भरतपुरबासीले अबदेखि व्यक्तिगत कर तिर्नु नपर्ने, रेणु दाहालको नीतिः कमाइ अनुसारको कर
काठमाडौं । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले नागरिकलाई कर लगाएर हैरान बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला भरतपुर महानगरमा भने व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्रै कर लगाइएको महानगरले दाबी गरेको छ ।
महानगरकी मेयर रेणु दाहालकाअनुसार महानगरले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । ती शीर्षकमा देशका अन्य महानगर तथा स्थानीय निकायमा चर्को कर लगाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नागरिकले व्यक्तिगत विषयमा अबदेखि कुनै पनि कर तिर्नुपर्ने छैन,’ मेयर दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ । कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
यस्तै महानगरले कर प्रणालीमा अर्को नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा घर बहालमा लिएको खण्डमा महानगरलाई मात्रै १ प्रतिशत घर बहाल कर तिर्नु पर्दछ । यस्तै आवासमा २ प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहमा तय गरिएको करको चर्काे विरोध भइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
करका लागि श्रेणी निर्धारण
महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ । स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्काे वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको छ ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ ।
कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरेका कारण व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए ।
एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा वर्ग निर्धारण गरेर कर निर्धारण गरेकाले आफ्नो कारोवारअनुसारको कर तिर्न व्यवसायी राजी भएका छन् ।
करको दायरामा नआएका ३५ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी दायरामा आउने अवस्थामा रहेको प्रधानको भनाइ छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ११ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । चालू आवमा ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विगतमा १५ वडाबाट कर संकलन गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका लागि आगामी एक महिनाभित्रमा महानगरका २९ वडाबाटै कर संलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
पुष्प दुलाल
