१० अर्ब लगानीको ‘गफ’ मात्रै दिदैछ कि पैसा पनि जुटाउँदै छ एनआरएनए ?

काठमाडौं । गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी संकलन गरेर नेपालका विकास आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै यसका अगुवाहरु सरकारी अधिकारीहरुलाई भेट्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।

एनआरएनए स्थापनाका बखत यो संस्थालाई धेरै महत्वका साथ हेरिएको थियो । बिदेशमा केही बर्ष बसेको ब्यक्तिले पनि नेपालमा यति अर्ब र उतिअर्ब लगानी गर्छु भनेर ‘गफ’ दिदै हिड्न थालेपछि संस्थाका जिम्मेवार ब्यक्ति र पदाधिकारीले बोलेको कुरालाई पनि धेरैले ‘गफ’ कै रुपमा लिन थालेका थिए ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व आएको १०० दिन नाघिसकेको छ । नयाँ नेतृत्वले १०० दिने उपलब्धीको बारेमा बयान दिइसकेको छ । त्यही बयानको एउटा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत नेपालका विकास आयोजनामा लगानी गर्ने बिषयले अहिले फेरि आम नेपाली माझ चर्चा पाएको छ ।

के हो १० अर्ब लगानीको कुरा ?
एनआरएनएको संस्थागत लगानी जस्तै देखिने गरी लगानी भित्र्याउने र कुनै रणनीतिक महत्वको पूर्वाधार वा विकास आयोजना बनाउने अबधारणा हो भन्छन् संघका महासचिब बद्री केसी ।

‘तुलनात्मक रुपमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका गैरआवाशीय नेपालीलाई प्रमोटर बनाउने गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्ने यसको अबधारणा हो, यसपछि सरकार र सरकारी संस्थाहरुको गरी १० प्रतिशत तथा बाँकी रहेको ४९ प्रतिशत सेयर थोरै मात्र लगानी गर्न सक्ने गैरआवाशीय नेपाललाई साधारण सेयर जारी गरेर २१/२२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी संकलन गरी रणनीतिक महत्वको पूर्वाधारण वा विकास आयोजना बनाउने हाम्रो सोच हो,’ केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सजिलो छ त १० अर्ब जुटाउन ?
संघका महासचिब केसीलाई पनि सजिलो लागेको छैन ।

‘सबैभन्दा जटिल कामै यही हो, सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकेपछि त्यसपछि बाँकी रकम त सजिलै जुट्छ, यो काम चुनौतिपूर्ण भए पनि असम्भब छैन, हामी त्यो चुनौति स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौं,’ केसीले भने ।

यसको लागि संघले स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपीभी) गठन गर्ने भएको छ । एसपीभी अन्तरगत एनआरएनए इन्फ्रास्टक्चर फण्ड बनाइने छ । सो फण्डमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने गैरआवाशीय नेपालीबाट १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ । यो १० अर्ब रुपैयाँ भनेको एसपीभीको ४१ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ५ प्रतिशत नेपाल सरकारको र ५ प्रतिशत लगानी बोर्ड, कर्मचारी संचयकोष वा नागरिक लगानीकोष जस्ता सरकारी संस्थाको लगानी गराउने एनआरएनएको अबधारणा छ ।

‘यसो हुँदा ५१ प्रतिशत भयो, बाँकी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर गैरआवाशीय नेपालीले मात्रै खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एनआरएनएको एसपीभी अन्तरगतको इन्फ्रास्टक्चर फण्ड निर्माण सम्बन्धि अबधारणापत्र बनाएका अनलराज भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने । कम्पनीले जारी गरेको सबै आइपिओ गैरआवाशीय नेपालीले नकिनेको अबस्थामा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिन सकिने ब्यवस्था गर्नु उचित हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

यसो गर्न मिल्छ त कानुनले ?
अहिलेको कानुनले यसरी कम्पनी बनाएर साधारण सेयर विक्री गर्न मिल्दैन भन्छन् धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी । तर, सरकारले एनआरएनको लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने नीति लिएकोले उनीहरुबाट प्रष्ट लिखित खाका आएमा कानुनमा संसोधन गरेर पनि अप्ठेरो फुकाउन सक्ने अबस्था हुने गिरीको भनाइ छ ।

‘केही साता अगाडि एनआरएनएका पदाधिकारी आएर मौखिक रुपमा यस्तो प्रस्ताब गर्नुभएको थियो, हामीले लिखित रुपमा प्रष्ट खाका आएपछि अहिलेको कानुनले गर्न दिने र केही कानुनमा संसोधन गर्नुपर्ने भए त्यसमा सहजीकरण गर्ने भनेका थियौं, तर उहाँहरु लिखित प्रस्ताव सहित आउनु भएको अबस्था होइन,’ गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिलेको कानुनले यसो गर्न नदिने भएकैले स्पेसल पर्पस भइकल (एसपीभी) को अबधारणा अगाडि सारिएको हो भन्छन् एनआरएनए इन्फ्रास्टक्चर फण्डको अबधारणा पत्र तयार पार्ने भट्टराई ।

‘अहिलेको कानुनले त मिल्दैन, नेपालमा लगानी चाहिएको छ, एनआरएनएले लगानी भित्र्याउछु भनेको छ, यसमा सहजीकरण गरौं भनेर हामीले अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायसँग छलफल गरेका छौं, सरकारी अधिकारीहरु यो अबधारणामा लगानी भित्र्याउन सहमत देखिएकोले कानुनी अप्ठेरो फुक्छ होला,’ भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नयाँ होइन फण्डको कुरा
एनआरएनएले फण्डको कुरा गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको कार्यकालमै १० करोड अमेरिकी डलरको फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो । सो फण्ड स्थापनै भएन । फण्ड स्थापना गर्ने कुरा भने स्थापित भइ नै रह्यो ।

डा. महतोपछि देबमान हिराचन संघको अध्यक्ष भए । फण्ड स्थापनाका कुराले निरन्तरता पाइनै रह्यो । त्यसपछि जीबा लामिछाने संघको अध्यक्ष भए ।

लामिछानेको पालामा कुराले मात्रै होइन, कामले नै एक हदसम्मको पूर्णता पायो । संघको अध्यक्षका नाताले लामिछानेकै अध्यक्षतामा नेपालमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा सन् २०१२ को अक्टोबर ८ मा ‘एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ नै स्थापना भयो । कम्पनी १ अर्ब रुपैयाँको थियो । यसले विभिन्न जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको छ ।

अहिले फेरि १० अर्ब रुपैयाँको नयाँ कम्पनी बनाउने भनिएको छ । यसका लागि सरकारी अधिकारीहरुले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कानुनी अप्ठेरो भए फुकाउने बचन दिएका छन् । एनआरएनएका पदाधिकारीले पनि चाढै कम्पनी स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने बताएका छन् ।

‘नयाँ नेतृत्व आएको १०० दिन भयो, सम्भबतः एक बर्षभित्रमै यस्तो कम्पनी स्थापना गरेर लगानी सुरु गरिन्छ होला, त्यसैको लागि हामी दौडधुपमा छौं,’ रुसको राजधानी मस्कोमा रहेका संघका महासचिब केसीले क्लिकमाण्डूसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने ।