रक्सी र चुरोट उत्पादन र विक्रीको लाइसेन्स शुल्क
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक
चितवन । रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको हो ।
काठमाडौं । यो बर्ष काठमाडौं उपत्यका र बीरगन्ज क्षेत्रका जग्गा कारोबारीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । यी दुबै क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार संख्या र राजस्व रकम दुबै उल्लेख्य रुपमा घटेकोले सो
काठामाडौ । सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यलागि साकार पार्न ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को लोगो सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देश उच्च आर्थिक बृद्धिदरको बाटोमा हिडेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले १० महिनाको आर्थिक स्थितीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै तथ्यांकले देश उच्च आर्थिक बृद्धिदरको बाटोमा
काठमाडौं । लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नियुृक्त भएका छन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । बोर्ड अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोर्डको ऐन अनुसार खतिवडालाई
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक परिदृष्य सकारात्मक रहेको बताएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस मसान्त) सम्मको तथ्यांकको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष घरजग्गा ब्यवसायमा लाग्नेहरुले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिला छ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा घरजग्गा कारोबार २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ
भरतपुर, चितवन । नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुसील भट्टराईले आयल निगम सुधारको दिशामा रहेको बताएका छन् । कसैले आयल निगमलाई परम्परागत तरिकाले चलाउन चाहिरहेका भन्दै उनले कसैले तर्साए
अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यी सरकार अबको पाँच वर्षपछि परिवर्तन हुन्छन् । तर देश त परिवर्तन हुँदैन । आज पर्यन्त वित्तीय अनुशासन सबै उल्लंघन हुँदै आएका