभावकारी देखिएन मिसम्याच पत्ता लगाउने अनुसूची १३ को प्रावधान
आय विवरणमा अनुसुची १३ को प्रावधान अर्थात् वार्षिक एक लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने क्रेता र बिक्रेताहरुको विवरण पनि आय विवरणसँगै पेश गर्ने प्रावधानले नै कारोबारमा भएको मिसम्याच पत्ता लाग्ने गर्छ ।

जसबाट फर्जी कारोबार वा कर छल्ने नियतले गरेको कारोबार पत्ता लाग्ने गर्दछ भनिन्छ । त्यसो भए अनुसुची १३ को प्रावधानले कर छलीमा नियन्त्रण गरेको छ त ? छैन बरु यस्तो प्रावधानले कर छलीलाई संस्थागत गरेको पक्कै छ ।

पहिले जस्तै बजारमा अहिले पनि खुलमखुल्ला जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कर विजक किनबेच भइराखेको छ । पहिले ती विजकहरु नक्कली हुन्थे भने अहिले खरिद बिक्री हुने त्यस्ता विजकहरु प्रक्रिया पूरा गरेर कारोबार हुन्छन् अनि भुक्तानीका प्रक्रियाहरु पनि वैध बाटोबाटै हुनेगर्छ । जुन फर्जी कारोबारलाई जस्तोसुकै अनुसन्धानमूलक कर परीक्षणले पनि पत्ता लगाउन वा फर्जी हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैन ।

कसरी हुन्छ नक्कली विजकको कारोबार ?
राज्यलाई तिर्ने कर व्यापार व्यवसायको कारोबारले निर्धारण गर्ने गर्छ भने कारोबारको निर्धारण जारी बिल विजकबाट हुने गर्दछ । जब बिलबिजक जारीमा स्वच्छाचारी हुन्छ । त्यसको सिधा असर राज्यको ढुकुटीमा पर्छ । हाम्रो बजारमा भएको पनि त्यही छ । नियमित कारोबारमा जारी नभएका बिल विजकहरु कर छली गर्ने प्रयोजनार्थ कमिसनमा किनबेच हुने गर्दछ । बिजक रकमको तीनदेखी पाँच प्रतिशत कमिसनमा जस्तोसुकै वस्तु तथा सेवाको कर विजकहरु खरिद बिक्री हुने गरेको छ । र, त्यस्तो बिजकमार्फत् गरिएको कारोबारलाई नियमानुसार भुक्तानी गरेर लिगलाइज गर्ने गरिन्छ । जस्तो कि बिजक क्रेताले बिजक रकम बराबरको चेक बिक्रेतालाई उपलब्ध गराउँदछ र बिक्रेताले त्यो चेक नगद गरी सो बरावरको रकम पूनः क्रेतालाई नै फिर्ता गरिदिन्छ ।

त्यस्तै बिजक क्रेताले बिजक रकम बराबरको नगद मौज्दात नभएको चेक बिक्रेतालाई उपलब्ध गराउँदछ र बिक्रेताले त्यो चेक बरावरको रकम क्रेताको नामबाट सोही बैंकमा जम्मा गरी सो चेक बरावरको नगद फिर्ता लिन्छ ।

अर्को बिजक बिक्रेताले क्रेताको नामबाट सिधै आफ्नो खातामा नगद जम्मा गर्ने र सो रकमलाई बिजक क्रेताबाट जम्मा गरिदिएको भनी आम्दानी बुक गर्ने अथवा ५० हजारभन्दा कमको पटक-पटक भुक्तानी देखाएर बिल बरावरको रकमलाई चुक्ता गरिदिने यी र यस्तै तरिका अपनाएर नक्कली बिजकको अवैध कारोबारलाई वैधता दिने गरिन्छ ।

नक्कली बिजकको कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक प्रयोग गरी मुअकर कट्टी लिने तथा आयकरतर्फ अनावश्यक लागत खर्च दाबी गरी ठूलो मात्रामा कर छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निस्तेज गर्न निकै चुनौती छ तर कर प्रणालीमा केही सुधार गरी कर प्रशासन केही कठोर हुने हो भने यसलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

जस्तै, मौजुदा ऐनअनुसार क्रेताले ५० हजारभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा नगदमा खरिद गर्न वा भुक्तानी गर्न पाउँदैन तर बिक्रेताले जतिनै रकमको पस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न छुट दिएको छ । बिक्रेताका लागि पनि नगद कारोबारमा सीमा तोकिनु जरुरी देखिन्छ । मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसीटियस) लाई आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा पनि लिङ्क हुनेगरी विकास गर्ने र यसलाई स्थानीय ढुवानीमा समेत कडाइका साथ लागू गर्ने ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट फिर्ता लिने समयसिमा तोक्ने र उक्त समय सीमाभित्र क्रेडिट दाबी गर्न नआएको खण्डमा क्रेडिट फिर्ता नदिने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी पैठारीमा कडाई गर्ने, ठूला परियोजना र ठूला पूर्वाधार निर्माणस्थलमा व्यापक मात्रामा नक्कली बिल बिजकको प्रयोग र अवास्तविक खर्च दाबी गरी आयकर तथा मूअकर चुहावट हुने गरेकाले त्यस्ता निर्माण स्थलहरुमा निश्चित सीमाभन्दा बढीको मालवस्तु आपूर्ति गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतमार्फत् भौतिक निरिक्षण गराई प्रमाण संकलन गर्न लगाउने ।

अवैध हुण्डि तथा सुनको तस्करी नियन्त्रण गर्ने । पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी फाइलहरुलाई म्याद गुज्रन नदिइ समयमै कर परीक्षण सम्पन्न गर्ने । सोझा साझा कामदार या अन्य व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर या झुक्काएर उनीहरुको नाममा फर्म दर्ता गर्ने र त्यही फर्मलाई कर छलीमा प्रयोग गर्ने परिपाटीमा व्यापक वृद्धि भएको छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि फर्म दर्ताको समयमा नै सचेत हुने अर्कोतर्फ फर्मको प्रोप्राइटर वा सञ्चालक जो छ उसैको हस्ताक्षरबाट मात्र बैङ्क खाता सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बसाल्ने । यसका अलावा सम्बन्धित निकाय आयकर र मूअकर छली नियन्त्रणका अन्य उपायको खोजीका लागि वर्षको एकपटक सप्ताहव्यापी होइन वार्षिक कार्यक्रम लिएर निरन्तर लागिरहनु पर्ने देखिन्छ ।