डिस्काउन्टेड एलसी रोकिएपछि आयातित बस्तु २ प्रतिशतसम्म महंगो, उद्योग पनि समस्यामा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिस्काउन्टेड एलसी बन्द गरेपछि नेपालमा बिदेशी सामान महंगो भएको छ । डिस्काउन्टेड एलसी बन्द भएपछि आफूहरुको लागत नै बढेका कारण सामान महंगो भएको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

डिस्काउन्टेड एलसी बन्द भएका कारण आयात महंगो भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । यस्तो एलसीको सुबिधा दिदा वा नदिदा राज्यलाई कुनै फरक नपर्ने भएपनि नयाँ नीतिगत ब्यवस्थाले आयात महंगो भएको उनको भनाइ छ ।

‘डिस्काउन्टेड एलसीको सुबिधा पाउन्जेल हामीले २ देखि साढे २ प्रतिशत लागतमा यस्तो सुबिधा प्रयोग गरिरहेका थियौं, नयाँ ब्यवस्थाले हाम्रो खर्च बढेर ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपाली आयातकर्ताहरुले बिदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकहरुले यस्तो ऋणको ब्याज ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । डिस्काउन्टेड एलसी सुबिधा लिदा २ देखि साढे २ प्रतिशतसम्म थप खर्च भएकोमा यस्तो सुबिधा कटौति गरेर बिदेशी मुद्रामा ऋण लिदा साढे २ प्रतिशतसम्म बढी लागत थपिएको आयातकर्ताहरुको भनाइ छ ।

यस्तो सुबिधा आफूहरुले बन्द गरेको नभै राष्ट्र बैंककै कारण बन्द गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले डिस्काउन्टेड एलसीको सुबिधा दिदै आएका थिए, राष्ट्र बैंकले बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि हामीले रोकेका छौं,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

डिस्काउन्टेड भनिए पनि यस्तो एलसीमा पनि तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने गरिएको पाइएपछि रोक्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘डिस्काउन्टेड एलसी भनिएपनि बैंकहरुले तुरुन्तै भुक्तानी गरेर कमिसन खाने गरेको पाइयो, तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने गरिएको पाइएपछि यस्तो सुबिधा रोकेर थप अर्काे सुबिधा प्रदान गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको बिदेशी विनियम विभागका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले केही महिना अगाडि मात्रै आयातकर्ताले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुबिधा दिएको छ । आयातकर्ताले यस्तो सुबिधा प्रयोग गरेमा डिस्काउन्टेड एलसीको भन्दा बढी सहज हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

उपभोग्य बस्तुमा मात्रै रोकियो कि औद्योगिक बस्तुमा पनि ?
यो बिषयमा भने अझै अन्योल रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ब्यापारिक प्रयोजनको लागि गरिने बस्तु आयातमा मात्रै डिस्काउन्टेड एलसी सुबिधा रोकिएको बताएका छन् भने औद्योगिक बस्तुमा पनि यस्तो सुबिधा नपाइएको गुनासो उद्योगीको छ ।

‘मेरो उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र केही मेसिनरी आयातको लागि मैले हिजो मात्रै एलसी खोलेको थिएँ, तर, यसमा पनि डिस्काउन्टेड एलसीको सुविधा छैन भनेर बैंकले भन्यो, उद्योगले सुबिधा पाएका भए त मैले पनि पाउँथें होला,’ निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

के हो डिस्काउन्टेड एलसी ?
यस्तो एलसी अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने देश (खास गरी भारतबाहेकको) बाट हुने आयातमा प्रयोग हुन्छ । नेपालको आयातकर्ताले बिदेशी आयातकर्तासँग निश्चित समयको लागि उधारोमा सामान किन्ने र सो समयपछि भुक्तानी गर्ने गरी खोलिने एलसीमा डिस्काउन्टेड एलसी प्रयोग हुने गरेको छ ।

जस्तो कुनै नेपाली ब्यापारीले भारतबाहेकको देशबाट कुनै बस्तु आयात गर्नुपर्यो भने उसले निश्चित समयपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने गरी सामान आयात गर्छ । अर्थात आयात गरिएको सामान बिक्री भएपछि भुक्तानी गर्ने अर्थमा निर्यातकर्ताले बस्तु बिक्री गरेको हुन्छ ।

यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने समय सामान्यतः ९० दिनदेखि १२० दिनको हुने गरेको छ । यो अबधिसम्मको लागि उधारोमा सामान दिए २ देखि साढे २ प्रतिशतसम्म थप शुल्क लाग्ने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारका बताउँछन् ।

यही अवधिको लागि निर्यातकर्ताको देशको बैंक र आयातकर्ताको देशको बैंकबीच समन्यव हुन्छ । अर्थात कुनै नेपाली ब्यापारीले जर्मनीबाट कुनै सामान १२० दिनपछि भुक्तानी गर्ने गरी एलसी खोलेर ल्याएको छ भने नेपालको बैंकले जर्मनको बैंकसँग समन्वय गर्छ । नेपाली आयातकर्ताले १२० दिन पछि तिर्ने रकम नेपाली बैंकले जर्मनीको बैंकलाई तत्कालै दिन्छ । र, जर्मनीको बैंकले निर्यातकर्तालाई तिमीले १२० दिनसम्म कुर्नु पर्दैन, आजै भुक्तानी पाउँछौं, कति रकम डिस्काउन्ट दिन्छौं भनेर डिस्काउन्ट माग्छ । निर्यातकर्ताले तत्कालै भुक्तानी पाउने भएपछि आफ्नो बिलमा निश्चित रकम छुट दिन्छ । त्यो छुट नेपाल र जर्मनीको बैंकले मिलेर लिन्छन् । डिस्काउन्टेड एलसी भनेको यही हो ।

एलसीको अन्तराष्ट्रिय ब्यापार प्रचलन अनुसार नै यस्तो कार्य हुने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले डिस्काउन्टेड एलसीमा रोक लगाएपछि नेपाली आयातकर्ताहरु तत्काल भुक्तानीको लागि ऋण लिन बाध्य भएका छन् ।

नेपाली आयातकर्ताहरुले बिदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकहरुले यस्तो ऋणको ब्याज ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । डिस्काउन्टेड एलसी सुबिधा लिदा २ देखि साढे २ प्रतिशतसम्म थप खर्च भएकोमा यस्तो सुबिधा कटौति गरेर बिदेशी मुद्रामा ऋण लिदा साढे २ प्रतिशतसम्म बढी लागत थपिएको आयातकर्ताहरुको भनाइ छ ।