के पूरक बजेट ल्याउँदैछ त सरकार ? वृद्धभत्ता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका कारण दुईतिहाई प्राप्त सरकारले जनस्तरमा कुनै पनि प्रभाव छाड्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकार पुनः पूरक बजेटको तयारीमा लागेको छ । बजेट निर्माणको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका कारण दुईतिहाई प्राप्त सरकारले जनस्तरमा कुनै पनि प्रभाव छाड्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकार पुनः पूरक बजेटको तयारीमा लागेको छ । बजेट निर्माणको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशबाट आउने चिनी आयात तत्कालै रोक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली चिनी उद्योगमा प्रयाप्त मौज्जत रहेको विदेशबाट आएको चिनीले नेपाली उद्योग र किसानको लगानी धरासायी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब रुपैयाँको पुगेको छ
सहकार्यद्धारा स—साना आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले संगठित संस्था सहकारी हो । कृषि नै प्रमूख व्यवसाय प्रमूख भएको नेपालमा यसका विभिन्न तहमा सहकार्य आवश्यकता पर्छ । खेती गर्नेदेखि थन्क्याउने बेला सम्म
काठमाडौँ । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी (तेस्रो चरण) कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले दुई अर्ब अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा राजन
नेपालको संविधानले नै नेपालको संमृद्विको आधार तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । राज्य, नीजि र सहकारीको अपसी सम्बन्धमा आर्थिक संमृद्वि हुन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अबलम्बन गरिसकेको छ । तीन
काठमाडौं । चीन भ्रमणमा जाने जो कोही पनि थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा जाने इच्छा राख्छन् । विशाल र भीमकाय समुन्द्र जस्तै गरी हुवेइ प्रान्तमा सो आयोजनाको बाँध निर्माण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैंकले सेयर ब्रोक्ररको लाइसेन्स लिएर काम गरेपछि सेयरको पहुँच देशव्यापी हुने बताएका छन् । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघसँग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले
काठमाडौं । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले नागरिकलाई कर लगाएर हैरान बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला भरतपुर महानगरमा भने व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्रै कर लगाइएको महानगरले दाबी गरेको छ
काठमाडौं । कम्पनीका संचालकहरुले संचालक समिति बैठकको भत्ता स्वरुप मोटो रकम लिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले अंकुश लगाएको छ । केही कम्पनीका संचालकहरुले एउटै बैठकको भत्ता १ लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाएपछि अर्थमन्त्रालयले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७