चुक्ता पुँजी नबढाएको भए केही संस्थाहरु धमाधम बन्द हुन्थे: नरबहादुर थापाको बिचार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बृद्धिले लगानी एकै ठाउँमा केन्द्रीत हुन्छ र यसले लगानी प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क पूर्णतया ठीक छैन । यो बिषयमा कुरा गर्नुअघि यसको पछाडि जुन सिद्धान्त रहेको छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

फाइनान्सको आधार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुईटा हुन्छ । अहिले हामी जुन फाइनान्सको कुरा गर्छौं, त्यो भनेको अप्रत्यक्ष हो । प्रत्यक्ष फाइनान्स भनेको एउटा ब्यक्तिले अर्काे ब्यक्तिबाट, एउटा कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट सापटी लिने हो । नेपालमा प्रत्यक्ष फाइनान्सको गुन्जायस केही बर्षसम्म अझै देखिदैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र जुन दिशातर्फ गइरहेको छ, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा सुरुमा अप्रत्यक्ष फाइनान्स मार्फत जानुपर्छ । अप्रत्यक्ष भन्नाले मैले बैंक डोमिनेटेड वित्त भन्न खोजेको हो ।

यो मोडललाई हामी मान्दैनौं, हामी प्रत्यक्ष वित्तमा विश्वास गर्छाैं, त्यो मोडलको विकास गर्नु पर्यो भन्ने हो भने हामी तत्काल त्यसो गर्न सक्दैनौं । किन भने हाम्रा नाम कहलिएका उद्योगी ब्यवसायी वा निजी क्षेत्र वा कर्पोरेट क्षेत्र जे भनौं, त्यो पब्लिक लिमिटेड भएको छैन । ऊ फ्यामेली बेस्ड भइरहेको छ । पब्लिकमा गइरहेको छैन । सेयर निस्कासन गरेको छैन । उसले वित्तीय परिचालनको रुपमा सेयरलाई लिएको छैन ।

बैंक मार्फत वित्तको ब्यवस्था गर्ने भनेको बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा लघुवित्त संस्थाहरुले सर्बसाधारणबाट बचत परिचालन गर्ने र यसरी संकलन भएको वित्त साधन उद्योगी ब्यवसायी र ब्यक्तिलाई दिने हो । यसरी प्राप्त गरेको साधनलाई उद्योगी ब्यवसायी र ब्यक्तिहरुले लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढ्ने र निर्यात गर्ने हो । अहिले नेपाल यो मोडलमा गइरहेको छ ।

यो मोडललाई हामी मान्दैनौं, हामी प्रत्यक्ष वित्तमा विश्वास गर्छाैं, त्यो मोडलको विकास गर्नु पर्यो भन्ने हो भने हामी तत्काल त्यसो गर्न सक्दैनौं । किन भने हाम्रा नाम कहलिएका उद्योगी ब्यवसायी वा निजी क्षेत्र वा कर्पोरेट क्षेत्र जे भनौं, त्यो पब्लिक लिमिटेड भएको छैन । ऊ फ्यामेली बेस्ड भइरहेको छ । पब्लिकमा गइरहेको छैन । सेयर निस्कासन गरेको छैन । उसले वित्तीय परिचालनको रुपमा सेयरलाई लिएको छैन । अहिले जति पनि सेयर बजारको विकास भएको छ, त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारण नेपालीलाई दिनुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था अनुसार भइरहेको छ । नेपालको पुँजी बजार यसरी चलिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जुन किसिमबाट वित्तीय साधन आउँछ, त्यसको विभेद हुनु भएन । प्रतिफल दिने हिसाबले यो प्रमोटरबाट आएको, यो ऋणपत्र, ऋण वा सापटीबाट आएको तथा यो सर्बसाधारणबाट निक्षेपको रुपमा आएको वित्तीय साधन हो भनेर ठूलो बिभेद हुनुभएन ।

यहाँ जति पनि उद्योगी ब्यवसायी छन्, कलकारखना खोल्छन्, उनीहरुले वित्तीय साधन परिचालनको लागि सेयरलाई वा पुँजी बजारलाई प्रयोग गरेका छैनन् । उनीहरुलाई वित्तको आवश्यकता पर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमै जाने हो । यो मोडल चलिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको फोकस के रह्यो भने नेपालको वित्त प्रणाली जुन सिद्धान्तमा चलिरहेको छ, यो मोडललाई मजबुद गर्ने, साधन सम्पन्न गर्ने र सानातिना धक्का आउँदा यो नढलोस् । यो उद्देश्य लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउने निर्णय २ बर्ष अगाडि गरिएको हो । यो भनेको मध्यस्तकर्तामा आधारित जुन वित्तीय प्रणाली छ, त्यसलाई सबल, रोबस्ट, बलियो पार्ने, ताकि राष्ट्र बैंकले चालेका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत रियल सेक्टरको उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् र आर्थिक विकासलाई टेवा पुगोस भन्ने हो । यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय लिइएको थियो ।

