फ्रान्स र अस्ट्रेलियापछि चिनियाँ कम्पनीले परेड खेल्यो पश्चिम सेतीमा




काठमाडौं । चीन भ्रमणमा जाने जो कोही पनि थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा जाने इच्छा राख्छन् ।

विशाल र भीमकाय समुन्द्र जस्तै गरी हुवेइ प्रान्तमा सो आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ । करिब २२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजना र लगानीकर्तालाई संसारभर नै सम्मान गरिन्छ । किनकि संसारकै ठूलो मानिएको आयोजना निर्माणमा लगाएको मेहनत, श्रम र बुद्धिको प्रशंसा गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाको हकमा त सो आयोजना कल्पना भन्दा बाहिरको जस्तै लाग्छ ।

चिनियाँ कम्पनी, त्यसमाथि पनि थ्री गर्जेज नेपाल आउने भयो भन्ने खबर २०६८ माघको अन्तिम साता राजधानीबाट प्रवाह हुँदा आम नेपाली एक पटक खुसीले उचालिएका थिए ।

दक्षिणी छिमेकी देश भारतको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण खासै राम्रो नभएको अवस्थामा संसारकै प्रसिद्ध कम्पनी नेपाल आउने खबर धेरैका लागि अप्रत्यासित जस्तै तर सुखद थियो ।

चिनियाँ कम्पनी, त्यसमाथि पनि थ्री गर्जेज नेपाल आउने भयो भन्ने खबर २०६८ माघको अन्तिम साता राजधानीबाट प्रवाह हुँदा आम नेपाली एक पटक खुसीले उचालिएका थिए ।

चीनको प्रख्यात कम्पनीको सानिध्य पाइने भयो र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने भयो भने आम नेपालीसँगै सुदूरपीश्चमका धेरै नागरिकलाई त्यसले खुसी तुल्यायो । डोटीदेखि डडेल्धुरासम्म खुसीको सञ्चार पनि भयो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग समझदारी गर्यो । २०६८ साल फागुन १७ गते उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

वृद्धवृद्धा पनि आफैले धेरै पटक छोएको सेतीको पानीबाट बिजुली निस्कन्छ रे भनेको सुन्दा ‘त्यो बिजुलीको’ ब्यग्र प्रतिक्षामा रहे ।

आयोजना बन्ने भयो, पश्चिम नेपाल धनी हुने भयो, रुखै रुख पातै पात पनि बिजुली बल्ने भयो भन्ने खालका भाषण सुनेका स्थानीय नागरिक समेत खुसीले पुलकित भए ।

रोजगारीको खोजीमा काला पहाड पस्ने सुदूरपश्चिममा युवा गाँउ घरमै रोजगारी पाइने भयो भनेर दंग भए ।

वृद्धवृद्धा पनि आफैले धेरै पटक छोएको सेतीको पानीबाट बिजुली निस्कन्छ रे भनेको सुन्दा ‘त्यो बिजुलीको’ ब्यग्र प्रतिक्षामा रहे ।

किनकि ‘चीन नेपालको मित्र हो, उसले आयोजना बनाउँछ, भारत जस्तो ‘बैरी’ छैन’ भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबारदेखि अछाम, डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा जस्ता पश्चिम नेपालको बस्तीसम्म पुगेको थियो ।

सोही मनोविज्ञानले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई डोटीको फाँट फाँटमा माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो । ससुराली आएका ज्वाइलाई भन्दा बढ्ता मानमनितो पनि गरियो ।

किनकि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले दिएको जस्तै धोका चिनियाँ कम्पनीले दिदैन भन्नेमा तत्कालीन सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र स्थानीयबासी समेत विश्वस्त थिए । धेरैको आश थियोः आफ्नै आँखा अगाडि ठूलो परियोजना निर्माण हुन्छ, त्यसको हिस्सेदार हामी हुन्छौं ।

किनकि ‘चीन नेपालको मित्र हो, उसले आयोजना बनाउँछ, भारत जस्तो ‘बैरी’ छैन’ भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबारदेखि अछाम, डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा जस्ता पश्चिम नेपालको बस्तीसम्म पुगेको थियो ।

