वृद्धि गरेको कर फिर्ता लिने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको निर्णय
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७५ का लागि निर्धारण गरेको करको नयाँ दरलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । वृद्धि गरिएको करको नयाँ दरको चौतर्फी विरोध भएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७५ का लागि निर्धारण गरेको करको नयाँ दरलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । वृद्धि गरिएको करको नयाँ दरको चौतर्फी विरोध भएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई
काठमाडौं । २०५८ सालमा आएको राष्ट्र बैंक ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाइ दियो । त्यसपछि २०६६ सालको अन्त्यतिर गभर्नर बनेका डा. युवराज खतिवडालाई जुन पार्टीको सरकार वा जो अर्थमन्त्री
१. गएको वर्ष नेपाली बीमा दलालको विषय अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायमा चर्चामा रह्यो । २० वर्षपछि शुन्य हुने व्यवहोराको बीमा पोलिसीलाई बोस्टनमा रहेका नेपाली बीमा दलालले दोब्बर हुने भनेर बेचिदिए,
सरकारले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धिगरेको एक साता नुहँदै फेरि टेलिभिजनको शुल्क पनि बढाएको छ । सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि लगाउँदा इन्टरनेटको मुल्य बढेको थियो । फेरि सरकारले विदेशी
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिगो विकास र वित्तीय सुशासनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूहको २१औँ बैठकको आज उद्घाटन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पेन्सन अर्थमन्त्रालयले कटौति गरिदिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अवकास प्राप्त निजामति कर्मचारीलाई वहालवाला कर्मचारीको तलब बृद्धिको तुलनामा
काठमाडौं । सरकारले पैसा लिएर ध्यान तथा योग सिकाउने केन्द्रहरुलाई पनि मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तो कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छ । सेवा व्यापारमा
काठमाडौं । नेपालमा परापूर्वकालदेखि मकै खेति हुँदै आएको छ । नेपालमा फागुन÷चैतलाई मकै रोप्ने महिनाको रुपमा लिने गरिन्छ । जेठ/असार महिनामा मकै टिप्ने/भाँच्ने गरिन्छ । नेपाल कृषि उर्बर जमिन भएको
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको छ । काठमाडौंमा २२ प्रतिशत, भक्तपुरमा ७ देखि १७ प्रतिशत र ललितपुरमा १० देखि १५ प्रतिशतले जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको हो । मालपोत नियममावली
काठमाडौं । बिजुलीको महसुल बाहेकका सबै शुल्कमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गर्ने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७