एक अर्ब क्षतिपूर्ति मागेको ‘एलएमडव्लु’ले सरकारलाई दिएन खर्च विवरण



काठमाडौं । कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) को खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवदेन तयार पारेको एलएमडव्लुले निर्माण गर्न नपाएपछि सरकारसंग १ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ती मागेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्पूर्ण खर्च विवरण २१ दिन भित्र पेश गर्न पत्र लेखेको भएपनि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

वि.स २०६४ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णयगर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि एलएमडवल्लुलाई जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले एलएमडव्लूको डीपीआर नलिने भएपछि क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने सर्त उसले राखेको थियो । सरकारले सन् २०११ मा ३५ मिलियन अर्थात् झन्डै ३५ करोड रुपैयाँमा डीपीआरको जिम्मा दिएको थियो ।

हालसम्म पनि मन्त्रालयलाई खर्च विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको भनाई छ । सरकारले २१ दिन भित्र खर्च विवरण पेशगर्न पत्र पठाइएको थियो । गत साता उक्त समय पनि सकिएकोले अव कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । कम्पनीले सरकारसँग झन्डै १ अर्ब क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

एलएमडव्लुले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यस यताका सरकारले गर्दै आएका छन् ।

विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माणको लागि एलएमडव्लुले पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान/अवतरण गर्न सक्छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् ।

त्यस्तैगरी, यात्रुको सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तला प्रस्थान र तल्लो तला आगमनका लागि बनाइने गरी एलएमडव्लुले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत साता मात्रै निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि दुई मोडलमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयलले पाँच महिना अगाडी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सीङ (इपीसीएफ) मोडल सिफारिस गरेको थियो ।

विगत लामो समय देखि चर्चामा रहेपनि हालसम्म कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयसमेत टुंगिएको छैन । अव अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले दुईमध्ये एक मोडल अपनाउने जनाएको छ ।


क्लिकमाण्डू