सरकारको कर नीतिको कारण घरमा टिभी हेर्ने शुल्क पनि बढ्यो

सरकारले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धिगरेको एक साता नुहँदै फेरि टेलिभिजनको शुल्क पनि बढाएको छ । सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि लगाउँदा इन्टरनेटको मुल्य बढेको थियो ।

फेरि सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानलको अनुमति शुल्क बढाएको टेलिभिजन हेराइ पनि बढाएको हो । यस अघि विदेशी च्यानलमा लिँदै आएको शुल्क ५० हजार बाट बढाएर सरकारले ७ लाखसम्म पु¥याउँदा टेलिभिजन हेराइको शुल्क बढ्ने निश्चित भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा रहेका केही अनुसूची हेरफेर गरेर शुल्ब बढाएको हो । विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारणका लागि स्वीकृति लिँदा डाउनलिंक प्रक्रिया गरिन्छ । यी प्रक्रियामा शुल्क बढेको हो ।

नयाँ बढने शुल्कको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकमा पर्दछ । शुल्क बढाएको सरकारले फेरि टेलिभिजन हेराइ महँगो नहुने दाबी गर्दै आफुलाई बचाउ गरिरहेको छ ।

नियमावली २०५२ को अनुसूची पाँच(ख) को क्रमसंख्या ४क. मा रहेको निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सःशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि प्रतिच्यानल २५ हजार लाग्ने निर्णयलाई परिवर्तन गरी अबदेखि एक लाख रूपैंया लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त उक्त अनुसूचीमा क्रम संख्या थप गर्दै सरकारले ४ क१ मा विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल पाँच लाख रूपैंया लाग्ने जनाएको छ ।

यसले अहिले नेपालमा निःशुल्क रूपमा आइरहेका अलजजिरा, स्टार उत्सव, दंगल, धमाल इन्टरटेन्मेन्ट मुभिज, महाँ मुभिज लगायतका च्यानल बन्द हुनपनि सक्छ । सरकारी निर्णयले नेपालमा अहिले प्रसारण भइरहेका ५० देखि ६० च्यानललाई असर पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

साथै सरकारले ४ क २ मा विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ३ लाख रूपैंया लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पुरानो अनुसुची ४ को ख लाई पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

पहिले विज्ञापन समावेश भएको सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ५० हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसमा पनि शुल्क वृद्धि भएको छ । अब विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल सात लाख शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले भने अनियन्त्रित रूपमा विदेशी च्यानल भित्रिने गरेकाले त्यसलाई रोक्न शुल्क बढाएको दाबी गरेको छ । अहिले डाउनलिंक शुल्क सस्तो हुँदा विदेशबाट अनावश्यक रूपमा च्यानल भित्रिएका छन् । शुल्क बढाएसँगै त्यस्ता अनावश्यक च्यानलको नेपालमा प्रवेश कम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

महँगिएको शुल्क नयाँ र पुरानो दुवैमा लागू हुने हो भने अहिले आइरहेका कतिपय पुराना च्यानल पनि नेपालमा प्रसारण नहुन अवस्था आउने व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले भने यो शुल्क नयाँ डाउनलिंक गर्दा मात्र नभई पुराना च्यानल नवीकरणमा पनि लागू हुने जनाएको छ ।