बैंकहरुले ‘ब्ल्याक बक्स’ अर्थात् अँध्यारो बाकस जस्तोमा यति ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । नीति निर्माता, नियामक, सर्वसाधारणलाई यो रकम कहाँ गएको छ भन्ने थाहापत्तो छैन । त्यतिमात्रै होइन, स्वयं बैंकका अरु सरोकारवालाहरुलाई समेत यो कुराको पत्तो छैन । यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको संकट ल्यायो । बैंकहरु थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । यही क्रममा बैंकहरुमा तरलतामा पनि दबाब आएको हो ।

पुँजी बृद्धिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता लगायतका समस्या देखिए भन्ने कुरामा पूर्णतया सत्यता छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी प्राप्त गर्ने ४ वटा उपायहरु हुन सक्छन् । एउटा प्रमोटर संस्थापकले हाल्ने स्वपुँजी, अर्काे सर्बसाधारणबाट प्राप्त गर्ने निक्षेप, तेस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा बजारबाट लिने ऋण र चौथो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कमर्सियल पेपर, डिबेन्चर लगायतका बोन्डहरु जस्ता ऋणपत्रहरु जारी गरेर प्राप्त गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा वित्तीय साधन आउने माध्यम यी हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जुन किसिमबाट वित्तीय साधन आउँछ, त्यसको विभेद हुनु भएन । प्रतिफल दिने हिसाबले यो प्रमोटरबाट आएको, यो ऋणपत्र, ऋण वा सापटीबाट आएको तथा यो सर्बसाधारणबाट निक्षेपको रुपमा आएको वित्तीय साधन हो भनेर ठूलो बिभेद हुनुभएन ।

यसरी आएको वित्तीय साधन कर्जा लगानीमा जान्छ । उद्योग ब्यवसायमा जान्छ । अनि उनीहरुले केही कमाउँछन् । यसरी कमाएको प्रतिफल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरधनीहरुलाई बोनसको रुपमा दिन्छन् । निक्षेपकर्तालाई ब्याजको रुपमा दिन्छन् र जसबाट ऋण वा सापटी लिएका हुन्छन्, उनीहरुलाई दिन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक्जिटलाई कसरी ब्यवस्थित पार्ने भन्ने दुईटा उपाय हुन सक्छन् । एउटा त जजसले काम गर्न सक्छ, उ टिक्छ, जसले काम गर्न सक्दैन, उ मर्छ, विघटनमा जान्छ । राष्ट्र बैंकले यसै गर्न दिने ? उद्योग ब्यवसायमा केही फरक पर्दैन । सहजै एक्जिट दिदा हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा सर्बसाधारणको अर्बाैंको नासो हुन्छ । अन्य उद्योग ब्यवसायको क्षेत्रकै जस्तो मोडल हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दैनौं ।

वित्तीय साधनका स्रोत जसरी बाडिन्छ, त्यसमा फेयर ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ । विभिन्न किसिमले म ट्रिटमेन्ट गर्छु भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भन्न मिल्दैन । जुन किसिमले सेयरधनीले प्रतिफल पाउँछन्, त्यही किसिमले प्रतिफल सर्बसाधारण निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्छ । म छुट्टै हूँ, मलाई धेरै चाहिन्छ भन्ने होइन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरेर तथा आफ्नो पुँजी हालेर उनीहरुले जोखिम मोलिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण सर्बसाधारण निक्षेपकर्ताभन्दा उनीहरुले केही बढी पाउँछन् । तर उल्लेख्य रुपमा सुपर नर्मल प्रतिफल मै खान्छु भन्ने हो भने त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थीर हुन सक्दैन । त्यसले स्थायीत्व ग्रहण गर्न सक्दैन । सधै अस्थीर हुन सक्छ । र, यसरी अस्थीर हुदा त्यस्तो संस्था ढल्न सक्छ, कोल्याप्स हुन सक्छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक यो मुलुकमा चलेको वित्तीय प्रणाली सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छ । स्टेबल भएको देख्न चाहन्छ, भाइब्रेन्ट भएको देख्न चाहन्छ, डाइनामिक भइरहेको देख्न चाहन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले यो प्रतिफलको वितरण जुन तरिकाले हुन्छ, त्यो फेयर छ कि छैन, न्यायपूर्ण छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ । त्यसैले कुनै पनि खेलाडीले एकांकी ढंगले हेर्नुहुदैन । त्यसैले केही समय अगाडि देखिएको तथाकथित तरलता वा कर्जा जे नाम दिनुस्, त्यस्तो संकट आउनु हुदैन । राष्ट्र बैंकले यसो गर्न दिदैन । यो पहिलो कुरा भयो ।

दोस्रो कुरा पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट आयो भन्ने कुरा सरासर झुट हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका म्यानेजर अर्थात् एजेन्टहरुले अत्याधिक जोखिम मोल्ने काम गरेकोले यस्तो भएको हो ।

गत असोज कात्तिक, मंसिर ३ महिनामा मात्रै बैंकहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा विस्तार गरे । कूल कर्जाको ओभरड्राफ्ट १८ प्रतिशत र वर्किङ क्यापिटल तथा डिमान्ड लोन गरी करिब २० प्रतिशत छ । ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल र डिमान्ड लोन कहाँ केमा खर्च भएको हो भन्ने जानकारी दिइएको छैन । बैंकहरुले यसरी ३८ प्रतिशत कर्जा कहाँ गएको हो भन्ने पनि थाहा नपाई लगानी गरे ।

बैंकहरुले ‘ब्ल्याक बक्स’ अर्थात् अँध्यारो बाकस जस्तोमा यति ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । नीति निर्माता, नियामक, सर्वसाधारणलाई यो रकम कहाँ गएको छ भन्ने थाहापत्तो छैन । त्यतिमात्रै होइन, स्वयं बैंकका अरु सरोकारवालाहरुलाई समेत यो कुराको पत्तो छैन ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको संकट ल्यायो । बैंकहरु थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । यही क्रममा बैंकहरुमा तरलतामा पनि दबाब आएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विवेकशील र अनुशासित तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको भए र न्यायपूर्ण तरिकाले व्यवहार गरेको भए कर्जा संकट वा तरलता अभाव जुन नाम दिनुस् त्यो संकट आउने नै थिएन ।

यसरी बैंकहरुलाई ब्ल्याक बक्समा कर्जा प्रवाह गर्न नदिन राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट र डिमान्ड तथा वर्किङ क्यापिटल लोनको हिसाबकिताब दिनुस् भनेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्थामा केही अध्ययन गरेर मार्गदर्शन दिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

ओभरड्राफ्टमार्फत् गएको अदृश्य कर्जा जुन छ, अब त्यसको छानविन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकले एउटा समयसीमा तोकिदिन्छ । त्यो समयसीमाभित्र ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल लोनलाई एउटा सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यहाँ प्रवाह भएको कर्जाको वर्गिकरण गरि कुन क्षेत्र र प्रयोजनका लागि कर्जा गएको हो, त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ ।

यो अदृश्य कर्जा बढी भएको भन्दै विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता दातृ निकायहरुले चासो देखाइरहेका छन् । प्रत्येक पटकको नेपाल भिजिटमा उनीहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

उनीहरुले ओडी लोन भनेको सँधै बढाएर राख्ने लोन होइन, किन नेपालमा ओडी लोन १/२ प्रतिशतमा कहिल्यै पनि झर्दैन ? यही हो कर्जा कल्चर भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । ओडी नेपालमा क्रेडिट कल्चर भइदियो । यो स्वस्थकर कर्जा संस्कार होइन । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

ओडी र वर्किङ क्यापिटल लोनलाई सिस्टममा ल्याएपछि कर्जा संकट र तरलताको समस्या हत्तपत्त आउँदैन ।

नेपालले २०४६ साल पछि वित्तीय क्षेत्रको र अर्थतन्त्रको सुधारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । उदारीकरणको नीतिमा फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट हुन्छ । आधारभूत सिद्धान्त यही हो । यही नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ब्यापक प्रबेश हुन गयो । भारतको बैंकिङ प्रणालीमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा ७० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रको हिस्सा ३० प्रतिशत छ । नेपालमा ठीक उल्टो अर्थात निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा माथि र सरकारीको १५/१६ प्रतिशत छ । नेपालले लिएको उदार अर्थनीति र उदार वित्तीय नीतिको कारण यस्तो भएको हो ।

यसलाई नेपालले उपलब्धीको रुपमा लिने कि नलिने भन्ने अहम् प्रश्न छ । पहिलो कुरा त यो प्रश्नमा रहेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा यो नीतिगत ब्यवस्थाको कारण थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आए । बाणिज्य बैंकहरुको संख्या नै ३२ पुगेको थियो । विकास बैंकको संख्या ८० र फाइनान्स कम्पनीहरु ९० को हाराहारीमा पुगेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संबेदनशील क्षेत्र हो । यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट भने पनि एक्जिट समस्यापूर्ण हुन्छ । अरु सामान्य उद्योग ब्यवसाय जस्तो यो क्षेत्र होइन । अन्य क्षेत्रका कुनै उद्योग ब्यवसायले एक्जिट लिदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो असर पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्बसाधारणको निक्षेप नासोको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक्जिट लियो वा बन्द भयो भने त्यो सकसपूर्ण र कष्टपूर्ण हुन्छ । त्यो प्रिय हुन सक्दैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक्जिटलाई ब्यवस्थित पार्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक्जिटलाई कसरी ब्यवस्थित पार्ने भन्ने दुईटा उपाय हुन सक्छन् । एउटा त जजसले काम गर्न सक्छ, उ टिक्छ, जसले काम गर्न सक्दैन, उ मर्छ, विघटनमा जान्छ । राष्ट्र बैंकले यसै गर्न दिने ? उद्योग ब्यवसायमा केही फरक पर्दैन । सहजै एक्जिट दिदा हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा सर्बसाधारणको अर्बाैंको नासो हुन्छ । अन्य उद्योग ब्यवसायको क्षेत्रकै जस्तो मोडल हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दैनौं ।

यो सिमिताको बीचमा राष्ट्र बैंकले के सोच्यो भने जुन किसिमको संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आए, त्यो संख्यामा केही ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न सक्दैन, त्यस्तो संस्था पनि बन्द नहुने उपाय खोज्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धि र मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति नल्याएको भए केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम बन्द हुन्थे । सहकारी संस्था जस्तो आज छ, भोलि छैन हुन्थे ।

यस्तो भएपछि नै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय गरेको हो । जुन जुन संस्था बलिया थिए वा छन्, तिनीहरु आफैले पुर्याए । कमजोर र भोलि बन्द हुन सक्ने अबस्थाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए वा अर्काे संस्थाले तिनीहरुलाई अक्वाएर गर्यो । ठूलो संख्यालाई ब्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा अप्रिय अवस्था नआओस भनेर दूरदृष्टि राख्दै चलाखीपूर्ण ढंगले चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तो अप्रिय अबस्था नआओस् भनेर चलाखीपूर्ण ढंगले राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन तथा चुक्ता पुँजी बृद्धिको नीति लियो । जुन बजारले बुझेको छैन । प्रबुद्ध बर्गले बुझेको छैन । नेपालका विश्लेषकले बुझेको छैन । चुरो कुरो यो हो ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो । सबै संस्थाहरु बाच्न सक्ने अबस्थाका थिएनन् । बच्नै नसक्ने अबस्थाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले सुरक्षित अवतरण गराएको हो । मर्जर र एक्विजिसन मात्रै भन्दा उनीहरु नआउने भए । कतिले त मर्जर गर्न सकेनौं भनेर आत्मसर्पण गरे । यस्तो अबस्थामा राष्ट्र बैंकले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिलेन । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आफैले लिइराख्नु पनि राम्रो भएन ।

यस्तो भएपछि नै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय गरेको हो । जुन जुन संस्था बलिया थिए वा छन्, तिनीहरु आफैले पुर्याए । कमजोर र भोलि बन्द हुन सक्ने अबस्थाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए वा अर्काे संस्थाले तिनीहरुलाई अक्वाएर गर्यो । ठूलो संख्यालाई ब्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा अप्रिय अवस्था नआओस भनेर दूरदृष्टि राख्दै चलाखीपूर्ण ढंगले चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय गरिएको हो ।

यसअघिको ब्यवस्थापनले मर्जर र एक्विजिसनको नीति ल्याएको थियो । अहिलेको ब्यवस्थापनले चुक्ता पुँजी बृद्धिको निर्णय लिएर अर्काे इटा थप्दै ब्यवस्थित ढंगले अगाढि बढेको हो । म यसअघिको ब्यवस्थापनलाई पनि दोष दिन सक्दिँन । दिनु पनि हुदैन । यी कुराहरु क्रमिक रुपमा भएका हुन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व र विकासका लागि सबैले इटाहरु थपेकै छन् । सबैको योगदान छ । कसैको बढी होला, कसैको कम । तर, सबैको योगदान छ । यो बिषयलाई यसैगरी बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित