१८ लाखमै बनाउन सकिन्छ ५० बर्ष टिक्ने ४
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले काठमाडौंमा घर बनाउने चाहना राख्नेलाई केही धक्का लागेको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले काठमाडौंमा घर बनाउने चाहना राख्नेलाई केही धक्का लागेको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतबाट पारित भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको कारण नयाँ कार्यक्रम बिना गत जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको थियो
काठमाडौं । मजदुर आन्दोलनका कारण पोखराको पाँच तारे होटल ‘फूलबारी रिसोर्ट’ ४ महिनादेखि बन्द भएको छ । सेवा सुविधाको माग गर्दै मजदुरहरुले आन्दोलन गरेपछि रिसोट ४ महिना देखि बन्द भएको
बागलुङ । यहाँको एक कृषि समूहले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन गर्दै आएको छ । गलकोट नगरपालिका–११ रिघाको मिलिजुली कृषि समूहले तरकारी खेतीमा व्यावसायिक सफलता पाएको हो ।
झापा । सरकारले युवालाई व्यवसायी तथा उद्यमी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको स्वरोजगार कोषमार्फत झापामा यो पटक २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा साना
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खाता खोलेको आधारमा एक बर्षको लागि निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको
काठमाडौं । सेयर कारोबारमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने बिषयमा नयाँ ‘ट्वीष्ट’ आएको छ । सेयर ब्रोकर भ्याटमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको बेलामा आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सेयर
काठमाडौं । स्थानीय तहले पहिलो बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । व्यवस्थापिका संसदमा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेजस्तै प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । वर्षभरि हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । नीतिले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र नेपालमा ब्यवसाय गरेर लाभांश फिर्ता लान सहज बनाएको हो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य गरेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्र
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७