स्मेकले नाँप जाँच गरेको रुख, बोट विरुवा कोही पूराना भएका थिए, त कोही ढलीसकेका थिए । किनकि बिजुली बनाउने भनेर आएको ‘खैरे’ डोटी, अछाम र डडेल्धुराबाट लापत्ता भएको थियो । कारण पटक पटक आयोजनाको म्याद थप्ने र काम नगर्ने भएपछि सरकारले सो कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा आयोजना बन्छ भन्ने धेरैको चाहना थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई माथि लाग्ने भारत परस्तको आरोप समेत सो सम्झौता पछि केही मत्थर भएको थियो ।

रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत ‘तिम्रा लागि ज्यान दिन्छु ………. यी त सब भन्ने कुरा न हो…’ जस्तै भएको छ पश्चिम सेती आयोजना फेरि पनि ।

स्मेकको धोकाधडीबाट आजित भएका पश्चिमेली थ्री गर्जेजको यो ब्यवहारले ‘तावाबाट उम्किएको माछा भुङ्ग्रोमा’ भने जस्तै अबस्थामा पुगको छन् । र, समग्रतामा भन्दा नेपालले पनि यस्तै अबस्थाको सामना गर्यो ।

स्मेकको धोकाधडीबाट आजित भएका पश्चिमेली थ्री गर्जेजको यो ब्यवहारले ‘तावाबाट उम्किएको माछा भुङ्ग्रोमा’ भने जस्तै अबस्थामा पुगको छन् । र, समग्रतामा भन्दा नेपालले पनि यस्तै अबस्थाको सामना गर्यो ।

आश देखाएर निराश बनाउने अर्को एउटा श्रृखला थपिएको छ । किनकि तपाई हामीले ठूलो मानेको, ठानेको र जानेको, साढे २२ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज नाक जोगाउनका लागि शर्तमाथि शर्त थापेर अब करिब भागेको छ ।

मंगलबार र बुधबार भएको वार्ता पछि आएका समाचार र वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीलाई विश्वास गर्ने हो भने चिनियाँ कम्पनी नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णयको मात्रै प्रतिक्षामा छ । र, त्यो निर्णय ‘नेपाल सरकारले पश्चिम सेती आयोजनामा थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारी रद्द गरियो भन्ने होस भन्ने उसको अपेक्षा छ ।

लगभग आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेको छ । अब पश्चिम सेती बनाउने भनेर थ्री गर्जेज वार्तामा बस्ने छैन ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा करिब करिब चिनियाँ कम्पनी आयोजनाबाट फिर्ता भएको र अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षामा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

विश्वस्त थिए नेपाली अधिकारी
यसपटक नेपालमा वार्ता गर्न आएको लगानीकर्ता कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले नयाँ उपायसहित काम सुरु गर्नेमा लगानी बोर्डका अधिकारी विश्वस्त थिए । उनीहरु यस पटक सहमति हुन्छ र आयोजना बन्छ भन्नेमा आशावादी थिए ।

तर, वार्ता गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, जे गरेपनि चिनियाँ कम्पनी पश्चिम सेती बनाउन तयार थिएन । उसका सबै शर्त पूरा गर्दा समेत उसले आयोजनालाई चासो दिएन ।

उत्साहका साथ वार्तामा बसेका नेपाली अधिकारी त्यतिबेला निराश भए जतिबेला चिनियाँ कम्पनीले राखेका सबै शर्त नेपाली पक्षले मान्दा समेत नमान्ने अवस्थामा पुग्यो । र, नतिजा उल्टो आयो । स्वामित्व समेत बाँडफाँड गरेर सम्झौता भइसकेको कामबाट थ्री गज्रेज पछि हटेपछि फेरि पश्चिम सेती एउटा मृगतृष्णा जस्तै बन्न पुगेको छ ।

र, नतिजा उल्टो आयो । स्वामित्व समेत बाँडफाँड गरेर सम्झौता भइसकेको कामबाट थ्री गज्रेज पछि हटेपछि फेरि पश्चिम सेती एउटा मृगतृष्णा जस्तै बन्न पुगेको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ को सबैभन्दा आकर्षक मानिएको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुने चर्चा सुरु भएको ३२ वर्ष पूरा भएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीले सन् १९८१ मा पश्चिम सेती आयोजनालाई नदी प्रवाही आयोजनाको रुपमा विकास गर्न खोजेको थियो । सो आयोजनाको पहिचान जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र नेपाली अधिकारीले गरेका थिए । सुरुमा आयोजना नदी प्रवाही रुपमा पहिचान भएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले गरेको थियो पहिलो अध्ययन
त्यसबेला सो आयोजनाको जडित क्षमता ३७ मेगावाट हुने बताइएको थियो । सबैभन्दा पहिले सोग्रह भन्ने फ्रान्सेली कम्पनीले करिव ५ बर्ष अध्ययन गरेर सन् १९८७ मा सो आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगायो ।

