४ वर्ष लाग्दापनि भएन नयाँ युगको शुरुवातः साढे ३% प्रतिष्ठानमात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध



काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न चुकेको छ ।

तत्कालीन समयमा केपी ओलीले आफ्नो फोटो पोलपोलमा झुण्ड्याएर शुरु गरेको उक्त कार्यक्रम हालसम्म आइपुग्दा करिब असफल जस्तै बनेको छ । तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले काठमाडौंका पोलमा तस्बिर झुण्डाएका थिए । नयाँ युगको सुरुवात हुन नसकेपनि एउटा विषयमा भने समानता देखियो। केपी ओलीको तस्बिर अहिले चितवनमा एमाले महाधिवेशनको क्रममा झुण्डिएके छ ।

स्थापनाको चारवर्ष पुग्न थाल्दा कोषले भने गति लिन सकेको छैन ।

कारण, रोजगारदाता र स्वयम् श्रमिकले नै कोषमा आबद्ध हुन नचाहनु । श्रमिकहरुले कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कटौती हुनुका साथै कानून सम्मत् अधिकार हनन हुने भन्दै आबद्ध हुन अनिच्छा प्रकट गरिसकेका छन् । श्रमिकले नै यसको अहिले सबैभन्दा बढी विरोध गरेका छन् ।
यतिसम्म कि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले त आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरुले कोषमा आबद्ध बाध्यकारी बनाउन नहुने भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा भएका व्यवस्थामा सहमति जनाउँदै रोजगारदाता र श्रमिकले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले गत वर्षको माघमा २९ गते कार्यविधि संशोधन समेत गरेको थियो । तर, संशोधन गरेको कार्यविधिले पनि उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ।
रोजगारदाता र श्रमिकले जति अपेक्षा गरिएको थियो सोअनुसारको सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरु अझै पनि आन्दोलनमा छन् । त्यसैले कोषले सबै क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकलाई आकर्षित गर्नका लागि पुनः संशोधनको तयारी गरेको कोषको भनाइ छ ।

करिब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । उक्त आबद्ध भएको रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।

आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन् । जसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् ।
जबकी कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८३१ प्रतिष्ठान मात्रै सूचिकृत भएका छन् । औपचारिक रुपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचिकृत भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । जुन निकै कम हो । उक्त तथ्याङ्कले पनि कोष असफल भएको देखिन्छ ।

कोषको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । उक्त क्षेत्रका २९ सय ९३ रोजगारदातासँग आबद्ध रहेका १३ हजार श्रमिक आद्ध भएका छन् । त्यस्तै, दोस्रोमा निर्माण क्षेत्र १९ सय ७४ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । उक्त आबद्ध भएका रोजरदातासँग आबद्ध रहेका ८२ हजार १७३ जना श्रमिकले कोषमा योगदान गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक तथा बीमा क्षेत्रमा १७ सय ६२ रोजगारदाताका २९ हजार ६१६ श्रमिक, अन्य सेवा क्षेत्रका १४ सय ९२ रोजगारदाताका ३० हजार ६४३ श्रमिक, होलसेल तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रका १६ सय ७७ रोजगारदाताका २३ हजार ८८ श्रमिक र प्रशासनिक र सेवा क्षेत्रका १४ सय २६ रोजगारदाताका ४६ हजार ४० श्रमिकलगायत अन्य धेरै क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू आबद्ध भएका छन् ।

कोषले शुरुवाती चरण भएकाले रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध भएको संख्याका आधारमा कोष सफल भएको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीको छ । उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा लक्ष्य बिस्तारै हासिल हुनेमा ज्ञवाली विश्वास छ ।

नेपालमा पहिलो पटक शुरु भएकाले मन्त्रालय र कोषले योजनाको बारेमा जति बुझाउन पथ्र्यो त्यत्ति बुझाउन नसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउन सकिएन । त्यसमाथि कोषको कार्यविधिमा केही कमी कमजोरीले गर्दा कोषमा आकर्षण भएन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोष असफल हुनका पछाडि बुझ्ने बुझाउनेअन्तर्गतमा धेरै कमी देखिएको उनको बुझाइ छ । त्यसैले आगामी दिनमा पुनः कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै संशोधन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनका अनुसार हाल जति पनि कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छा प्रकट गरिरहेका प्रतिष्ठानहरूले कोषको सम्पूर्ण योगदानबारे बुझेमा रोजगारदाता र श्रमिक स्वतः आबद्ध हुने उनको दाबी छ ।

कोषले योगदान गरेकोमध्ये विभिन्न कारणले मृत्यु भएका श्रमिक, दुर्घटना, आशक्ततालगायत अन्य योजनाममार्फत् १० हजार ५ सय ४ जनाले माग दाबी गरेका छन् । जसमा कोषले ४७ करोड २७ लाख कोषले वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, कोषले यो वर्षको दिवसमा थप ६२ जना आश्रित परिवारलाई पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ ।