सरकारले ठेकेदारलाई पैसा नदिएपछि रोकियो देशभरको विकास निर्माण

काठमाडौं । देशभरको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । सरकार तथा निर्माण ब्यवसायीबीच भुक्तानी विबाद भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको हो ।

सरकारले निर्माण ब्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएपछि रकम अभाबमा काम रोकिएको निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले बताए । अबको केही दिनभित्रमा नै सरकारले रकम नदिने हो भने निर्माण ब्यवसाय धरासायी हुने र त्यसैको कारण विकास निर्माणको काम हुनै नसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।

‘सरकारले निर्माण ब्यवसायीलाई दिनुपर्ने बक्यौता २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, पैसा नभएको कारण हामीले काम गर्न गराउन सकेनौं, अहिले विकास निर्माणका सबै काम रोकिएका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएको कारण श्रमिकलाई दिने पैसासमेत आफूहरुसँग नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । रकम अभाबमा निर्माण सामाग्रीको भुक्तानी रोकिएको र बैंक ब्याज समेत तिर्न नसकेर निर्माण ब्यवसाय नै धरासायी अबस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण ब्यवसायीले सरकारका सडक कार्यालयहरुमा तालबन्दी गर्न थालेका छन् । ब्यवसायीले हालै मात्र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा तालाबन्दी गरेका छन् । यस्तै ब्यवसायीहरुले बुटबल, चरिकोट लगायतका कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरेको जानकारी प्राप्त भएको र थप कार्यालयहरुमा पनि तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

किन दिएन सरकारले ?
संक्रमणकालिन ब्यवस्थाको कारण सडक कार्यालयहरुले ठेकेदारहरुलाई रकम दिन नसकेका सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अहिले निर्माण ब्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बहुबर्षीय ठेक्का लागेका ग्रामीण र सहरी सडक निर्माणको मात्रै भएको सडक विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘बाहिर हल्ला गरिए जस्तो सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएर भुक्तानी रोकिएको भन्ने होइन, गत बर्षसम्म यस्ता सडकको ठेक्का लगाएर सडक विभागले भुक्तानी दिने गरेको थियो, यसबर्षदेखि यस्ता आयोजनाको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ, सडक विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुमा बजेटै नआएको कारण भुक्तानी नभएको हो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बहुबर्षीय ठेक्काको रकम ठेकेदारले भुक्तानी पाउने ब्यवस्था गर्न पहल भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रायकै सहमतिमा बहुबर्षीय ठेक्का लगाइएको हो, गत बर्षदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी छ, अर्थमन्त्रालयले बजेट ब्यवस्था गरेर ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने ।