औद्योगिक विकास बहसमा, हालसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब

काठमाडौं । नेपालमा १ खर्ब ५१ अर्बको बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रिय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार २५२ वटा कम्पनीले उक्त रकम लगानी

१५ दिनभित्र ६५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न टेलियालाई कर कार्यालयको सूचना

काठमाडौैं । स्वीडेनको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियालाई नेपालमा एनसेल बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर १५ दिनभित्र तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले

सरकारी ढुकुटी रित्तियो, गम्भीर आर्थिक संकटको संकेत

काठमाडौं । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पनि ऋण खोज्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नगद अभाब भएपछि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना नसकिदै

बिदेशी लगानीको बाधक स्वदेशी लगानीकर्ता

काठमाडौं ।  अफ्रिकाको व्यवसायिक समुह डांगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गर्यो । सो अनुसार लगानी बोर्डले पनि डांगोटेलाई लगानी गर्नको लागि अनुमतिपनि दियो । द्वन्द्वग्रस्त देश

किन घट्यो विदेश काम गर्न जाने नेपालीको संख्या ?

काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै जादा यसको असर रेमिटेन्सको बृद्धिदरमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रेमिटेन्सको बृद्धिदर १.४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने- मजदूरको मासिक ज्याला १५ हजार रुपैयाँ तोक्न पहल गरिने छ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदूरको न्युनतम मासिक ज्याला १५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आज यहाँ ‘चौथो

प्रधानमन्त्री देउवाले ४ महिनामै राज्यकोषबाट बाढे १८ करोड

काठमाडौं । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयलाई ८७८ जनालाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउन एकमुस्ट ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन

तरलता समस्या नीतिगत कमजोरीले आएको हो: नेपाल उद्योग परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ । परिसंघले आफ्नो बिज्ञप्तीमा लेखेको छ ‘तरलताको संकटले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको

विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउन योजना आयोगको जोड

काठमाडौँ । सरकारी स्रोतबाट विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो कार्यालय बनेको छ । यसअघि दातृ निकायको सहयोगमा खरिद गरेर मात्र नगन्यमात्रामा सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन

भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै खाद्य संस्थान

काठमाडौँ । नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्नो भण्डार क्षमता बढाउने भएको छ । संस्थानले सुर्खेत र कैलालीको टीकापुरमा खाद्य सामग्री भण्डारणका लागि क्षमता बढाउन लागेको छ । संस्थानले सुर्खेतमा २० हजार