अब बीमा क्षेत्र बासेल सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्छ: राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाको विचार



Shishir Dhungana

नेपाल सरकारले अहिले मौजुदा रहेको बीमा सम्बन्धी ऐन र बीमालाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउनको लागि साबिकको बीमा ऐन २०४९लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर बीमा ऐनको प्रस्ताव गरेको छ ।

बीमा ऐनले मुख्य रुपमा चार÷पाँचवटा विषय महत्वपूर्ण रुपमा समेटेको छ । एउटा बीमा नियमनकारी निकाय सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । अहिलेको बीमा समिति छ । बीमा समिति २०४९ अनुसार स्थापना भएको हो । त्यो बीमा समिति स्थापना हुँदाको बीमाको बजार र अहिलेको बीमा बजारमा धेरै खालको फरक आइसकेको छ ।  बीमाको स्वरुपहरु परिवर्तन भएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित बीमा ऐनले अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । बीमा ऐन र नियवालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ । यस्तै बीमा बीमित र बीमकबीच हुने करारलाई व्यवस्थित गर्ने अस्पष्टता हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा क्षतीपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि बीमा करारको व्यवस्था विधेयकमा छ । बीमितको हित हुने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बीमामा अपराधमा चाहेक बिमक,बीमित,ऐजेन्टले अपराध गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

अहिले लघुवित्तको कुरा उठेको छ । पहिला बीमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा मात्र थियो । अहिले पुर्नबीमा कम्पनी पनि आएको छ । सरकारको स्वामित्वमा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएको छ । यो सबैलाई सम्बोधन गरेर बीमा ऐन प्रस्तुत गरिएको छ ।

बीमासँग सम्बन्धित मूल्य मान्यता यो ऐनमा समेट्न खोजिएको छ । यो ऐनमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्ने हुने गरेर निर्माण गरिएको छ । बीमा नियनकारी संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था(आइएआइएस) छ । स्विजरल्याण्डको बासेलमा सम्मेलनले प्रतितपादन गरेका २६ वटा सिद्दान्त छन् । बासेल सिद्दान्त भनिन्छ । बैकिङमा बासेल १,२ र ३ आएको छ । बीमापनि बासेल सिद्दान्त छ । बासेल सिद्दान्तको मान्यतालाई स्थापित गर्न यो ऐन ल्याइएको छ ।

अहिलेको कानून २०४९ सालमा आएको हो । त्यो बेला बीमा व्यवसाय सुरुवाती चरणमा रहेको थियो । विगतमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्न खोजिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटा नियमनकारी निकाय छन् । राष्ट्र बैंक,बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड । जसरी राष्ट्र बैंकको गभर्नरको छनोटको लागि कमिटि गठन हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्था बीमा समितिको अध्यक्षको गठनको लागि कमिटि गठन हुन्छ । गभर्नर जस्तै गरी बीमामा पनि अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बीमा सम्बन्धी इजाजत तथा पुँजीको व्यवस्था र अन्य प्राविधिक विषय विधेयकमा राखिएको छ । यस्तै संचालक समितिको गठन अहिलेको भन्दा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

बीमामा विसल ब्लोइङको व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । बासेल सिद्दान्तको मान्यतालाई यसमा स्वीकार गरिएको छ ।

यो विधेयकमा लघु बीमा र पुर्नबीमालाई छुट्ै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सहकारीले लघु बीमाको कुरा गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेले लघु बीमाको कुरा गरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा नेपालकै कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नीतिगत निर्णयको आधारमा पुर्नबीमा कम्पनी संचालित छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा पुर्नबीमा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले अर्थसमितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ मा विधेयको सैद्दान्तिक विषयमा जानकारी दिन व्यक्त गरेको धारणा


क्लिकमाण्डू