लामो अध्ययन गरेपनि फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन । त्यतिबेला पनि ‘भूराजनीति’ले नै काम गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

चर्चामा मात्रै सिमति भएको आयोजना लौ अब त बन्ने भयो भन्दै सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् ०५१ असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने अनुमति दिइयो ।

आयोजनाको विकास तथा अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि उसले ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लगायो । पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने र आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउने भन्ने स्मेकको प्रस्ताव थियो ।

स्मेकलाई थपियो दश पटक म्याद
स्मेकले आयोजना बनाउँछ भन्दै १० पटक म्याद थप गरियो । तर आयोजना अगाडि बढेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरियो । डोडी, डडेल्धुरा , अछाम र कैलालीमा एमआई १७ हेलिकोप्टर समेत उडे । ती क्षेत्रका जनता हेलिकोप्टर उडेकोमा खुसी मात्रै भएनन्। आयोजना बन्ने भयो भनेर दंग पनि परे । सरकार म्याद थप्दै गयो, स्मेक निदाएर बस्न थाल्यो । निदाएकोलाई उठाउन सकिन्छ तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिदैन भने जस्तै भयो ।

नेपाल सरकारले नै बनाउन दिएर भन्ने बाहाना झिकेर ऊ बाहिरिन चाहन्थ्यो । सरकार म्याद थप्थ्यो, स्मेक पत्रकार सम्मेलन गथ्र्यो ।

स्मेक आयोजनाको म्याद थप्ने, बिजुलीको बजार नभएको भन्दै राजधानीको तारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र हराउने गर्न थाल्यो । कारण अनेक भएपनि स्मेक आयोजनाबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो । तर, त्यसको दोष आफ्नो टाउकोमा हाल्ने पक्षमा थिएन । नेपाल सरकारले नै बनाउन दिएर भन्ने बाहाना झिकेर ऊ बाहिरिन चाहन्थ्यो । सरकार म्याद थप्थ्यो, स्मेक पत्रकार सम्मेलन गथ्र्यो ।

सधै म्याद थप्दा थप्दा हैरान भएका सरकारी कर्मचारी समेत एउटा निर्णयको प्रतिक्षामा थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विस्टले निर्णय ठोके र भने स्मेकलाई अब पश्चिम सेतीबाट हटाइयो । सडक विभागको लाइन काटेर सेलीब्रेटी जस्तै बनेका विष्टको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । कारण स्मेक नै आयोजनाको बाधक हो भन्ने मनोविज्ञान सञ्चारकर्मी र आम नेपालीलाई समेत परेको थियो ।

विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढ्ने भन्दै भाषण गरे । उनका भाषणलाई महत्व दिएर धेरैले समाचार पनि बनाए । २०६८ साल पुसको अन्तिम साता सो निर्णय भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी जम्पल बोकेर आयोजना स्थल पुग्यो । स्मेकले बनाएको डिपिआर पूरा नभएको बतायो । नेपाली अधिकारीले माने । पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि माने ।

करिब ७ बर्षमा सक्नेगरि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । चिनियाँ कम्पनी जम्पल बोकेर आयोजना स्थल पुग्यो । स्मेकले बनाएको डिपिआर पूरा नभएको बतायो । नेपाली अधिकारीले माने । पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि माने । चिनियाँ कम्पनीले करिब ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।

आयोजना सम्झौता अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन् २०१९ अप्रिलसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरियो ।

नेपाल सरकारले लगानी गर्ने भनिएको २५ प्रतिशत सेयर पुँजी समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण दिलाउने समेत चिनियाँ पक्षले बतायो । स्थानीयलाई २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने व्यवस्था पनि गरियो ।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब १३ करोड ७० लाख युनिट विद्यतु उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई थप आर्कषक बनाउन बहुउदेश्यीय बनाउने पनि प्रचार गरियो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्मेकले चाइना मेसिनरी एन्ड इक्विप्मेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट (सिमेक) सँग निर्माण सम्झौता, एसियाली विकास बैंकसँग लगानी सम्झौता पछि २००७ को अन्त्यतिरबाट निर्माणको काम थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको ३ बर्षपछि एडिविले नेपालमा लगानीमैत्री बाताबरण नभएको भन्दै हात झिकेपछि स्मेकसँगै सरकार पनि अलमलमा परेको थियो । सुरुमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा एडिबीले गर्ने भनिएको थियो ।

स्मेकको ठाउँ थ्री ग्रजेजले ७ बर्षसम्म आयोजना ओगटेको छ । उसले ७ वर्षपछि आएर पुनर्बास र पुनस्थपनाको विषय जटिल रहेको, प्राविधिक र आर्थिक हिसावले कमजोर भएको भन्दै आयोजना छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

एडिविले हात झिकेपछि स्मेकले निर्माणको सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीसँग लगानीको विषयमा सम्झौता भएको प्रचार गरियो ।

स्मेकको ठाउँ थ्री ग्रजेजले ७ बर्षसम्म आयोजना ओगटेको छ । उसले ७ वर्षपछि आएर पुनर्बास र पुनस्थपनाको विषय जटिल रहेको, प्राविधिक र आर्थिक हिसावले कमजोर भएको भन्दै आयोजना छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सबै मान्यौं, तर भएन सहमति
प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पुँजी कसरी जुटाउने, विद्युत ब्यापार सम्झौता (पीपीए) डलरमा गर्ने वा नेपाली रुपैयाँमा गर्ने र उत्पादन भएको बिजुली कहाँ, कसरी र कतिबेला खपत गर्ने विषयमा नेपाली अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई सबै उपाय बताएका थियो ।

प्राधिकरण विद्युत् खरिद गर्न तयार थियो । १० वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न समेत तयार देखिएको थियो । ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले नै बनाउने सहमति जनाएको थियो । सवस्टशेन निर्माणका लागि जग्गा खरिद भइसकेको छ । तर पनि पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी भाग्यो भन्ने अवस्था आएको छ ।

आयोजनामा प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरविारलाई के—कस्तो व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रश्न छलफलमा नै समाधान गर्न सकिने विषय थियो । यो विषय नेपालको मात्रै नभई संसारभरकै समस्याको विषय हो ।

आयोजना निर्माणको अनुमति दिइसके पनि उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले अनिवार्य किन्ने सहमति भएकै थियो ।

उनले पनि अब सेतीबाट विद्युत निकालिने र त्यसले ढुंगाँड लगायत क्षेत्र डुबानमा पर्ने मात्रै बताएनन्, डुबान क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले थप विकास निर्माणका काममा ‘ब्यर्थैै खर्च’ नगर्न आग्रह गरेका थिए । २०४२ सालदेखि आजसम्म ती क्षेत्रका जनताले विकास कस्तो हो देख्न पाएका छैनन् ।

निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि चिनियाँ कम्पनीले बनाउने आशमा रहेका स्थानीयबासी पुनः निराश भएका छन् ।

२०४२ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द डोटीको ढुंगाँड र तलारा जोड्न सेती नदीमा बनाइएको झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्न पुगेका थिए ।

उनले पनि अब सेतीबाट विद्युत निकालिने र त्यसले ढुंगाँड लगायत क्षेत्र डुबानमा पर्ने मात्रै बताएनन्, डुबान क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले थप विकास निर्माणका काममा ‘ब्यर्थैै खर्च’ नगर्न आग्रह गरेका थिए । २०४२ सालदेखि आजसम्म ती क्षेत्रका जनताले विकास कस्तो हो देख्न पाएका छैनन् ।

स्थानीयको सपना छिन्नभिन्न मात्रै भएको छैन, नभोग्नु पीडा भोगेका छन् । पश्चिम सेतीकै नामले आफ्ना सपना हराएको ठान्छन् स्थानीयबासी ।

पश्चिम सेती बने हामी त मालामाल हुन्छौं भन्ने आशामा रहेका जनता फेरि निराश भएका छन् ।

डोटीकै स्थानीयबासी समेत रहेका उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिब अनुप कुमार उपाध्यायले गत बर्ष नै एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती बनाउँदैन, स्थानीयलाई किन आश मात्रै देखाउनु, ।’ आज उनले भने जस्तै भएको छ ।


क्लिकमाण्डू