काठमाडौं । सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४’ खारेज गर्दै सोमबारको राजपत्रमा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विनियोजन विधेयक संसद् छलेर आउने सम्भावना बढेको छ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्न १० दिनमात्र बाँकी हुँदासमेत सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल विद्युत प्रशारणलाईनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । गत वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय बाट इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल एक कृषि प्रदान देश भनिएपनि विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देशको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या यस क्षेत्रमा आश्रित भए पनि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण
काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षयता कुनैपनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको देखिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएपनि परिचालन भने नगरेको
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा
काठमाडौं । कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउने संकेत गरेका छन् । आइतबार पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा जीवितै भएकाले सदनमै बजेट पेश गरिने बताए । पत्रकारहरुले सिंहदरबारमा
काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई-मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ निमार्णका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७