राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान ६ वर्षमा दोब्बर, कर बढाउने स्रोत बन्यो पेट्रोलियम पदार्थ

गतवर्ष सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो । जसमा नेपाल आयल निगमले बुझाएको राजस्व ९८ अर्ब थियो ।

अर्थात् गतवर्ष संकलन भएको राजस्व संकलनमा १०.४४ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्षरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको देखियो ।

पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो सरकारको राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले ४ खर्ब २१ अर्ब राजस्व उठाएको थियो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने आयल निगमले २३ अर्ब ५४ करोड राजस्व बुझाएको थियो । अर्थात् कुल राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ५.५९ प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा राजस्वको योगदान दोब्बर भएको देखिन्छ । २०७२/७३ मा ५.५९ प्रतिशत योगदान पेट्रोलियम पदार्थको रहेको थियो । अर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १० प्रतिशतमा पुगेको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजस्वमा १७ प्रतिशतजति योगदान पेट्रोलियम पदार्थको पुग्ने बताउँछन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा राजस्वका बढी छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा लगाएको कर हटाइदिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले राजस्व बढाउने माध्यमको लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई लिने गरेको छ । सरकारले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार, भन्सार सेवा शुल्क, सडक संभार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ । यसबाहेक उपभोक्ताले आयल निगमलाई मूल्य स्थिरीकरण कोषको लागि समेत रकम तिनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जसमा ४७ अर्ब हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको थियो । सो वर्ष कुल राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ७.६९ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठेको थियो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थबाट ५५ अर्ब राजस्व उठेको थियो । अर्थात् उक्त वर्ष कुल राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ८.५९ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा घटेको थियो । ८ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व उठेकोमा पेट्रोलियम पदार्थबाट ६५ अर्ब राजस्व थियो । सो वर्ष ७.८५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको करको हिस्सा थियो ।

आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व उठेकोमा पेट्रोलियम पदार्थबाट ६७ अर्ब उठेको थियो । सो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मात्र करमा हिस्सा ८.०५ प्रतिशतमा थियो ।

सरकारलाई राजस्वको प्रमुख हिस्सा नै पेट्रोलियम पदार्थले लिएको हुँदा यसलाई विस्थापन गर्ने योजनामा राजस्वमुखी रहेका सरकारी अधिकारीहरु बाधक हुन सक्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले राजस्ज उठाउने माध्यमको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई लिएको बताउँछन् ।

‘ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको हो, यसले जतिसक्यो छिटो ऊर्जाको स्रोतलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट जलविद्युत्मा जानको लागि दबाब दिन्छ,’ खनालले भने ।

खनालले ऊर्जाको स्रोतलाई राजस्वको स्रोतमा प्रयोगको रुपमा लिने सजिलो बाटो लिन नहुने भन्दै यसलाई विस्थापन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

‘होङ्सी सिमेन्टमा मात्र विजुली पुग्दा २ अर्बको डिजेल बचत हुनेभयो, सबै उद्योगमा माग अनुसारको बिजुली गएमा डिजेलमा हुने खर्च बच्ने छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ,’ पूर्वसचिव खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राजस्व नबढेपछि पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी बढाइयो कर

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको लकडाउनले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो ।

२०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले राजस्व बढाउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए ।

विश्वभर नै लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो ।

२०७७ साल जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँको पूर्वाधार कर बढाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र अर्थसचिवले यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका थिए ।

खतिवडाले बढाएको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म कामगरेपनि बाहिर बढ्न थालेपछि मूल्य बढ्न थाल्यो । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ ।