एउटा नियामकको प्रमुख भइसकेका डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री बनेपछि सिध्याए अर्काे नियामक

काठमाडौं । २०५८ सालमा आएको राष्ट्र बैंक ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाइ दियो । त्यसपछि २०६६ सालको अन्त्यतिर गभर्नर बनेका डा. युवराज खतिवडालाई जुन पार्टीको सरकार वा जो अर्थमन्त्री बनेपछि खासै फरक परेन ।

डा. खतिवडालाई सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री र माधब कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा गभर्नर बनाइयो । करिब २१ महिना टिकेको माधब नेपाल सरकार ढलेपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । खनाल नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भए ।

सरकार परिवर्तन भएपनि तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडालाई कुनै समस्या भएन । किनभने प्रधानमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री अधिकारी तत्कालिन एमालेकै थिए । अर्थात प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री ब्यक्तिको रुपमा परिवर्तन भएपनि पार्टी परिवर्तन भएको थिएन ।

खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भने तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडालाई निकै असहज परिस्थिति आयो । किनभने प्रधानमन्त्री तत्कालिन नेकपा माओबादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई भए र अर्थमन्त्री पनि माओबादी नेता बर्षमान पुन भए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले गभर्नर डा. खतिवडालाई हटाउन पहल पनि गरे । अर्थमन्त्री पुनको यस्तो गतिविधिको मिडियामा पनि आलोचना भयो । ऐनले नै स्वायत्त प्रदान गरेको निकायमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै डा. खतिवडाको पक्षमा समाचार र टिप्पणीहरु आउन थाले ।

तर अर्थमन्त्री पुन चुप लागेनन् । उनले गभर्नर डा. खतिवडालाई हटाउने बाटो खोज्न थाले । कानुनले गभर्नर हटाउने निकै असहज र घुमाउरो बाटो देखाएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री पुन यतातिर लागेनन् ।

योबीचमा गभर्नर डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीको असहयोग र अविश्वासकै बीच पनि सहज ढंगले काम गर्न पाए । यसरी उनले काम गर्न पाउनुको एउटा मात्रै कारण राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको नियामकको रुपमा पाएको स्वायत्तताले नै थियो ।

उनले विगत भुलेका छन् । कानुनी रुपमा स्वायत्त नियामकको प्रमुख हुदाँ पनि अर्थमन्त्रीको कर्के नजरका कारण आफूले पाएको दुःख र नियामकको कामकारबाहीमा परेका नकारात्मक प्रभाव विर्सेर उनी अहिले त्यस्तै अर्काे नियामकको हुर्मत लिने कानुनी बाटोमा लागेका छन् ।

यो प्रसंग किन स्मरण गरियो भने उनै डा. खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास जितेका कारण अहिले अर्थमन्त्री छन् । बलियो नियामक भयो र नियामकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सकियो भने सो नियामकले कस्तो परिस्थितिमा पनि कुन प्रकारको काम गर्न सक्छ भन्ने उनलाई याद हुनुपर्ने हो ।

तर उनले विगत भुलेका छन् । कानुनी रुपमा स्वायत्त नियामकको प्रमुख हुदाँ पनि अर्थमन्त्रीको कर्के नजरका कारण आफूले पाएको दुःख र नियामकको कामकारबाहीमा परेका नकारात्मक प्रभाव विर्सेर उनी अहिले त्यस्तै अर्काे नियामकको हुर्मत लिने कानुनी बाटोमा लागेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत आइतबार (हिजो) प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रको नियामकको हुर्मत मात्रै लिएको छैन, उसको अस्तित्व नै सिध्याइदिएको छ ।

संसदमा पेश भएको ऐनको दफा १७२ को खण्ड (घ) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ तर बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणका कर्मचारी हुनेछन्’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा ऐनको मस्यौदा हुँदा समितिको साटो प्राधिकरण बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो भनेको नाम परिर्वतन थियो । समिति नाम राख्दा कुनै विकास समिति हो कि भनेर बुझ्ने गरिएकोले प्राधिकरण बनाउन खोजिएको थियो । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने थपे ।

समितिका कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणका कर्मचारी हुनेछन् भन्नुको अर्थ कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन नगर, तिमीहरुलाई सरकारले कतै जागिर दिइहाल्छ, जागिरबाटै हात धुनु पर्ने अवस्था आउने छैन भन्नु मात्रै हो ।

यस्तो ब्यवस्था गर्नु भनेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति खारेज गर्नु हो । र, सरकारलाई आवश्यकता महसुस भएमा अर्काे कुनै निकाय गठन गरिन्छ भन्नु हो । समितिका कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणका कर्मचारी हुनेछन् भन्नुको अर्थ कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन नगर, तिमीहरुलाई सरकारले कतै जागिर दिइहाल्छ, जागिरबाटै हात धुनु पर्ने अवस्था आउने छैन भन्नु मात्रै हो ।

किन भने कुनै पनि संस्था वा संगठन भनेको त्यसको संचालक समिति हो । ऐनले नै संचालक समिति खारेज गर्नु भनेको सो संस्था वा निकाय खारेज गर्नु नै हो । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशले बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिलाई नै प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिएको भन्ने अर्थ वा सन्देश दिदैन ।

समितिलाई नै प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको भए ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बाँकी कार्यकालसम्मका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हुनेछ । बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणका कर्मचारी हुनेछन्’ भन्ने वाक्यांश राखिने थियो ।

ऐनको दफा २० को उपदफा (७) मा समितिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कुल बार्षिक बजेटको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत रकम बाहेकको अन्य रकम राज्य कोषमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने भन्ने ब्यवस्था गरिएके छ । एकातिर समितिलार्इ प्यानमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिएका छ भने अर्केतिर ५० प्रतिशत रकम पनि मागिएके छ । यसले बीमा नियामकलार्इ अवश्यक पैसा नहुने अबस्था सिर्जना हुनेछ ।

ऐनको दफा ५८ को उपदफा (५) खण्ड (क) बीमकको कार्यकारी प्रमुखको स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तर अनुभव नै नचाहिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्ते ब्यवस्थाले अयोग्य र गलत ब्यक्तिहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न सक्ने बाटे खुल्ला गरेके छ । समितिले अबलम्बन गर्दै आएको बीमकको सुशासनको नीतिलाई यो ब्यवस्थाले खारेज गरिदिएको छ ।

सबैभन्दा खेलाचीपूर्ण तरिकाको ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनको दफा १६९ को उपदफा (५) मा गरिएको छ । सो उपदफाले अहिलेको बीमा समिति वा नयाँ गठन हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको विनियमावली बनाउने अधिकार पनि अर्थमन्त्रालय आफैले लिएको छ ।

यस्तै बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा २ मात्रै हुने ब्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । यही ब्यवस्थाको कारण केही बीमा कम्पनीका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सो कम्पनी छाड्न बाध्य भएका छन् । तर अहिलेको ऐनमा यो २ कार्यकाल ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि लागू हुने भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्था लागू गर्ने हो भने अहिलेको कार्यकालमा २ कार्याकाल पूरा हुने भन्दै सो कम्पनीबाट बाहिरिन लागेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुन सोही कम्पनीमा कम्तिमा एक कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो ब्यवस्थाले संस्थागत सुशासनमै असर पर्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा खेलाचीपूर्ण तरिकाको ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनको दफा १६९ को उपदफा (५) मा गरिएको छ । सो उपदफाले अहिलेको बीमा समिति वा नयाँ गठन हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको विनियमावली बनाउने अधिकार पनि अर्थमन्त्रालय आफैले लिएको छ ।

सो उपदफामा ‘तर प्राधिकरणको संगठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बीमाको सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पुग्न सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनताले मात्रै बीमा गरेका छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पदानको तुलनामा बीमाको योगदान करिव २ प्रतिशत मात्रै छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको दायरा विस्तारै फराकिलो हुँदै गएकोे तथा २०४९ सालमा आएको बीमा ऐनले समितिलाई पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले समिति नै खारेज गरिदिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलन, अभ्यास र परम्पराको आधारमा कुनै पनि राज्यको नियमनकारी निकाय स्वायत्त तथा सक्षम बनाउनु पर्ने भएपनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नियामक निकाय नै खारेज गरेर उल्टो बाटो हिड्ने प्रयास गरेका छन् ।

समितिका कुनै पदाधिकारीसँग रिस उठेकोले हो वा अन्य कुनै कारणले हो, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा क्षेत्रको नियामक नै सिध्याउने गरी संसदमा ऐन पेश गरेका छन् ।

बीमा क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाएर विकास गर्न चाहेको भए अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दावी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थामा बीमितहरुको हित रक्षाको लागि बीमितहित कोष स्थापनाको प्रश्ताव गर्न सक्थे । यस्तै बीमा दावी भुक्तानी सम्बन्धमा ग्रामीण जनताले समेत बीमा दावी भुक्तानी सहज रुपमा पाउन सक्ने संयन्त्र निर्माणको बाटो खोलिदिन सक्थे ।

अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता बमोजिम स्वास्थ्य बीमालाई विस्तार गरी आम जनता समक्ष पु¥याउन बीमा नियमनकारी निकायको मातहतमा संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता थियो । यस्तै कृषि तथा पशुपंछी बीमालाई आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने, नेपाल भुकम्पीय जोखिमको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अनिवार्य रुपले बीमाको दायराभित्र ल्याउने जस्ता काम अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो ।

तर समितिका कुनै पदाधिकारीसँग रिस उठेकोले हो वा अन्य कुनै कारणले हो, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा क्षेत्रको नियामक नै सिध्याउने गरी संसदमा ऐन पेश गरेका छन् ।