चार महिनामा ४ खर्ब ५४ अर्ब व्यापार घाटा,
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को ४ महिनाको अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भएतापनि पैठारीमा देखिएको अत्याधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५४.४७ अर्ब पुगेको छ ।
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को ४ महिनाको अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भएतापनि पैठारीमा देखिएको अत्याधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५४.४७ अर्ब पुगेको छ ।
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा प्रचलित कानूनमा भएका
नेपाल सरकारले अहिले मौजुदा रहेको बीमा सम्बन्धी ऐन र बीमालाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउनको लागि साबिकको बीमा ऐन २०४९लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर बीमा ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । बीमा ऐनले
नेपालमा प्रसस्तै संभावनाहरु छन् । तर, पनि हामी विकसिद देश बन्न सकेका छैनौं । वितेका १५ वर्ष हामीले गुमायौं । सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो । राजनीतिक स्थायितव थिएन । कर्मचारीतन्त्र त्यस्तै
काठमाडौं । कोटेश्वर–कलङ्की सडकको निर्माण कार्य सकिएको छ । सडक निर्माणको काम पूरै सकिएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका इञ्जिनीयर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए । १०.४ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणको
चितवन । कुखुराको चल्लाको माग घटेपछि ह्याचरी उद्योगले चल्ला उत्पादन गर्ने फुल नष्ट गर्ने भएका छन् । देशभरका लेयर्स ह्याचरीले चल्ला उत्पादन गर्ने कूल फुलमध्ये आधा फुल नष्ट गर्ने र
काठमाण्डौ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा सरकार कहाँ हरायो भन्नेहरुका लागि दरिलो जवाफ रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौं । भारतमा नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण देशभर रहेका २ लाख ३८ हजार एटिएम मेशिनमध्ये १ लाख १३ हजार एटिएम बन्द हुन सक्ने देखिएको छ । शहरी तथा ग्रामीण
काठमाण्डौं । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आज कतारमा आयोजित ‘वन बेल्ट वन रोड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले व्यापार, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार
काठमाडौं । मंसिरको पहिलो सातासम्मको आम्दानी खर्च हेरेर भन्ने हो भने सरकारलाई ४९ अर्ब रुपैयाँ फाइदा छ । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिरको पहिलो सातासम्ममा उठेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७