ग्रामीण भेगमा अझै पुग्न सकेन बैंकिङ सेवा, ग्रामीणबासी बैंकिङ पहुँचदेखि टाढा

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा भइरहँदा काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला नुवाकोटका बासिन्दा बैंकिङ पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

काठमाडौँबाट ४५ किलोमिटर उत्तर तथा नुवाकोटको दक्षिण पश्चिममा पर्ने पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिकामा राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छैनन् ।

तुलनात्मकरुपमा विकास शहरमा ‘बैंकमा ग्राहक आउने होइन, ग्राहकमा बैंक पुग्ने’ योजना सार्वजनिक भइरहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दा वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

पञ्चकन्या गाउँपालिका–५, शिवपुरी गाउँपालिका– ५, ६ र ७ का बासिन्दाका लागि भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा तितिक्षा फाउण्डेसन र कुण्डला भूपू विद्यार्थी समाजले कुण्डला उच्च माविमा आयोजना गरेको वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले आफ्नो बैंक खाता नभएको बताएका छन् ।

पञ्चकन्या र शिवपुरीमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । बैंकमा पुग्नका लागि कम्तिमा डेढ घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने र खाता खोल्दाको फाइदाका विषयमा जानकारी नभएकाले आफूहरुले बैंकमार्फत कारोबारमा चासो नदिएको उनीहरुले बताएका छन् । उक्त वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी दुर्गा सिटौलाले बैंकमा धाउन समस्या हुने बताए । आफूहरुसँग भएको रकम समूह बनाएर संकलन गर्दै आएको र त्यसमध्येबाट काम चलाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त क्षेत्रमा महिलाले फरक÷फरक समूह बनाएका छन् । समूहका सदस्यबाट दैनिक रकम संकलन गरिन्छ । जम्मा भएको सबै रकम समूहको अगुवाकै साथमा हुन्छ । संकलन भएको रुपैयाँ साथमै राख्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय शिक्षा लिन आएका १५० जनामध्ये अधिकांशको बैंक खाता छैन । कार्यक्रममा अधिकांश महिला थिए ।

सो कार्यक्रममा परिवेक्षकका रुपमा पुगेका राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सार्थक कार्कीले बैंकमा खाता खोल्न सहभागिलाई आग्रह गरे । उनले बैंकका खाता खोल्ने तरिका सिकाउनुका साथै आफूसँग रहेको नोटको सुरक्षा गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिए ।

यहाँका बासिन्दालाई बैंकमा खाता कसरी खोल्ने, ऋण कसरी लिनेलगायत विषयमा जानकारी छैन । यी सबै विषयमा जानकारी गराउँदै डा तीर्थराज लुइँटेलले कसरी बचत गर्ने र कहाँ बचत गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रम नुवाकोटकै पहिलो हो । उक्त क्षेत्रका बासिन्दा भूकम्पबाट निकै प्रभावित छन् । उनीहरुले राहत लिनका लागि सदरमुकाम विदूर पुगेर बैंक खाता खोलेका भएपनि राहत लिएपिछ सो खाता प्रयोगमा भने आउँदैन ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउँछ र  घरमै थन्किन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम सरकारी बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुने र नियमित ब्याज पाइने उपनिर्देशक कार्की बताउँछन्।

वित्तीय शिक्षा भनेको आर्थिक जागरुकता हो । आफूसँग भएको रकमको सदुपयोग गर्ने ज्ञान हो । वित्तीय शिक्षा आर्थिक आर्जन गर्ने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने र लगानीबाट नाफा हासिल गर्ने कौशल हो । वित्तीय शिक्षामार्फत देशभरका नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।

देशभर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनान्स, सहकारीको संख्या सयौँ भएपनि बैंकिङ पहुँच भने ६५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।  बीमा कम्पनी धेरै शहरी क्षेत्रमा कन्द्रित भएकाले ९३ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको बीमा भने छैन ।

यस्तो अवस्थामा वित्तीय शिक्षा राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्छन् कुण्डला उच्चमावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामेश्वर थापा । उनी ग्रामीण भेगका बासिन्दाको आर्थिकस्तर माथि उठाउन यस्ता कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताए ।

सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत तथा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त विषय उठाउँदै आएको भएपनि आम तहमा अर्थात मास लेभलमा पुग्न सकेको छैन । सरकारी निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंककै अध्ययनमा प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा कम गरिब नागरिक छन् तर पनि अधिकांशको बैंक खाता भने छैन । तितिक्षा फाउण्डेसनका अध्यक्ष तितिक्षा मगर ग्रामीण बासिन्दाले वित्तीय शिक्षा पाएमा आफूसँग भएको रकमको सदुपयोग गर्ने बताउँछन् ।

वित्तीय शिक्षा भनेको एकतर्फीरुपमा भाषण नभई व्यावहारिक रकमको सही सदुपयोग गर्नका लागि जान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बैंक खाता खोल्दा कस्ता सामग्रीको आवश्यकता पर्छ, बचतपत्रमा खरिद कसरी गर्ने र कर्जा कसरी लिने भन्ने विषयमा व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ ।

आफूसँग भएको पूँजीलाई लगानी गरेको विस्तार गर्ने कार्यका लागि  छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै राष्ट्रिय तथा स्थानीय माध्यममार्फत पनि वित्तीय शिक्षा दिइएमा प्रभावकारी हुने सुझाव कार्यक्रमका सहभागिको रहेको छ । देशको भूवनोटका कारण एफएम रेडियो वित्तीय साक्षरताका लागि प्रभावकारी साधन बन्ने भूपू विद्यार्थी समाजका उपाध्यक्ष सुष्मीता पाठकले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३३२ मा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । प्रदेश नं ३ मा ११९ स्थानीय तह छन् तर बैंक पुगेका ६३ मात्र छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक जानुपर्नेमा जोड दिएको छ तर अनुमति लिएर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।