पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरिने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष असार मसान्तभित्र अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अर्को वर्ष करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक

निर्यातमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार अगाडि, आयातमा बिरगंज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो महिनामा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बिरगंज नाकाबाट हुने देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चौथो महिनामा

पेट्रोल पम्पको सुरक्षा अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले मुलुकभर सञ्चालित पेट्रोल पम्पको सुरक्षा संवेदनशीलता र पूर्व सावधानीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बुधवार बसेको बैठकले हाललाई महानगरपालिका र

वैशाखदेखि घरबाटै कर तिर्न सकिने, डिजिटल पेइमेन्ट सुरु हुने

काठमाडौं । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनलाई सरल

उफ् ! महंगो संघीयताः जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन मात्रै दैनिक १ करोड

काठमाडौं । यो बर्ष सरकारले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका गरी ८ हजार ५७४ जना मासिक तलबभत्ता खाने प्रतिनिधि चुनिए । यसमध्ये ५९ जना

विश्वमा ३७ करोड ५० लाखले रोजगारी गुमाउने खतरा !

काठमाडौं । आगामी सन् २०३० सम्ममा विश्वभरबाट ३७ करोड ५० लाख रोजगारी कटौति हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त कटौति अटोमेसनका कारणले म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । मेसिनको सञ्चालन

अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना प्राप्त भएन

काठमाडौँ । वैदेशिक आर्थिक सहायता प्रभावकारीरुपमा परिचालन नहुँदा अपेक्षाअनुसारको सोधभर्ना प्राप्त गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाले अपेक्षित गति नलिँदा दातृ निकायले दिएको रकम परिचालन नभएको हो ।

सर्बोच्चको फैसलाले ७२ अर्ब देशबाट बाहिरिने, शोधनान्तर खाता नै ऋणात्मक हुन सक्ने

काठमाडौं । गत वर्ष २०७३ सालको असोज महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभांश वापत ८ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष

प्रदेश सरकारलाई पठाउने २ हजार कर्मचारीको लिष्ट तयार

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ प्रदेशमा रहने अहिले प्रस्ताव गरिएका ७ मन्त्रालयका लागि करिब २ हजार कर्मचारी आवश्यक

२८.५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी, प्रदेश नं ६ र २ मा गरिबी दर उच्च

काठमाडौं । मुलुकका २८.५ प्रतिशत जनता अझै पनि बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यहाँ सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई)सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उनीहरु